शहर, गाव आणि सर्वसामान्य माणसाचा हिशोब — तीन भागांची मालिका
डॉ. विनायक भिमराव बंडगर .
दसरा, २० ऑक्टोबर २०२६ | आकडेवारी २० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत
आज दसरा. सीमोल्लंघनाचा दिवस. आज आपण आपट्याची पानं “सोनं” म्हणून एकमेकांना देतो; या प्रथेमागे शेतीच्या समृद्धीचा जुना संदर्भ सांगितला जातो. यंदा मात्र खऱ्या सोन्याचा भाव दहा ग्रॅमला दीड लाखाच्या पुढे जाण्याचा अंदाज आहे, आणि राज्यातले ८५% तालुके दुष्काळी आहेत. म्हणून या दसऱ्याला एक वेगळं सीमोल्लंघन करूया: आपल्या सोयीच्या आकड्यांची, आपल्या शहराची आणि आपल्या वर्गाची सीमा ओलांडून, ज्याच्या दारात दुष्काळ उभा आहे त्याच्या अंगणात डोकावून पाहूया. ही तीन भागांची मालिका त्याच प्रवासाचा प्रयत्न आहे.
या भागात
- अर्थशास्त्राच्या चष्म्यातून दुष्काळ: अमर्त्य सेन, एंगेलचा नियम आणि महाराष्ट्राची रोजगार हमी
- पाऊस, धरणं आणि भूजल: CGWB च्या १७४ केंद्रांच्या नोंदींचं स्वतंत्र विश्लेषण
- १४ ऑक्टोबरचा दुष्काळ जाहीर करणारा शासन निर्णय: १२ सवलती आणि भरपाईचे दर
- बाजारातली झगमग विरुद्ध दुष्काळ: K-आकाराची अर्थव्यवस्था
- पाणी: शहरात गैरसोय, गावात दिनक्रम; टँकरचा इतिहास; मुकी जनावरं आणि चारा
ठळक मुद्दे
- दुष्काळ सर्वांचा, झळ असमान: ३५८ पैकी ३०५ तालुके दुष्काळी, तरी सणासुदीत वाहन, महागडी घरं आणि सोन्याची विक्री तेजीत. ही तेजी वरच्या वर्गात केंद्रित आहे.
- पाणी: मराठवाड्यातला धरणसाठा ५८% (गेल्या वर्षी ९७%). पावसाळ्याने भूजल जेमतेम वर्षाच्या सुरुवातीच्या पातळीपर्यंत आणलं; पुढच्या उन्हाळ्यासाठी शिल्लक काही नाही.
- सवलती आणि भरपाई: १२ पैकी पहिल्या चार सवलती जमीन, बँक कर्ज किंवा मोठा पंप असलेल्यांसाठी. सरासरी १.२३ हेक्टरच्या कोरडवाहू शेतकऱ्याला संपूर्ण हंगाम बुडाला तरी जुन्या दराने जास्तीत जास्त सुमारे ₹१०,४५५.
- शहर-गाव फरक: शहराचा दुष्काळातला “लाल इशारा” (७५ लिटर) गावाच्या सामान्य मानकापेक्षा (५५ लिटर) जास्त.
- टँकरचा इशारा: २०१२-१३ मध्ये वर्षभरात टँकर २३० वरून ४,०१२ वर गेले होते. ऑक्टोबर २०२६ मधले ६११ टँकर ही सुरुवात आहे.
एकाच आठवड्यातली दोन चित्रं
ऑक्टोबरचा दुसरा आठवडा. नवरात्र बसलं. शोरूमवर तोरणं, नव्या गाड्यांवर झेंडूच्या माळा, नारळ फोडणं आणि फोटो. जुन्या गाड्या विकणाऱ्या ऑनलाइन कंपन्यांनी नवरात्रीच्या पहिल्याच दिवशी विक्रमी संख्येने गाड्या ग्राहकांच्या हाती दिल्याच्या बातम्या आल्या. त्यातही लहान शहरांतून आणि गावाकडून मागणी लक्षणीय होती, असं त्यांनीच सांगितलं.
त्याच आठवड्यात दुसरीकडे पुणे महापालिकेने जाहीर केलं की १५ ऑक्टोबरपासून दर गुरुवारी शहराचा पाणीपुरवठा बंद राहील. नागपूरमध्ये नव्या बोअरवेल खोदायला बंदी आली. मराठवाड्यातल्या वाड्यावस्त्यांवर टँकरची वाट पाहणं पुन्हा सुरू झालं. आणि राज्य सरकारने १४ ऑक्टोबरला आणखी ४० तालुके दुष्काळी जाहीर केले — एकूण आकडा ३०५ वर गेला. म्हणजे राज्यातल्या ३५८ पैकी जवळपास ८५ टक्के तालुके.
ही दोन्ही चित्रं खरी आहेत. दोन्ही एकाच महाराष्ट्राची आहेत. म्हणूनच प्रश्न पडतो — हा दुष्काळ नेमका कुणासाठी आहे? ज्याच्या दारात नवी गाडी उभी आहे त्याच्यासाठी, की ज्याच्या दारात रिकामी घागर उभी आहे त्याच्यासाठी? या मालिकेत हाच हिशोब मांडायचा प्रयत्न आहे — आकडे तपासून, गृहितकं पडताळून आणि माणूस केंद्रस्थानी ठेवून.
अर्थशास्त्राच्या चष्म्यातून: दुष्काळ म्हणजे फक्त पावसाची कमतरता नव्हे
आकड्यांमध्ये शिरण्यापूर्वी एक जुनी, पण आजही तितकीच ताजी गोष्ट. १९४३ मध्ये बंगालमध्ये भीषण दुष्काळ पडला आणि लाखो माणसं उपासमारीने मेली. शांतिनिकेतनमध्ये वाढणारा नऊ वर्षांचा एक मुलगा ते सगळं डोळ्यांनी पाहत होता. पुढे तोच मुलगा अर्थशास्त्रज्ञ झाला — अमर्त्य सेन. १९८१ मध्ये त्यांनी “Poverty and Famines” या ग्रंथात एक धक्कादायक निष्कर्ष मांडला: १९४३ मध्ये बंगालमधलं अन्नधान्याचं उत्पादन आधीच्या वर्षांपेक्षा फारसं कमी नव्हतं. मग माणसं का मेली? कारण अन्न बाजारात होतं, पण शेतमजूर, कारागीर, मासेमार यांच्याकडे ते विकत घेण्याची ताकदच उरली नव्हती. मजुरी थांबली, भाव भडकले, आणि त्यांचा अन्नावरचा “हक्क” (entitlement) संपला. या विचारासाठी सेन यांना १९९८ मध्ये नोबेल पुरस्कार मिळाला.
हा विचार या संपूर्ण मालिकेचा पाया आहे. दुष्काळाचा प्रश्न “पाऊस किती पडला?” एवढाच नसतो. खरा प्रश्न असतो: कुणाची खरेदीशक्ती कोसळते, आणि कुणाची टिकून राहते? म्हणूनच एकाच वेळी शोरूममध्ये विक्रम होतात आणि वाडीवर टँकरची वाट पाहिली जाते.
या विचाराचा दुसरा धागा महाराष्ट्राच्याच इतिहासात आहे. १९७० ते १९७३ च्या भीषण दुष्काळात राज्याने एक प्रयोग केला: लोकांना गावाजवळ काम द्यायचं, म्हणजे त्यांची खरेदीशक्ती टिकेल. वि. स. पागे यांच्या कल्पनेतून उभी राहिलेली ही रोजगार हमी योजना १९७७ मध्ये कायदा झाली, आणि पुढे २००५ च्या राष्ट्रीय रोजगार हमी कायद्याची (मनरेगा) प्रेरणा ठरली. म्हणजे सेन यांनी जे सिद्धांतात मांडलं, ते महाराष्ट्राने व्यवहारात आधीच करून दाखवलं होतं. दुष्काळाशी लढण्याचं उत्तर आपल्याला पन्नास वर्षांपासून माहीत आहे; प्रश्न ते किती प्रामाणिकपणे राबवतो याचा आहे.
तिसरा धागा एकोणिसाव्या शतकातल्या जर्मन संख्याशास्त्रज्ञ अर्न्स्ट एंगेल यांचा. त्यांनी कुटुंबांच्या खर्चाचा अभ्यास करून एक साधा नियम मांडला: कुटुंब जितकं गरीब, तितका त्याच्या उत्पन्नाचा मोठा वाटा अन्नावर खर्च होतो. याचा अर्थ, अन्न १०% महागलं तर श्रीमंत घराला ते जाणवतही नाही, पण गरीब घराचं संपूर्ण बजेट कोसळतं. मालिकेच्या तिसऱ्या भागात महागाईचे आकडे वाचताना हा नियम लक्षात ठेवायला हवा.
म्हणून ही मालिका दुष्काळाकडे तीन पातळ्यांवर पाहते: उपलब्धता (पाऊस, धरणं, भूजल, उत्पादन), पोहोच (उत्पन्न, रोजगार, भाव, कर्ज) आणि संस्था (शासन निर्णय, मदतीचे निकष, अंमलबजावणी). दुष्काळ पहिल्या पातळीवर निसर्ग आणतो; दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पातळीवर तो माणसं आणि व्यवस्था घडवतात.
आधी आकडे: पाऊस किती कमी पडला?
भावनेच्या आधी आकडे पाहू. यंदा (२०२६) मान्सून सुरुवातीपासूनच अडखळत होता. हवामान विभागाने (IMD) एप्रिलमध्येच “सरासरीपेक्षा कमी” पावसाचा अंदाज दिला होता, कारण प्रशांत महासागरात एल-निनो तयार होत होता. तो अंदाज दुर्दैवाने खरा ठरला.
| निर्देशक (जून ते सप्टेंबर २०२६) | आकडा | काय अर्थ? |
| संपूर्ण देश | सरासरीपेक्षा १२.६% कमी | २०१५ नंतरचा सर्वात कमकुवत मान्सून |
| महाराष्ट्र राज्य | ८०४ मिमी (सरासरी ९९४ मिमी), १९% तूट | राज्यभर तूट, पण वाटप असमान |
| मराठवाडा | ३९% तूट | सर्वाधिक फटका |
| विदर्भ | २७% तूट | गंभीर |
| कोकण-गोवा | १५% तूट | तुलनेने कमी |
| मध्य महाराष्ट्र | ७% तूट | दोन मोठ्या पावसाच्या सरींमुळे सावरलं |
| सोलापूर / बीड | सुमारे ५८% / ५१% तूट | जिल्हा पातळीवर भीषण |
| मराठवाड्यातील मोठी धरणं (१३ ऑक्टो.) | ५८.३४% साठा (गेल्या वर्षी ९७.३०%) | उन्हाळ्यात ताण वाढणार |
| दुष्काळी तालुके | ३०५ / ३५८ (सुमारे ८५%) | २५ सप्टें. च्या GR ने २६५; १४ ऑक्टो. च्या GR ने अंतिम ३०५ |
स्रोत: IMD, Skymet, Down To Earth, राज्य जलसंपदा विभागाचा साठा अहवाल (तपशील शेवटी).
या तक्त्यातला सर्वात महत्त्वाचा आकडा कुठला? माझ्या मते धरणसाठ्याचा. पावसाची तूट हा भूतकाळ आहे; धरणातला साठा हे भविष्य आहे. मराठवाड्यातली मोठी धरणं गेल्या वर्षी याच दिवशी जवळपास भरलेली होती; यंदा ती अर्ध्याच्या थोडी वर आहेत. आणि हा ऑक्टोबर आहे — मे महिना अजून सहा-सात महिने दूर आहे.
आणखी एक गोष्ट नोंदवायला हवी: हवामान विभागाने ऑक्टोबरचा पाऊसही सरासरीपेक्षा कमी राहील असं सांगितलंय, कारण एल-निनो अजून बळकट होतोय. म्हणजे परतीच्या पावसावर रब्बीची आशा ठेवणं धोक्याचं आहे. जमिनीखालच्या पाण्याचं चित्रही चिंताजनक आहे; त्याचा तपशील लगेच पुढे.
भूजल: जमिनीखालचा हिशोब
धरणं दिसतात, विहिरीतलं पाणी दिसत नाही. पण गावाची तहान बहुतांशी भूजलावरच भागते. म्हणून केंद्रीय भूजल मंडळाच्या (CGWB) राज्यातल्या टेलिमेट्री केंद्रांची १ जानेवारी ते १८ ऑक्टोबर २०२६ ची नोंद (दर सहा तासांनी, ३० जिल्ह्यांतली १७४ केंद्रं) लेखकाने स्वतः तपासली. प्रत्येक टप्प्यासाठी “मध्यगा” (median) वापरली आहे. मध्यगा म्हणजे सगळी केंद्रं कमी-जास्तच्या क्रमाने रांगेत उभी केली तर मधल्या केंद्राचा आकडा. एखाद्या केंद्रातला टोकाचा किंवा चुकीचा आकडा साध्या सरासरीला फसवतो, मध्यगेला नाही. पावसाळ्यात भूजल किती भरून निघालं, हे जानेवारी (२०२५ च्या चांगल्या पावसानंतरची पातळी), मे (उन्हाळ्याचा तळ) आणि ऑक्टोबर (पावसाळ्यानंतर) या तीन टप्प्यांची तुलना करून मोजलं.
| निरीक्षण | निष्कर्ष |
| जानेवारी ते मे २०२६ (उन्हाळा) — १३८ विश्वासार्ह केंद्रं | भूजल पातळी (मध्यगा) सुमारे २ मीटरने खाली गेली |
| मे ते ऑक्टोबर २०२६ (पावसाळा) — २१ विश्वासार्ह केंद्रं | पातळी (मध्यगा) फक्त सुमारे २.८ मीटरने वर आली; ५ केंद्रांवर १ मीटरपेक्षाही कमी |
| ऑक्टोबरची पातळी विरुद्ध जानेवारीची पातळी | २१ पैकी १० केंद्रांवर ऑक्टोबरची पातळी जानेवारीपेक्षाही खोल |
| उदाहरण: चौसाळा (जि. बीड) | जानेवारी ९.९६ मी. → मे ११.४४ मी. → ऑक्टोबर ११.२० मी. खोल; पावसाळ्यात जेमतेम २४ सें.मी. भरपाई |
| उदाहरण: शिरूर ताजबंद (जि. लातूर) | मे ९.५९ मी. → ऑक्टोबर ५.३६ मी.; जानेवारीच्या पातळीपर्यंत जेमतेम परत |
स्रोत: CGWB Ground Water Level Telemetry (6-Hourly), महाराष्ट्र, ०१.०१.२०२६ ते १८.१०.२०२६ — राष्ट्रीय जल माहिती केंद्राच्या (NWIC) पोर्टलवरील मूळ डेटा; विश्लेषण लेखकाचे. आकडे जमिनीखालील खोली (मीटर) दर्शवतात. प्रत्येक टप्प्यासाठी त्या महिन्यातील नोंदींची मध्यगा घेतली.
याचा सरळ अर्थ असा: यंदाच्या पावसाने उन्हाळ्यात गेलेलं पाणी जेमतेम परत आणलं, शिल्लक काहीच ठेवलं नाही. जवळपास निम्म्या केंद्रांवर तर पावसाळ्यानंतरची पातळी वर्षाच्या सुरुवातीपेक्षाही खाली आहे. २०२६ च्या उन्हाळ्यात पातळी सुमारे २ मीटर खाली गेली होती. तसंच २०२७ च्या उन्हाळ्यात झालं, तर मे २०२७ मधली पातळी मे २०२६ पेक्षा खोल असेल. (हा लेखकाचा अंदाज आहे; प्रत्यक्ष घट उपसा आणि उष्णतेवर अवलंबून.) मराठवाड्यात भूजल सुमारे तीन मीटरने खाली गेल्याचं शासकीय बैठकीत सांगितलं गेलं, त्या निरीक्षणाशी हे चित्र सुसंगत आहे.
डेटाच्या मर्यादा: जुलैनंतर फक्त २६ ते २९ केंद्रांची नोंद उपलब्ध आहे. त्यापैकी ८ केंद्रांमध्ये सेन्सरमधील उघड त्रुटी (जमिनीवरची पातळी, अचानक उड्या) आढळल्याने ती विश्लेषणातून वगळली. ऑक्टोबरमध्ये मराठवाड्यातली फक्त दोन विश्वासार्ह केंद्रं उपलब्ध असल्याने प्रदेशनिहाय सरासरी काढलेली नाही.
शासन निर्णय दि. १४ ऑक्टोबर २०२६: नेमकं काय जाहीर झालं?
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयाने (क्र. समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२, दि. १४.१०.२०२६) खरीप २०२६ हंगामासाठी अंतिमतः ३०५ तालुके दुष्काळी जाहीर केले. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार दुष्काळ दोन चाचण्यांनी ठरतो. “प्रथम कळ” (Trigger-1) म्हणजे पहिली चाळणी: पावसाची तूट आणि पावसातला खंड. ती लागू झाली की “दुसरी कळ” (Trigger-2) तपासली जाते: पिकांची स्थिती, उपग्रहावरून दिसणारी हिरवाई, जमिनीतला ओलावा आणि पाणीसाठा. हे दोन्ही टप्पे लागू झालेल्या तालुक्यांचा यात समावेश आहे. GR नुसार राज्यात ५ ऑक्टोबरनंतर पावसाळा संपला. आधी २५ सप्टेंबरच्या GR ने २६५ तालुके जाहीर झाले होते.
| महसूल विभाग | दुष्काळी तालुके | सर्वाधिक तालुके असलेले जिल्हे |
| छत्रपती संभाजीनगर (मराठवाडा) | ७६ | नांदेड १६, बीड ११, लातूर १० |
| अमरावती | ५६ | यवतमाळ १६, अमरावती १४, बुलढाणा १३ |
| नाशिक | ५२ | जळगाव १५, अहिल्यानगर १४, नाशिक १३ |
| नागपूर | ५२ | चंद्रपूर १५, नागपूर १४ |
| पुणे | ५१ | सोलापूर, सांगली, सातारा प्रत्येकी ११ |
| कोकण | १८ | सिंधुदुर्ग ८, रत्नागिरी ६ (ठाणे शून्य) |
| एकूण | ३०५ |
स्रोत: शासन निर्णय दि. १४.१०.२०२६, परिशिष्ट-१ (मूळ प्रत, संकेतांक २०२६१०१४१२५५५३४३४१). विभागनिहाय बेरीज लेखकाने परिशिष्टातील जिल्हानिहाय आकड्यांवरून केली आहे.
या ३०५ तालुक्यांमध्ये “विशेष बाब” म्हणून १२ उपाययोजना व सवलती लागू झाल्या. GR मधली यादी जशीच्या तशी, आणि प्रत्येक सवलतीचा थेट लाभ कुणाला मिळतो हे खाली दिलं आहे:
| क्र. | उपाययोजना / सवलत (GR दि. १४.१०.२०२६) | थेट लाभ कुणाला? |
| १ | जमीन महसुलात सूट | जमीनधारक शेतकरी |
| २ | पीक कर्जाचं पुनर्गठन | बँकेचे कर्जदार शेतकरी |
| ३ | शेतीशी निगडित कर्जवसुलीला स्थगिती | बँक/संस्थांचे कर्जदार |
| ४ | कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सूट (७.५ अश्वशक्तीपर्यंतचं बिल आधीच माफ; त्याहून मोठ्या पंपांना) | मोठे पंपधारक शेतकरी |
| ५ | शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी | विद्यार्थी व पालक |
| ६ | रोजगार हमीच्या कामांचे निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त कामं सुरू करणं | मजूर, अल्पभूधारक, भूमिहीन |
| ७ | आवश्यक तिथे टँकरने पिण्याचं पाणी | टंचाईग्रस्त गावं-वाड्या |
| ८ | टंचाईग्रस्त गावांत शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणं | पंपधारक शेतकरी |
| ९ | शेतीवर अवलंबून शेतकरी-मजुरांना अन्नधान्याची टंचाई होऊ नये अशी व्यवस्था | शेतकरी, शेतमजूर |
| १० | जनावरांसाठी आवश्यक चाऱ्याची व्यवस्था | पशुपालक |
| ११ | जलसंधारणाची कामं सुरू करणं | गाव, मजूर |
| १२ | पिण्याचं पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचं नियोजन | सर्व ग्रामस्थ, पशुधन |
स्रोत: शासन निर्णय दि. १४.१०.२०२६, परिच्छेद २ (मूळ प्रत). “थेट लाभ” हा स्तंभ लेखकाचा विश्लेषणात्मक अंदाज.
या तक्त्याकडे अर्थतज्ज्ञाच्या नजरेने पाहिलं तर एक गोष्ट उठून दिसते: १२ पैकी पहिल्या चार सवलती जमीन, बँकेचं कर्ज किंवा मोठा पंप असलेल्यांसाठी आहेत. भूमिहीन शेतमजुराला थेट उपयोगी पडणाऱ्या सवलती प्रामुख्याने चार आहेत — रोजगार हमी (६), पिण्याचं पाणी (७), अन्नधान्य (९) आणि पाण्याचं नियोजन (१२). म्हणजे त्याचं भवितव्य या चार गोष्टी किती वेगाने आणि किती प्रामाणिकपणे राबवल्या जातात, यावर अवलंबून आहे.
दोन गोष्टी विशेष लक्षात घ्याव्यात. पहिली: पिकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष मदत या GR मध्ये नाही — ती पंचनामे पूर्ण झाल्यावर स्वतंत्र शासन निर्णयाने जाहीर होईल. पंचनाम्यांसाठी छायाचित्रं आणि GPS स्थाननिर्देशांसह पीक अहवाल मागवले आहेत. म्हणजे २० ऑक्टोबरपर्यंत शेतकऱ्याच्या हातात नुकसानभरपाईचा रुपया पोहोचलेला नाही. दुसरी: कर्जवसुलीला स्थगिती आहे, माफी नाही. कर्ज पुढे ढकललं गेलंय, संपलेलं नाही.
पिकांच्या नुकसानीची भरपाई किती मिळू शकते? यंदाचे दर स्वतंत्र GR ने ठरतील. पण आतापर्यंत लागू असलेल्या दि. २७ मार्च २०२३ च्या GR नुसार (केंद्राच्या SDRF/NDRF निकषांच्या धर्तीवर, २०२२-२३ ते २०२५-२६ साठी) दर असे होते: ३३% किंवा अधिक नुकसान झाल्यास कोरडवाहू पिकांना ₹८,५०० प्रति हेक्टर, खात्रीशीर सिंचनाखालील पिकांना ₹१७,००० आणि बहुवार्षिक पिकांना ₹२२,५००. केंद्राची मर्यादा दोन हेक्टर आहे; २०२५ मध्ये राज्याने ती तीन हेक्टरपर्यंत वाढवली होती. चारा छावणीत मोठ्या जनावराला दररोज ₹८० आणि लहान जनावराला ₹४५ मिळतात. ही मदत साधारण ३० दिवसांसाठी असते, जी भीषण दुष्काळात ९० दिवसांपर्यंत वाढवता येते.
| मदतीचा प्रकार (GR दि. २७.०३.२०२३, २०२२-२३ ते २०२५-२६) | दर | अट / मर्यादा |
| कोरडवाहू पिकं (३३% किंवा अधिक नुकसान) | ₹८,५०० प्रति हेक्टर | किमान ₹१,०००; पेरणी क्षेत्रापुरती |
| खात्रीशीर सिंचनाखालील पिकं | ₹१७,००० प्रति हेक्टर | किमान ₹२,००० |
| बहुवार्षिक पिकं / फळबागा | ₹२२,५०० प्रति हेक्टर | किमान ₹२,५०० |
| दुधाळ जनावर (गाय, म्हैस) | ₹३७,५०० प्रति जनावर | कुटुंबाला कमाल ३ मोठी जनावरं |
| शेळी / मेंढी | ₹४,००० प्रति जनावर | कुटुंबाला कमाल ३० लहान जनावरं |
| ओढकामाचं मोठं जनावर (बैल) | ₹३२,००० | कुटुंबाला कमाल ३ |
| चारा छावणी: मोठं जनावर / लहान जनावर | ₹८० / ₹४५ प्रतिदिन | साधारण ३० दिवस; भीषण दुष्काळात ९० दिवसांपर्यंत |
| नैसर्गिक आपत्तीत मृत्यू | ₹४ लाख | मृत्यूचं कारण प्रमाणित झाल्यास |
स्रोत: महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३, दि. २७.०३.२०२३ (मूळ प्रत). २०२६-२७ चे दर स्वतंत्र GR ने ठरतील.
या आकड्यांचा आता अर्थ पाहा. राज्यातल्या सरासरी १.२३ हेक्टरच्या कोरडवाहू शेतकऱ्याला संपूर्ण खरीप हंगाम बुडाला तरी जुन्या दराने जास्तीत जास्त ₹१०,४५५ मिळतात. आणि कोरडवाहू शेतकऱ्याचा हेक्टरी दर सिंचित शेतकऱ्याच्या निम्मा आहे. म्हणजे जो आधीच सर्वात असुरक्षित आहे, त्याला भरपाईही निम्मी मिळते.
आणि एक महत्त्वाचं निरीक्षण: यंदाचा दुष्काळ सहाही महसूल विभागांत पसरलाय — एरवी पावसाचा प्रदेश मानल्या जाणाऱ्या कोकणातही १८ तालुके आणि कोल्हापुरातही ८ तालुके दुष्काळी आहेत. पण शेतकरी आत्महत्यांचा पूर्वेतिहास मात्र अमरावती आणि संभाजीनगर या दोन विभागांत केंद्रित आहे. या विरोधाभासाचा अर्थ मालिकेच्या दुसऱ्या भागात, शेतकरी आत्महत्यांच्या विश्लेषणात तपासला आहे.
पण मग बाजारात एवढी झगमग कशी?
इथे खरा पेच आहे. जर एवढा दुष्काळ आहे, तर गाड्या, घरं, सोनं, मोठे टीव्ही कोण घेतंय?
गाड्या
वाहन विक्रेत्यांच्या संघटनेच्या (FADA) माहितीनुसार सप्टेंबर २०२६ मध्ये देशभरात २५.३७ लाख वाहनांची किरकोळ विक्री झाली — वर्षभरापूर्वीपेक्षा जवळपास ३२% जास्त, आणि सप्टेंबर महिन्यातला विक्रम. प्रवासी गाड्यांचीही विक्रमी नोंद झाली. एप्रिल ते सप्टेंबर ही आर्थिक वर्षाची पहिली सहामाही आतापर्यंतची सर्वोत्तम ठरली.
घरं आणि स्थावर मालमत्ता
ANAROCK च्या अहवालानुसार जुलै-सप्टेंबर २०२६ तिमाहीत देशातल्या सात मोठ्या शहरांत सुमारे १ लाख घरं विकली गेली आणि त्यात मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) सुमारे ३१,७५० घरांसह पहिल्या क्रमांकावर होता. Knight Frank च्या अहवालानुसार जानेवारी-सप्टेंबरमध्ये मुंबईत सुमारे ७२,८०० आणि पुण्यात ३६,४०० घरं विकली गेली. पण खरी गोष्ट पुढे आहे — एक कोटी रुपयांहून महाग घरांचा विक्रीतला वाटा ५५ टक्क्यांवर गेला, आणि त्याखालच्या घरांची विक्री सुमारे १० टक्क्यांनी घटली.
म्हणजे घरं विकली जातायत, पण ती कुणाची? महागड्या घरांची. परवडणाऱ्या घरांचा बाजार आक्रसतोय. विकासक विक्रीपेक्षा जास्त नवी घरं बांधतायत आणि न विकलेला साठा वाढतोय — म्हणजे मागणी सर्वसामान्यांच्या खिशातून येत नाहीये.
सोनं-चांदी
दिवाळीपूर्वी सोन्याचा भाव दहा ग्रॅमला सुमारे ₹१.५० ते ₹१.६५ लाखांच्या टप्प्यात राहील असा बाजार विश्लेषकांचा अंदाज आहे. यंदा धनत्रयोदशी ६ नोव्हेंबरला आहे. गेल्या वर्षीचा अनुभव असा होता की विक्रमी भावामुळे ग्रॅमच्या हिशोबात खरेदी सुमारे १५% घटेल असा व्यापाऱ्यांचा अंदाज होता, तरी रुपयांच्या हिशोबात धनत्रयोदशीची सोनं-चांदी उलाढाल वाढल्याचं व्यापारी संघटनांनी सांगितलं. याचा साधा अर्थ — जो घेतोय तो जास्त पैसे मोजून कमी ग्रॅम घेतोय.
| बाजारातला निर्देशक | आकडा | अर्थ |
| वाहन किरकोळ विक्री (सप्टें. २०२६, देश) | २५.३७ लाख; +३१.८% | सप्टेंबर महिन्यातला विक्रम |
| घरविक्री, ७ महानगरं (जुलै-सप्टें. २०२६) | सुमारे १,००,२२०; +३% | मुंबई महानगर प्रदेश आघाडीवर |
| ₹१ कोटीहून महाग घरांचा विक्रीतला वाटा | ५५% (वर्षापूर्वी ५०%) | तेजी महागड्या घरांत केंद्रित |
| न विकलेली घरं (७ महानगरं) | ६.३ लाखांहून अधिक; +१२% | परवडणाऱ्या घरांची मागणी घटली |
| सोनं (दिवाळीपूर्व अंदाज) | ₹१.५०-१.६५ लाख / १० ग्रॅम | ग्रॅम कमी, रुपये जास्त |
| देशाचा GDP (एप्रिल-जून २०२६) | +७.८% | शेती फक्त +३.६% |
स्रोत: FADA; ANAROCK; Knight Frank; Ventura Securities; रिझर्व्ह बँक पतधोरण अहवाल, ऑक्टो. २०२६.
मग गृहितक काय?
गृहितक १: “बाजारात तेजी आहे, म्हणजे दुष्काळाचा परिणाम फारसा नाही.” — पडताळणीनंतर: चुकीचं. तेजी खरी आहे, पण ती राष्ट्रीय पातळीवरची सरासरी आहे. ती काही वर्गांत, काही शहरांत केंद्रित आहे. सरासरीत गरीब आणि श्रीमंत दोघंही बसतात — आणि श्रीमंताचा खर्च गरीबाची तूट झाकून टाकतो.
रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार एप्रिल-जून २०२६ तिमाहीत देशाचा GDP ७.८% ने वाढला, आणि २०२६-२७ चा वाढीचा अंदाज ६.७% पर्यंत वर नेला गेला. याच तिमाहीत शेती क्षेत्राची वाढ फक्त ३.६% होती. देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने धावतेय, आणि त्याच वेळी ३०५ तालुके दुष्काळी आहेत.
अर्थशास्त्रात याला “K-आकाराची” वाटचाल म्हणतात — इंग्रजी K अक्षरासारखी. वरचा फाटा वर जातो, खालचा खाली. एकच अर्थव्यवस्था, दोन दिशा. सणासुदीची उलाढाल हा वरच्या फाट्याचा आवाज आहे; दुष्काळ हा खालच्या फाट्याचा मूक आक्रोश आहे. दोन्ही एकाच वेळी खरे आहेत.
एक प्रामाणिक मर्यादाही सांगायला हवी: वाहन आणि घरविक्रीचे हे आकडे देशपातळीवरचे किंवा मोठ्या शहरांचे आहेत. मराठवाड्यातल्या तालुक्यांमध्ये ट्रॅक्टर, दुचाकी विक्री दिवाळीनंतर कशी राहते, हे खरं निदर्शक ठरेल. तो आकडा डिसेंबरमध्ये तपासायला हवा. आत्ताच निष्कर्ष काढणं घाईचं होईल.
पाणी: पिण्याचं, वापरायचं आणि विकतचं
सरकारने ५ ऑक्टोबरला पाण्याबाबत महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले:
| निर्णय (५ ऑक्टोबर २०२६) | तपशील |
| पाणीकपात | सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींमध्ये १६ ऑक्टोबरपासून किमान १०% |
| पिण्याच्या पाण्याचं आरक्षण | धरणांतलं पिण्याचं पाणी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत राखीव; बाष्पीभवन, गाळ आणि बेकायदा उपसा धरून हिशोब |
| पाण्याचा प्राधान्यक्रम | आधी पिण्यासाठी → मग जनावरं आणि चारा → त्यानंतरच शेती (रब्बी अन्नधान्य व चारापिकांना प्राधान्य) |
| धरणांतला राखीव साठा | प्रत्येक धरणात १०% आपत्कालीन साठा |
| उद्योग | वापरलेल्या पाण्यापैकी किमान ३०% पुनर्वापर |
| बेकायदा उपसा | महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथकं |
हे निर्णय योग्य दिशेचे आहेत. पण आता या नियमांचा परिणाम शहरात आणि गावात कसा वेगवेगळा दिसतो ते पाहू.
शहरात पाणीकपात म्हणजे गैरसोय
पुण्यातल्या एखाद्या सोसायटीत गुरुवारी पाणी येणार नाही. बुधवारी रात्री टाक्या भरून ठेवल्या जातील. ज्यांच्याकडे मोठी टाकी आहे, त्यांना फारसं जाणवणारही नाही. काही सोसायट्या खासगी टँकर मागवतील — खर्च देखभाल शुल्कात वाटला जाईल. हा त्रास आहे, पण संकट नाही.
गावात पाणीटंचाई म्हणजे दिनक्रम
ऑक्टोबरमध्ये राज्यात ५१७ गावं आणि २,१४७ वाड्यावस्त्यांसाठी ६११ टँकर सुरू होते, अशा बातम्या आहेत. सर्वाधिक टँकर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात, आणि अहिल्यानगर, बीड, सोलापूरमध्येही. आणि हा आकडा ऑक्टोबरचा आहे. मागचा अनुभव सांगतो की तो मे महिन्यापर्यंत अनेक पटींनी वाढतो. २०१६ च्या उन्हाळ्यात, भीषण दुष्काळाच्या कळसाला, राज्यभर साडेसहा हजारांहून जास्त टँकर धावत होते.
गावात टँकर म्हणजे काय? टँकर कधी येणार हे निश्चित नसतं. घरातली स्त्री किंवा मुलगी हंडे घेऊन थांबते. शाळेचा तास बुडतो. कामाचा दिवस बुडतो. आणि पाणी संपलं की पुढच्या फेरीपर्यंत थांबायचं. राज्याचे महसूलमंत्रीच म्हणाले की टँकर हा शेवटचा पर्याय असावा, बंद पडलेल्या नळपाणी योजना १५ दिवसांत सुरू करा. याचा अर्थ, बंद पडलेल्या योजना भरपूर आहेत.
टँकर हा आता नेहमीचाच भाग झालाय, हे शासकीय आकडेच सांगतात. आर्थिक पाहणी २०२५-२६ नुसार सामान्य पावसाच्या वर्षीसुद्धा (ऑक्टोबर २०२४ ते जून २०२५) २,२२१ गावं आणि ६,२११ वाड्यांना टँकर किंवा बैलगाडीने पाणी द्यावं लागलं; त्याआधीच्या वर्षी (२०२३-२४ चा दुष्काळ) हा आकडा ३,३२९ गावं आणि ८,३७१ वाड्या होता. दुष्काळाच्या वर्षात तो किती वाढतो, हे खालच्या तक्त्यात दिसतं.
| कालावधी | टँकर | गावं | वाड्या-वस्त्या | स्रोत |
| फेब्रुवारी २०१२ | २३० | — | — | महाराष्ट्र अहेड, मे २०१३ |
| २०१३ चा उन्हाळा (दुष्काळ) | ४,०१२ | ११,५९३ (गावं-वाड्या मिळून) | महाराष्ट्र अहेड, मे २०१३ | |
| २०१६ चा उन्हाळा (दुष्काळ) | ६,५९७ | ५,२४३ | ११,२९३ | राज्य शासनाची आकडेवारी (वृत्त) |
| ऑक्टो. २०२३-जून २०२४ (दुष्काळ) | — | ३,३२९ | ८,३७१ | आर्थिक पाहणी २०२५-२६ |
| ऑक्टो. २०२४-जून २०२५ (सामान्य वर्ष) | — | २,२२१ | ६,२११ | आर्थिक पाहणी २०२५-२६ |
| ऑक्टोबर २०२६ (दुष्काळाची सुरुवात) | ६११ | ५१७ | २,१४७ | वृत्त (ऑक्टो. २०२६) |
आर्थिक पाहणीतील आकडे टँकर किंवा बैलगाडीने पाणी दिलेल्या गावं-वाड्यांचे आहेत. वेगवेगळ्या स्रोतांची मोजणीपद्धत वेगळी असू शकते.
शहर आणि गाव: पाण्याचं मोजमापच वेगळं
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय दुष्काळ संकट व्यवस्थापन आराखडा २०२६ (कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय) मध्ये शहरांसाठी दुष्काळात पाणीपुरवठा टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याची रंगसंकेत पद्धत सुचवली आहे: हिरवा इशारा १३५ लिटर प्रति व्यक्ती प्रतिदिन, पिवळा ११५, नारिंगी ९५, लाल ७५ — आणि कोणत्याही परिस्थितीत ७० लिटरच्या खाली नाही. तुलनेसाठी, ग्रामीण नळपाणी योजनांचं (जल जीवन मिशन) मानकच मुळात ५५ लिटर आहे. म्हणजे शहराचा “लाल इशारा” देखील गावाच्या “सामान्य” दिवसापेक्षा जास्त पाणी देतो. आणि टँकरवरच्या गावात तर हे मानकही गाठलं जात नाही.
गृहितक २: “पाणीकपात सर्वांना सारखीच लागू आहे, म्हणून झळही सारखीच.” — पडताळणीनंतर: चुकीचं. नियम समान आहे, पण साठवणुकीची क्षमता, विकत पाणी घेण्याची ऐपत आणि पर्यायी स्रोत असमान आहेत. १०% कपात एका घराला गैरसोय वाटते, तर दुसऱ्या घराचा अर्धा दिवस खाते.
पाण्याचा काळा बाजार
दुष्काळ हा काहींसाठी धंदा असतो, हे कटू सत्य आहे. २०१६ मध्ये पाण्यावरून गावागावांत भांडणं झाली, एका ठिकाणी खूनही झाला, आणि टँकरना पोलीस संरक्षण द्यावं लागलं. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनीच कबूल केलं होतं की खासगी टँकरवाल्यांचा पाण्याचा काळा बाजार फोफावला होता. यंदा सरकारने टँकरवर GPS लावायचं ठरवलंय — म्हणजे गैरव्यवहाराची भीती व्यवस्थेलाही आहे.
मुकी जनावरं: चारा आणि पाणी
माणूस बोलू शकतो, तक्रार करू शकतो, स्थलांतर करू शकतो. जनावर नाही. आणि ग्रामीण कुटुंबासाठी गाय-म्हैस म्हणजे दुधाचा रोजचा पैसा, शेतीची ताकद आणि अडचणीच्या काळातली बचत.
| जिल्हा | परिस्थिती | प्रशासनाची पावलं |
| नाशिक | सुमारे १८ लाख जनावरं; रोज साधारण ६,४०० टन चाऱ्याची गरज; उपलब्ध चारा जेमतेम चार महिने पुरेल | चारा छावण्या, चारा डेपो, टँकर आणि पर्यायी स्रोतांचं नियोजन |
| पुणे | ८ तालुके दुष्काळी | १४ ऑक्टोबरपासून हिरवा-सुका चारा जिल्ह्याबाहेर नेण्यास बंदी |
| नांदेड | १६ पैकी १४ तालुके दुष्काळी | पिकांचे अवशेष उद्योगांना विकण्यावर निर्बंध, ते चारा म्हणून वापरण्याची मोहीम |
| छत्रपती संभाजीनगर | चारा टंचाईची भीती | जनावरं व चारासाठ्याचं नवं सर्वेक्षण; पाणी असेल तिथे चारा बियाणं वाटप |
मागच्या दुष्काळांतून शिकण्यासारखं काय? चारा छावण्या जनावरं वाचवतात, हे खरं. पण २०१९ च्या दुष्काळात एका शेतकऱ्याला फक्त पाच जनावरं छावणीत नेता येतील असा नियम होता, तर दूधधंदा करणाऱ्याकडे दहा-पंधरा जनावरं असतात. शेळ्या-मेंढ्यांचा विचार उशिरा झाला. आणि छावणी नसेल तर शेतकऱ्यासमोर एकच पर्याय उरतो — जनावर कवडीमोल भावाने, अनेकदा कसायाला विकणं. पाऊस आला की तेच जनावर पुन्हा महाग मिळतं. दुष्काळ असा दुहेरी लुटतो — विकताना स्वस्त, घेताना महाग.
मुख्यमंत्र्यांनी ११ ऑक्टोबरला सांगितलं की पुढच्या सहा ते आठ महिन्यांसाठी रोजगार, धान्य, पिण्याचं पाणी आणि चाऱ्याचं नियोजन सुरू आहे, गरज पडल्यास परराज्यातून चारा आणला जाईल आणि छावण्या उघडल्या जातील. घोषणा योग्य आहे. आता प्रश्न अंमलबजावणीच्या वेगाचा आणि छावण्यांचे नियम जनावर-केंद्री ठेवण्याचा आहे.
पुढच्या भागात (भाग २)
दुष्काळाची झळ नेमकी कुणाला किती लागते? पिढीजात श्रीमंत, धनदांडगे, शहरी मध्यमवर्ग, तरुण, ऊसतोड मजूर, शेतकरी, लहान मुलं आणि मागे राहिलेले वृद्ध — आठ वर्गांचा तपशीलवार हिशोब. आणि सर्वात कठीण प्रश्न: शेतकरी आत्महत्यांमागे कोरडवाहू शेती खरंच अक्राळविक्राळ झालीय का? NCRB ची आकडेवारी, TISS आणि IGIDR चे अहवाल, आणि २००५-०६ चे मूळ शासन निर्णय यांच्या आधारे.
पद्धत: हा भाग शासन निर्णय, राज्याची आर्थिक पाहणी २०२५-२६, केंद्राचा दुष्काळ संकट व्यवस्थापन आराखडा २०२६, CGWB चा मूळ भूजल डेटा, IMD/Skymet ची पावसाची आकडेवारी आणि प्रतिष्ठित माध्यमांच्या बातम्यांवर आधारित आहे. विश्लेषणात्मक अंदाज स्पष्टपणे तसे नमूद केले आहेत. सर्व मजकूर लेखकाच्या स्वतःच्या शब्दांत आहे.
संदर्भ
१. Amartya Sen — Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford University Press (1981)
२. Reserve Bank of India — Monetary Policy Report, October 2026: Box III.1 “Indian Agricultural Sector amidst Weather Shocks”; प्रकरण III व V (मूळ प्रत)
३. महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग — शासन निर्णय क्र. सीएलएस-2022/प्र.क्र.349/म-3, दि. 27 मार्च 2023: SDRF/NDRF निकषांच्या धर्तीवर 2022-23 ते 2025-26 साठी आपद्ग्रस्तांना मदतीचे दर व निकष (मूळ प्रत)
४. केंद्रीय भूजल मंडळ (CGWB) — Ground Water Level Telemetry 6-Hourly, महाराष्ट्र, जाने.-ऑक्टो. 2026, NWIC डेटा पोर्टल: nwdp.nwic.gov.in (मूळ डेटा; विश्लेषण लेखकाचे)
५. महाराष्ट्र शासन, मदत व पुनर्वसन विभाग — शासन निर्णय क्र. समिती-2026/प्र.क्र.82/मदत-2, दि. 14 ऑक्टोबर 2026: खरीप 2026 मधील 305 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून उपाययोजना व सवलती लागू करणेबाबत (मूळ प्रत, संकेतांक 202610141255534341)
६. महाराष्ट्र शासन, नियोजन विभाग — महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2025-26 (Economic Survey of Maharashtra 2025-26): सांख्यिकी सारांश, प्रकरण 4, 7, 10 (मूळ प्रत)
७. महाराष्ट्र शासन, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय — Maharashtra Ahead, खंड 3, अंक 1, मे 2013: “Combating Drought” (मूळ प्रत)
८. भारत सरकार, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, दुष्काळ व्यवस्थापन विभाग — National Crisis Management Plan for Drought 2026 (मूळ प्रत)
९. Skymet Weather — Maharashtra Remains Rain Deficit, Monsoon Withdraws (ऑक्टो. 2026): skymetweather.com
१०. Down To Earth — Maharashtra declares drought in 265 talukas (26 सप्टें. 2026): downtoearth.org.in
११. Down To Earth — Drought despite decades of water conservation (ऑक्टो. 2026): downtoearth.org.in
१२. Down To Earth — Weekly water cuts, borewell ban (ऑक्टो. 2026): downtoearth.org.in
१३. PTI / ThePrint — Minimum 10% water cut from Oct 16 (5 ऑक्टो. 2026): theprint.in
१४. News On AIR — Maharashtra orders 10% water cut (5 ऑक्टो. 2026): newsonair.gov.in
१५. Chronicle India — 40 more talukas declared drought-affected (14 ऑक्टो. 2026): chronicleindia.in
१६. UNI — Special SOPs for water and fodder management (14 ऑक्टो. 2026): uniindia.com
१७. NewsBytes — 611 water tankers to 517 villages (ऑक्टो. 2026): newsbytesapp.com
१८. PTI / ThePrint — Central drought relief memorandum (11 ऑक्टो. 2026): theprint.in
१९. Free Press Journal — Nashik fodder crisis for 18 lakh livestock (4 ऑक्टो. 2026); Pune fodder transport ban (14 ऑक्टो. 2026): freepressjournal.in
२०. PTI / ThePrint — Nanded curbs crop residue use (8 ऑक्टो. 2026): theprint.in
२१. IMD मान्सून अहवाल व अंदाज 2026: mausam.imd.gov.in
२२. FADA — Auto retail September 2026 (autoguideindia.com)
२३. Business Today — Navratri used-car record deliveries (14 ऑक्टो. 2026): businesstoday.in
२४. ANAROCK — Q3 2026 housing sales (businesstoday.in); Knight Frank — 9M CY2026 (constructionworld.in)
२५. Ventura Securities — Gold price outlook Diwali 2026: venturasecurities.com
२६. Tribune India — Murder forces cops to guard water supply points (2016): tribuneindia.com
२७. UNI — 10 pc water cut imposed across Maharashtra; action against banks harassing farmers (6 ऑक्टो. 2026): uniindia.com
अस्वीकरण (Disclaimer)
१. ही मालिका केवळ माहिती, जनजागृती आणि सार्वजनिक चर्चेसाठी लिहिली आहे. यातील विश्लेषण, अंदाज, निष्कर्ष आणि शिफारसी ही लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत; ती कोणत्याही शासकीय विभाग, संस्था, संघटना किंवा राजकीय पक्षाची अधिकृत भूमिका नाहीत.
२. सर्व आकडेवारी २० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध शासकीय दस्तऐवज, अधिकृत अहवाल आणि माध्यमांतील बातम्यांवर आधारित आहे. अचूकतेसाठी शक्य ती सर्व काळजी घेतली आहे; तरीही मूळ स्रोतांमध्ये नंतर सुधारणा झाल्यास किंवा एखादी त्रुटी राहिल्यास मूळ स्रोतातील माहितीच ग्राह्य मानावी.
३. हा लेख आर्थिक, कायदेशीर, वैद्यकीय किंवा गुंतवणूकविषयक सल्ला नाही. शासकीय योजना, मदतीचे दर, पात्रता निकष किंवा सवलतींबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित शासन निर्णय, तहसील किंवा जिल्हा कार्यालयाकडून खात्री करून घ्यावी.
४. वाचकांनी यातील सर्व निष्कर्षांशी सहमत असावं, असा लेखकाचा आग्रह नाही. भिन्न मतं, नवे पुरावे आणि दुरुस्त्या यांचं स्वागत आहे; त्या पुराव्यानिशी कळवल्यास लेख अद्ययावत केला जाईल.
५. व्यक्ती, गावं आणि प्रसंगांची उदाहरणं केवळ प्रकाशित वृत्तांतून आणि शासकीय नोंदींतून घेतली आहेत. वर्गवार विश्लेषण हे प्रवृत्तींचं आहे, व्यक्तींचं नाही. कोणत्याही व्यक्ती, समाजघटक, व्यवसाय, संस्था किंवा पक्षाची बदनामी करण्याचा अथवा कुणाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू नाही.
६. आत्महत्येसारख्या संवेदनशील विषयाचा उल्लेख केवळ सामाजिक-आर्थिक विश्लेषणासाठी केला आहे. आपण किंवा आपल्या परिचयातलं कुणी मानसिक ताणात असल्यास टेली-मानस हेल्पलाईन १४४१६ वर मोफत संपर्क साधावा.