शेती, हवामान आणि पर्यावरण: विश्लेषण

उद्याचे संकट आणि अस्तित्वाची लढाई

/ bandgar.vinayak / Leave a comment

प्रस्तावना: जगण्याची व्याख्याच बदलते आहे

सन २०४०. मे महिन्याची एक दुपार.

पुण्याच्या एका उपनगरातील बारा मजली इमारतीची गच्ची अक्षरशः भाजून निघते आहे. टाकीत पाण्याचा थेंब नाही; महापालिकेचा टँकर आणखी तीन दिवसांनी येणार आहे. खालच्या मजल्यावर पंचविशीतला एक अभियंता लॅपटॉपकडे सुन्नपणे पाहतो आहे. त्याने राजीनामा दिलेला नाही — कंपनीच्या नव्या संगणकीय प्रणालीने त्याचे काम इतके चोख आत्मसात केले की, त्याची गरजच उरली नाही.

त्याच क्षणी, तीनशे किलोमीटर दूर मराठवाड्यातील एका गावात सत्तरीचे आजोबा कोरड्या विहिरीच्या काठावर बसले आहेत. अंगणात नातवंडांचा किलबिलाट नाही, शेतात पीक नाही, गावात डॉक्टर नाही. मुंबईतल्या मुलाचा ‘व्हिडिओ कॉल’ येतो — आणि नेटवर्क मध्येच तुटते.

ही विज्ञानकथा नाही. ही आजच्या अधिकृत आकडेवारीतून उमटणारी उद्याची सावली आहे. प्रश्न एवढाच — अंधार पडण्यापूर्वी आपण ही सावली ओळखणार आहोत का?

एके काळी ‘जगणे’ म्हणजे अन्न, वस्त्र आणि निवारा. आजोबांच्या पिढीसाठी वेळेवर पडणारा पाऊस आणि घरातली एक सरकारी नोकरी म्हणजे आयुष्याची हमी होती. आज ही व्याख्या मुळापासून हादरली आहे. हवामान बदलाने ऋतूंचे वेळापत्रक उधळून लावले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेने (एआय) एखाद्या कौशल्याचे आयुष्य दशकावरून काही वर्षांवर आणले आहे. आणि अर्थव्यवस्थेने ‘स्थैर्य’ हा शब्द जवळजवळ इतिहासजमा केला आहे. उद्या टिकून राहण्यासाठी केवळ श्वास घेणे पुरेसे नसेल; सतत शिकणे, बदल पचवणे, निसर्गाशी नव्याने तह करणे आणि हे सगळे करताना माणूसपण जपणे — हे एकाच वेळी साधावे लागेल.

या अग्रलेखात आपण तीन प्रश्नांचा पाठलाग करणार आहोत. आपली शहरे हळूहळू कशी गुदमरत आहेत? आपली गावे निःशब्दपणे कशी ओस पडत आहेत? आणि, सर्वात महत्त्वाचे — या दोन संकटांच्या कात्रीत सापडलेली उद्याची पिढी कोणत्या शिक्षणाच्या, आरोग्याच्या, आर्थिक कवचाच्या आणि नैतिक कण्याच्या बळावर उभी राहणार आहे? उत्तरे सोपी नाहीत. पण आपण ती शोधली नाहीत, तर प्रश्नच आपल्याला शोधत दारात येऊन उभे राहतील.

भाग १ — शहरांचा कोंडमारा: चकचकीत काचेमागचा गुदमरलेला श्वास

शहरे वाढत आहेत, यात शंका नाही. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार २०३६ पर्यंत सुमारे ६० कोटी भारतीय — म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास ४० टक्के — शहरांत राहतील. एवढ्या लोकांना पाणी, वीज, वाहतूक आणि निवारा पुरवण्यासाठी पुढील पंधरा वर्षांत शहरी पायाभूत सुविधांवर सुमारे ८४० अब्ज डॉलर (वार्षिक सरासरी ५५ अब्ज डॉलर) खर्च करावे लागतील, असे बँकेचे गणित सांगते (जागतिक बँक, नोव्हेंबर २०२२). जुलै २०२५ मध्ये जागतिक बँक आणि केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाने संयुक्तपणे प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाने तर ही संख्या २०५० पर्यंत सुमारे ९५ कोटींवर जाईल, असा अंदाज वर्तवला आहे. म्हणजे प्रश्न ‘शहरे वाढतील का?’ हा नाहीच; प्रश्न आहे — ती राहण्याजोगी उरतील का?

काँक्रीटचे जंगल आणि ‘शहरी उष्णता बेटे’

डांबरी रस्ते, काचेच्या भिंती, वातानुकूलन यंत्रांतून बाहेर फेकली जाणारी गरम हवा आणि नाहीशी झालेली झाडे — या सगळ्यांमुळे शहराचा गाभा आसपासच्या ग्रामीण भागापेक्षा कित्येक अंशांनी अधिक तापतो. शास्त्रीय भाषेत याला ‘शहरी उष्णता बेट’ म्हणतात. दिवसभर तापलेले काँक्रीट रात्रीही उष्णता सोडत राहते; त्यामुळे शरीराला रात्रीसुद्धा गारवा मिळत नाही.

ही उष्णता केवळ अस्वस्थता नाही — ती एक मूक मारेकरी आहे. ‘फ्रंटियर्स इन एन्व्हायर्न्मेंटल हेल्थ’ या नियतकालिकात २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासाचा निष्कर्ष थरकाप उडवणारा आहे: भारतात एकाच दिवसाच्या तीव्र उष्णतेमुळे सुमारे ३,४०० आणि पाच दिवसांच्या उष्णतेच्या लाटेत जवळपास ३०,००० अतिरिक्त मृत्यू होऊ शकतात. याच अभ्यासानुसार देशातील केवळ सुमारे ८ टक्के लोकसंख्येकडे वातानुकूलनाची सोय आहे (अभ्यास). अहमदाबाद, जयपूर आणि सुरत या प्रत्येक जिल्ह्यात एकाच लाटेत अडीचशेहून अधिक बळी जाऊ शकतात. आणि अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, अधिकृत नोंदी उष्णतेचे बळी प्रत्यक्षापेक्षा बरेच कमी दाखवतात. म्हणजे आपण संकटाचे मोजमापच अपुरे करत आहोत — आणि जे मोजलेच जात नाही, त्यावर उपाय तरी कसा होणार?

कोसळती पायाभूत व्यवस्था: पाणी, वीज, सांडपाणी

२६ जुलै २००५ रोजी मुंबईत चोवीस तासांत कोसळलेला विक्रमी पाऊस, २०१९ च्या उन्हाळ्यात चेन्नईतील जलाशय कोरडे पडल्याने उद्भवलेली भीषण टंचाई, आणि २०२४ मध्ये ‘भारताची सिलिकॉन व्हॅली’ म्हणवल्या जाणाऱ्या बंगळुरूवर ओढवलेले पाणीसंकट — या तीन घटना वेगवेगळ्या दिसतात, पण त्या एकाच आजाराची लक्षणे आहेत. आपण पावसाचे पाणी जमिनीत जिरू देत नाही, वाहून जाऊ देतो. नैसर्गिक नाले बुजवून त्यांवर इमारती उभारतो. परिणामी पावसाळ्यात रस्त्यांच्या नद्या होतात आणि उन्हाळ्यात नळ कोरडे पडतात.

विजेच्या बाबतीत तर एक विचित्र दुष्टचक्र तयार झाले आहे: उष्णता वाढली की वातानुकूलन वाढते; वातानुकूलन वाढले की बाहेरची हवा आणखी तापते; आणि मग विजेची मागणी पुन्हा उसळी घेते. सांडपाणी प्रक्रियेची क्षमता अपुरी असल्याने अनेक शहरी नद्या — पुण्यातील मुळा-मुठा असो की मुंबईतील मिठी — प्रत्यक्षात शहराची गटारे बनल्या आहेत.

परवडणारे घर: स्वप्न की मृगजळ?

केंद्र सरकारच्या तांत्रिक गटाने बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळासाठी (२०१२–१७) शहरी घरांची टंचाई सुमारे १.८८ कोटी इतकी मोजली होती, आणि त्यातील ९५ टक्क्यांहून अधिक टंचाई आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांची होती. त्यानंतर नवा अधिकृत आकडा आलेलाच नाही. ‘इक्रिअर’ (ICRIER) या संशोधन संस्थेच्या अभ्यासानुसार २०१८ मध्ये ही टंचाई सुमारे २.९ कोटी घरांवर पोहोचली होती (ICRIER). दुसरीकडे, देशातील आठ प्रमुख महानगरांत नव्या घरांपैकी परवडणाऱ्या घरांचा वाटा २०१८ मधील ५२ टक्क्यांवरून २०२५ मध्ये केवळ १७ टक्क्यांवर घसरल्याचे वृत्त आहे (डेली एक्सेलसिअर).

२०११ च्या जनगणनेनुसार सुमारे ६.५ कोटी लोक — म्हणजे जवळपास प्रत्येक सहापैकी एक शहरवासी — झोपडपट्टीत राहत होते. आणि याच वेळी शहरांत एक कोटीहून अधिक घरे रिकामी पडून होती (द सेक्रेटरिएट). घरे आहेत; पण ज्यांना ती हवी आहेत, त्यांच्या आवाक्यात नाहीत — आपल्या शहरीकरणाचे हेच सर्वात बोचरे सत्य आहे.

यंत्र हुशार, माणूस बेकार?

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये नवी दिल्लीत झालेल्या ‘एआय इम्पॅक्ट समिट’मध्ये देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला. भारताला दरवर्षी सुमारे ८० लाख रोजगार निर्माण करावे लागतील; आणि एआय वृद्ध होत चाललेल्या श्रीमंत देशांची उत्पादकता वाढवेल, पण भारतासारख्या अजूनही तरुण असलेल्या देशासाठी ते अडचणी निर्माण करू शकते (सेमाफोर). आपली अर्थव्यवस्था सॉफ्टवेअर सेवा आणि ‘कॉल सेंटर’सारख्या कामांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे — आणि नेमकी हीच कामे एआयच्या तडाख्यात सर्वांत आधी येतात.

सरकारी आकडेवारीही धोक्याची घंटा वाजवते. सांख्यिकी मंत्रालयाच्या ‘नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षणा’नुसार (PLFS) २०२५ मध्ये १५ ते २९ वयोगटातील बेरोजगारीचा दर ९.९ टक्के होता; शहरी तरुणांत तो १३.६ टक्के इतका होता. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, या वयोगटातील सुमारे २५ टक्के तरुण ना नोकरीत, ना शिक्षणात, ना प्रशिक्षणात आहेत (MoSPI). ‘एनसीएईआर’च्या मे २०२६ मधील विश्लेषणानुसार, शिक्षण जितके जास्त, तितका बेरोजगारीचा दर अधिक — आणि प्रवेश-स्तरावरील कोडिंगसारख्या नोकऱ्या आक्रसत असल्याने ही प्रतीक्षा एआयच्या काळात आणखी लांबण्याची भीती आहे (NCAER).

पण नाण्याची दुसरी बाजूही पाहायला हवी. जून २०२६ मध्ये माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एआयशी संबंधित भरती वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत १६ टक्क्यांनी वाढली (अनंतम आयएएस). याचा अर्थ रोजगार नाहीसे होत नाहीत — ते स्थलांतर करत आहेत: जुन्या कौशल्यांकडून नव्या कौशल्यांकडे. जो या प्रवाहात पोहायला शिकेल, तो तरेल; जो काठावर उभा राहील, त्याला लाट कधी गिळेल ते कळणारही नाही.

दाटीवाटीतले आजार आणि एकाकी मन

कोविड-१९ ने दाखवून दिले की दाट वस्ती ही साथीच्या रोगांसाठी पायघडीच असते. धारावीसारख्या आशियातील मोठ्या झोपडपट्टीने काटेकोर शोधमोहीम, तपासणी आणि उपचार यांच्या जोरावर साथ आटोक्यात आणून जगाला धडा दिला, हेही खरे. पण प्रत्येक वेळी असेच घडेल, याची कोणतीही हमी नाही. डेंग्यू, चिकुनगुनिया, प्रदूषणजन्य श्वसनविकार आणि उष्माघात आता हंगामी राहिलेले नाहीत.

आणि या सगळ्याच्या तळाशी एक अदृश्य साथ पसरते आहे — एकाकीपणा. गर्दीत राहूनही एकटी पडलेली माणसे, रोजचा दोन-दोन तासांचा प्रवास, सतत ‘ऑनलाइन’ राहण्याचा ताण आणि नोकरी कधीही जाईल ही टांगती तलवार — यांनी शहरी मनाचे आरोग्य आतून पोखरले आहे. शहर आपल्याला सर्व काही देते; फक्त थांबायला, श्वास घ्यायला वेळ देत नाही.

पण शहरांची ही घुसमट कथेची फक्त अर्धी बाजू आहे. ज्या गावांतून ही गर्दी शहरांत लोटते, तिथे काय घडते आहे? तिथले चित्र याहूनही अस्वस्थ करणारे आहे.

भाग २ — गावांचे अस्तित्व धोक्यात: ओस पडणारे अंगण, सुकणारी माती

शहरांचा कोंडमारा गाजावाजा करत येतो — वाहतूक कोंडी, पूर, बातम्यांचे ठळक मथळे. गावांचे मरण मात्र निःशब्द असते. आधी एक घर बंद होते, मग दुसरे. शाळेतली पटसंख्या घटते. पारावरच्या गप्पांत तरुण आवाज ऐकू येईनासे होतात. आणि एक दिवस लक्षात येते — गाव आहे, पण गावपण उरलेले नाही.

लहरी मान्सून आणि कर्जाच्या फासात अडकलेली शेती

महाराष्ट्राचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी जुलै २०२५ मध्ये विधिमंडळात दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, जानेवारी ते मार्च २०२५ या केवळ तीन महिन्यांत राज्यात ७६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या — म्हणजे सरासरी दर तीन तासांनी एक शेतकरी (डाउन टू अर्थ). शासकीय आकडेवारीनुसार हा आकडा २०२३ मध्ये २,८५१ आणि २०२४ मध्ये २,६३५ होता (द वायर). मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांत जानेवारी ते जून २०२५ या काळात ५२० शेतकरी आत्महत्या नोंदल्या गेल्या — मागील वर्षाच्या याच कालावधीपेक्षा जवळपास २० टक्के अधिक. त्यात बीड जिल्हा १२६ आत्महत्यांसह आघाडीवर होता (बिझनेस स्टँडर्ड). राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (NCRB) २०२३ च्या आकडेवारीनुसार देशातील सरासरी दर दोन शेतकरी आत्महत्यांपैकी एक महाराष्ट्रात झाली (द वायर).

हे आकडे केवळ आकडे नाहीत. प्रत्येक आकड्यामागे उद्ध्वस्त झालेले एक घर आहे — एक विधवा, कर्जाच्या डोंगराखाली दबलेली मुले, आणि शिक्षण अर्ध्यावर सोडावे लागलेली एखादी मुलगी. कारणे सर्वश्रुत आहेत: अवेळी पाऊस, कधी अतिवृष्टी तर कधी कोरडा दुष्काळ, हमीभावापेक्षा कमी दराने विकावा लागणारा माल, आणि सावकारी कर्जाचा फास. हवामान बदल या जखमेवर मीठ चोळतो आहे. पावसाचे दिवस कमी होत आहेत, पण एकाच दिवसात कोसळणाऱ्या पावसाचे प्रमाण वाढते आहे. म्हणजे पाणी येते, पण टिकत नाही; पीक उगवते, पण हाती लागत नाही.

तरुण शहराकडे, गाव वृद्धांच्या खांद्यावर

‘शिकून मोठा हो आणि गाव सोड’ — हा गेल्या दोन पिढ्यांचा अलिखित मंत्र ठरला. शेतीत भविष्य नाही, गावात नोकरी नाही, आणि लग्नाच्या बाजारात ‘शेतकरी नवरा’ नको — या तिहेरी दबावाने तरुणाईला शहरांकडे ढकलले. परिणामी अनेक गावांत आज साठी ओलांडलेले आई-वडील एकाकीपणे शेती रेटत आहेत.

हे चित्र आणखी गडद होणार आहे. संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीच्या (UNFPA) ‘इंडिया एजिंग रिपोर्ट २०२३’ नुसार देशातील ६० वर्षांवरील लोकसंख्येचा वाटा २०२२ मधील सुमारे १०.५ टक्क्यांवरून २०५० पर्यंत २०.८ टक्क्यांवर — म्हणजे सुमारे ३४.७ कोटींवर — पोहोचेल; आणि २०४६ च्या सुमारास देशात मुलांपेक्षा ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या अधिक असेल (UNFPA इंडिया). अहवालाने वार्धक्याचे ‘ग्रामीणीकरण’ हे प्रमुख आव्हान म्हणून अधोरेखित केले आहे. ज्या गावांची ताकद एकेकाळी गोतावळा होता, ती गावे आता रिकाम्या अंगणांची होत आहेत.

रुग्णालय दूर, महाविद्यालय त्याहूनही दूर

ग्रामीण सामुदायिक आरोग्य केंद्रांतील तज्ज्ञ डॉक्टरांची मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदे ही केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वार्षिक आकडेवारीत वर्षानुवर्षे नोंदवली जाणारी जुनीच व्यथा आहे. प्रसूती, सर्पदंश किंवा हृदयविकाराच्या झटक्यात उपचारासाठीचा मोलाचा ‘सुवर्ण तास’ अनेकदा खड्डेमय रस्त्यावरच संपतो. उच्च शिक्षणाची स्थितीही वेगळी नाही. चांगले महाविद्यालय म्हणजे तालुक्याचे किंवा जिल्ह्याचे ठिकाण; म्हणजे वसतिगृह; म्हणजे खर्च. आणि तो परवडत नाही म्हणून शिक्षण सुटते — सर्वांत आधी मुलींचे.

निसर्गाचा ऱ्हास: पायाखालची जमीन सरकते आहे

बेसुमार कूपनलिकांनी भूजलपातळी खोल खोल नेली आहे. रासायनिक खतांच्या अतिरेकाने मातीतील सेंद्रिय कर्ब घटला आहे. देवराया, गायराने आणि ओढ्यांचे काठ अतिक्रमणाखाली गेले आहेत. मधमाश्या, गांडुळे, चिमण्या — शेतीचे हे अदृश्य कामगार हळूहळू नाहीसे होत आहेत. जैवविविधतेचा ऱ्हास ही केवळ पर्यावरणप्रेमींची चिंता नाही; तो थेट आपल्या ताटातील अन्नावर घाला आहे. माती मेली तर शेती मरेल; शेती मेली तर गाव मरेल.

डिजिटल दरी: जोडलेले असूनही तुटलेले

गावापर्यंत ‘भारतनेट’ची ऑप्टिकल फायबर पोहोचल्याचे कागदावर दिसते. पण वेगवान, अखंड जोडणी आणि ती वापरण्याचे कौशल्य — दोन्ही अजूनही अपुरे आहेत. मोबाइल हातात आहे, पण तो उत्पन्नाचे साधन कमी आणि मनोरंजनाचे साधन अधिक ठरतो. ऑनलाइन बाजारपेठ, दूरस्थ नोकरी, टेलिमेडिसिन, डिजिटल पीकविमा — या सगळ्या संधी गावाच्या उंबरठ्यावर उभ्या आहेत. पण दार उघडण्याची किल्ली — डिजिटल साक्षरता — अनेकांच्या हातात नाही. उलट, कमी डिजिटल साक्षरता असलेले ग्रामीण आणि वृद्ध नागरिक ऑनलाइन फसवणुकीला अधिक सहज बळी पडण्याचा धोका आहे.

शहर गुदमरते आहे, गाव ओस पडते आहे. पण या दोघांच्या मधोमध एक पिढी उभी आहे — जिच्या खांद्यावर उद्याचा भार येणार आहे. ती पिढी कशी घडते आहे?

भाग ३ — कात्रीत सापडलेली उद्याची पिढी

आज पहिलीत प्रवेश घेणारे मूल साधारण २०४० च्या आसपास नोकरीच्या बाजारात उतरेल. ते कोणत्या जगात उतरेल? कदाचित अशा जगात, जिथे आजच्या अनेक नोकऱ्यांची नावेही उरलेली नसतील, आणि उद्याच्या नोकऱ्यांची नावे आज कोणाला ठाऊकही नसतील. म्हणून खरा प्रश्न असा आहे — आपण त्याला उद्याच्या आयुष्यासाठी घडवतो आहोत, की कालच्या परीक्षेसाठी?

शिक्षण: पाठांतराच्या कारखान्यातून विचारांच्या प्रयोगशाळेकडे

आपली शिक्षणव्यवस्था अजूनही ‘उत्तर पाठ करा’ या पायावर उभी आहे; उद्याचे जग मात्र ‘योग्य प्रश्न विचारा’ या सूत्रावर चालणार आहे. एआय कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर क्षणार्धात देईल. पण कोणते उत्तर खरे, कोणते नैतिक आणि कोणते समाजहिताचे — हा विवेक यंत्र देऊ शकत नाही.

पदवी आता रोजगाराची हमी राहिलेली नाही, हे सरकारी आकडेच सांगतात. ‘पीएलएफएस २०२५’ नुसार माध्यमिक किंवा त्याहून अधिक शिक्षण घेतलेल्यांमधील बेरोजगारीचा दर (६.५ टक्के) एकूण बेरोजगारीच्या दुपटीहून अधिक आहे, आणि १५ ते २९ वयोगटातील केवळ सुमारे ५ टक्के तरुणांनाच औपचारिक व्यावसायिक किंवा तांत्रिक प्रशिक्षण मिळालेले आहे (MoSPI). केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये ‘शिक्षण ते रोजगार आणि उद्योजकता’ यासाठी उच्चाधिकार स्थायी समिती स्थापण्याची घोषणा झाली असून, ती एआयचा रोजगार आणि कौशल्यांवरील परिणामही तपासणार आहे (बोस्टन कॉलेज, IHE). हे पाऊल स्वागतार्ह आहे; पण जोपर्यंत वर्गखोलीत बदल दिसत नाही, तोपर्यंत त्याला अर्थ नाही.

उद्याच्या मुलाला चार गोष्टी अनिवार्यपणे शिकवाव्या लागतील. पहिली, शिकायचे कसे, हे शिकणे — कारण कौशल्ये सतत कालबाह्य होत राहतील. दुसरी, हाताने काम करण्याचा अभिमान — कारण नळजोडणी, वीजजोडणी, सौरपॅनेलची दुरुस्ती, परिचर्या यांसारखी कामे यंत्रे सहजासहजी हिरावू शकत नाहीत. तिसरी, डिजिटल आणि आर्थिक साक्षरता. आणि चौथी, भावनिक बुद्धिमत्ता — कारण यंत्रांच्या जगात माणसाचे खरे भांडवल त्याची सहवेदना असणार आहे.

आरोग्य: आयुष्य लांबले, पण निरोगी?

उद्याची पिढी पूर्वीपेक्षा अधिक जगेल, पण कदाचित अधिक आजारी राहून. मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि लठ्ठपणा आता चाळिशीत नव्हे, तर विशीतच डोकावू लागले आहेत. पडद्याला खिळलेले बालपण, मैदानांची जागा घेणाऱ्या इमारती, प्रक्रिया केलेले अन्न आणि प्रदूषित हवा — यांचा एकत्रित परिणाम पुढील पंचवीस वर्षांत आरोग्यव्यवस्थेवर प्रचंड ताण आणणार आहे.

त्याहूनही गंभीर आहे मानसिक आरोग्याचा प्रश्न. चिंता, नैराश्य आणि समाजमाध्यमांवरील सततच्या तुलनेतून येणारा न्यूनगंड — हे उद्याचे सर्वांत मोठे सार्वजनिक आरोग्य संकट ठरू शकते. ज्या समाजात ‘माझे मन दुखते आहे’ असे म्हणणे अजूनही दुबळेपणा मानले जाते, तिथे हे संकट अधिकच खोलवर रुजते.

वित्त: कमाईपेक्षा मोठा प्रश्न टिकाऊपणाचा

आजच्या तरुणाईत एक विचित्र विरोधाभास दिसतो. ‘ट्रान्सयुनियन सिबिल’च्या आकडेवारीचा हवाला देत ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये मे २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या विश्लेषणानुसार देशात सुमारे १८.३ कोटी लोक स्वतःचा कर्ज-पतगुणांक (क्रेडिट स्कोर) तपासतात, आणि त्यातील ७७ टक्के ‘जेन-झी’ आणि ‘मिलेनियल’ पिढीतील आहेत (सारांश). म्हणजे एक वर्ग कर्जावर उपभोग वाढवतो आहे, तर दुसरा वर्ग नोकरीची वाट पाहतो आहे. ‘आता खरेदी करा, नंतर पैसे भरा’ अशा योजना, ऑनलाइन जुगार आणि झटपट श्रीमंतीची आमिषे — हे उद्याचे आर्थिक सापळे आहेत. ज्या पिढीच्या नोकरीत स्थैर्य नाही, तिच्यासाठी आपत्कालीन निधी, आरोग्य विमा आणि निवृत्तीसाठी बचत ही चैन नव्हे, तर जगण्याची गरज ठरणार आहे.

सामाजिक सुरक्षा: ‘गिग’ कामगाराच्या डोक्यावर छत कोणाचे?

उद्याच्या कामगारवर्गाचा मोठा हिस्सा ‘गिग’ आणि ‘प्लॅटफॉर्म’ कामगारांचा असेल — घरपोच अन्न पोहोचवणारे, ॲपवर आधारित वाहनचालक, मुक्त व्यावसायिक. आजवर त्यांना ना निवृत्तिवेतन होते, ना भविष्य निर्वाह निधी, ना पगारी रजा. २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून देशभर लागू झालेल्या चार कामगार संहितांपैकी ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०’ ने या कामगारांना प्रथमच कायदेशीर ओळख दिली आहे; त्यांच्यासाठी योजना आखण्याची आणि ॲप-आधारित कंपन्यांकडून सामाजिक सुरक्षा निधीत योगदान घेण्याची तरतूद त्यात आहे (मीडियानामा). ही दिलासादायक सुरुवात आहे. पण कायदा आणि अंमलबजावणी यांतील अंतर हेच भारतीय धोरणांचे जुने दुखणे आहे.

दुसरीकडे, संयुक्त कुटुंब हे जे पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा कवच होते, ते विभक्त कुटुंबपद्धती आणि स्थलांतरात विरघळून गेले आहे. उद्या वृद्ध आई-वडिलांची काळजी कोण घेणार — राज्य, बाजार की समाज? या प्रश्नाचे ठोस उत्तर अद्याप आपल्याकडे नाही.

वैचारिक पातळी आणि नैतिकता: खरे संकट इथे आहे

सर्व संकटांपेक्षा अधिक सूक्ष्म, पण अधिक घातक संकट विचारांचे आहे. अल्गोरिदम आपल्याला तेच दाखवतात जे आपल्याला आधीपासून आवडते. त्यामुळे विचारांचे कप्पे बंद होतात आणि मतभेदांचे रूपांतर शत्रुत्वात होते. ‘डीपफेक’च्या जगात ‘डोळ्यांनी पाहिले म्हणजे खरे’ हे गृहीतकच कोसळले आहे. तीस सेकंदांच्या चित्रफितींनी एकाग्रतेचा कालावधी आक्रसला आहे. आणि जेव्हा एआय निबंध लिहितो, चित्र काढतो, अगदी प्रेमपत्रही लिहितो — तेव्हा प्रयत्न, प्रामाणिकपणा आणि स्वनिर्मिती या मूल्यांचे काय होणार?

उद्याच्या पिढीची खरी परीक्षा तंत्रज्ञान वापरण्याची नसेल; तंत्रज्ञानाला कधी नाही म्हणायचे, हे ठरवण्याची असेल. नैतिकता आता केवळ धर्मग्रंथांतील शिकवण उरलेली नाही; ती आपल्या रोजच्या प्रत्येक ‘क्लिक’मध्ये, ‘शेअर’मध्ये आणि ‘पोस्ट’मध्ये कसोटीला लागणार आहे. संत ज्ञानेश्वरांनी पसायदानात ‘जो जे वांछील तो ते लाहो’ असे म्हणत अवघ्या विश्वाच्या कल्याणाची प्रार्थना केली होती. उद्याच्या डिजिटल समाजात हाच सर्वसमावेशक विवेक आपला दीपस्तंभ ठरू शकतो.

चित्र भयावह आहे, हे खरे. पण इतिहास सांगतो — जिथे संकट सर्वांत गडद असते, तिथेच उपायांची पहिली ठिणगी पडते. आणि ती ठिणगी आपल्याच मातीत आधीच पडलेली आहे.

भाग ४ — संकटाचा सामना: नवसंजीवनीचा मार्ग

अंधार दाट आहे, पण दिवे विझलेले नाहीत. आपल्याच देशात अशी उदाहरणे आहेत, जी आपल्या डोळ्यांत अंजन घालतात.

अहिल्यानगर (पूर्वीचा अहमदनगर) जिल्ह्यातील हिवरे बाजार हे गाव सत्तर-ऐंशीच्या दशकात दुष्काळ, दारू आणि स्थलांतराने पोखरले होते. १९८९ मध्ये पोपटराव पवार सरपंच झाले. गावाने दारूची दुकाने बंद केली, आणि १९९२ पासून डोंगरावरील वनीकरणाने पाणलोट विकासाला सुरुवात केली. १९९४ मध्ये राज्य शासनाच्या ‘आदर्श गाव योजने’चा आधार मिळाला; पण खरी ताकद ठरली ती ग्रामसभेची एकजूट आणि श्रमदान. मातीचे आणि दगडी बांध, नाला बांध उभे राहिले; भूजलपातळी वाढली. २००८ मधील ‘डाउन टू अर्थ’च्या वृत्तानुसार गावातील २१६ कुटुंबांपैकी सुमारे एक चतुर्थांश कुटुंबे लक्षाधीश झाली होती (डाउन टू अर्थ). शेजारच्या राळेगणसिद्धीने लोकसहभागातील जलसंधारणाचा आदर्श आधीच घालून दिला होता, आणि ‘पाणी फाउंडेशन’च्या ‘वॉटर कप’ स्पर्धेने महाराष्ट्रातील हजारो गावांना श्रमदानासाठी कंबर कसायला लावली.

शहरांतही उदाहरणे आहेत. २०१० मधील भीषण उष्णतेच्या लाटेनंतर अहमदाबादने एप्रिल २०१३ मध्ये दक्षिण आशियातील पहिला ‘उष्णता कृती आराखडा’ लागू केला. पूर्वसूचना प्रणाली, जनजागृती आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण यांमुळे दरवर्षी एक हजाराहून अधिक मृत्यू टळल्याचे पुढील अभ्यासात आढळले (NRDC). आणि शेतीत, सिक्कीमने सुमारे ७५,००० हेक्टर शेतजमीन टप्प्याटप्प्याने सेंद्रिय प्रमाणित करून १८ जानेवारी २०१६ रोजी देशातील पहिले पूर्णतः सेंद्रिय राज्य होण्याचा मान मिळवला (PIB).

याचा अर्थ स्पष्ट आहे — उपाय अज्ञात नाहीत. उणीव आहे ती इच्छाशक्तीची आणि सातत्याची.

शहरांसाठी: काँक्रीटला हिरवा श्वास

  • स्पंज शहर: चीनने २०१५ पासून मोठ्या प्रमाणावर राबवलेली ही संकल्पना सांगते की, शहराने पावसाचे पाणी वाहून न देता स्पंजसारखे शोषून घ्यावे. पाणी झिरपू देणारे पदपथ, पावसाळी उद्याने, पुनरुज्जीवित तलाव आणि मोकळे केलेले नैसर्गिक नाले — यांमुळे पूरनियंत्रण आणि भूजल पुनर्भरण एकाच वेळी साधते.
  • छतांवर हिरवाई आणि ‘शीत छते’: गच्चीवरील बागा, उष्णता परावर्तित करणारी पांढरी छते आणि रस्त्यालगत दाट वृक्षछाया यांनी शहरी उष्णता बेटांची तीव्रता लक्षणीयरीत्या कमी करता येते. झोपडपट्ट्यांतील पत्र्याच्या घरांवर परावर्तक लेप हा कमी खर्चाचा, पण प्राण वाचवणारा उपाय आहे.
  • अपारंपरिक ऊर्जा: ‘पीएम सूर्य घर’सारख्या योजनांतून छतावरील सौरऊर्जा, सार्वजनिक वाहतुकीचे विद्युतीकरण, आणि ऊर्जा-कार्यक्षम बांधकाम संहितेची काटेकोर अंमलबजावणी.
  • प्रत्येक शहराचा उष्णता कृती आराखडा: अहमदाबादच्या धर्तीवर पूर्वसूचना यंत्रणा, उन्हाळ्यात कामाच्या वेळांत बदल, सार्वजनिक ‘शीत निवारे’ आणि रुग्णालयांची सज्जता — हे सर्व दरवर्षी उन्हाळ्यापूर्वीच ठरलेले असावे.
  • परवडणाऱ्या घरांसाठी नवे धोरण: रिकामी घरे भाडेबाजारात आणण्यासाठी प्रोत्साहन, कामगारांसाठी परवडणारी भाडेघरे, आणि सार्वजनिक जमिनीचा वापर गरीबांच्या घरांसाठी.
  • सार्वत्रिक कौशल्यवृद्धी: एआयमुळे विस्थापित होणाऱ्यांसाठी उद्योग-विद्यापीठ भागीदारीतून अल्पकालीन, प्रमाणित पुनर्कौशल्य अभ्यासक्रम; ‘स्किल इंडिया’ आणि राज्यांच्या कौशल्य विकास मोहिमा प्रत्यक्ष बाजारमागणीशी जोडणे.

गावांसाठी: मातीला पुन्हा प्राण

  • हवामान–अनुकूल शेती: दुष्काळ-सहनशील वाण, आंतरपीक, पीक फेरपालट, ठिबक व तुषार सिंचन, आणि हवामान पूर्वानुमानावर आधारित पेरणी. ‘पडेल त्या पावसावर’ नव्हे, तर ‘मोजलेल्या थेंबावर’ शेती.
  • थेंब अन् थेंब साठवणे: पाणलोट विकास, शेततळी, बंधारे, ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’, आणि गावपातळीवर पाण्याचा ताळेबंद — हिवरे बाजारचे सूत्र प्रत्येक गावात.
  • सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती: मातीतील सेंद्रिय कर्ब वाढवणे, रासायनिक खतांचा मर्यादित वापर, आणि सेंद्रिय मालाला प्रमाणपत्र व थेट बाजारपेठ.
  • गावातच मूल्यवर्धन: शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शीतगृहे, अन्नप्रक्रिया उद्योग, दुग्ध व कुक्कुटपालन सहकारी संस्था — म्हणजे कच्चा माल विकण्याऐवजी प्रक्रिया केलेला माल विकणे. ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ योजनेची स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी.
  • वेगवान ग्रामीण इंटरनेट आणि ‘गावातून काम’: भारतनेटचा शेवटच्या घरापर्यंत विस्तार, ग्रामपंचायत पातळीवर सामायिक कार्यालये, आणि दूरस्थ कामासाठी प्रशिक्षण — जेणेकरून पगारासाठी तरुणाला गाव सोडावे लागणार नाही.
  • आरोग्य आणि शिक्षण गावाच्या दारात: ‘ई-संजीवनी’सारखी टेलिमेडिसिन सेवा, आयुष्मान आरोग्य मंदिरांचे सक्षमीकरण, फिरती रुग्णालये, आणि तालुका पातळीवर प्रत्यक्ष व ऑनलाइन अशी मिश्र उच्च शिक्षण केंद्रे.

कृती, परिणाम आणि जबाबदारी: कोणी काय करावे?

स्तरआजची कृतीअपेक्षित परिणाम (५–१०  वर्षे)
केंद्र व राज्य शासनआपत्तीनंतरच्या मदतीऐवजी आपत्तीपूर्व सज्जता; प्रत्येक जिल्ह्याचा हवामान जोखीम नकाशा; उष्णता व पूर आराखडे बंधनकारक; शहरांना सूत्रबद्ध, बिनशर्त निधीआपत्तीतील जीवितहानी व आर्थिक नुकसानीत घट; नियोजनबद्ध शहरीकरण
स्थानिक स्वराज्य संस्थानाले व तलावांचे पुनरुज्जीवन; वृक्षगणना व संवर्धन; पाण्याचा ताळेबंद; ग्रामसभेत हवामान आराखडापूर व टंचाईत घट; लोकसहभागातून मालकीची भावना
उद्योग व व्यवसायकर्मचाऱ्यांसाठी एआय पुनर्कौशल्य निधी; हरित इमारती; लहान शहरांत कार्यालये; सीएसआर निधी जलसंधारण व ग्रामीण आरोग्याकडेविस्थापनाऐवजी पुनर्नियुक्ती; महानगरांवरील ताण कमी
शिक्षण संस्थाप्रकल्पाधारित शिक्षण; डिजिटल, आर्थिक व हवामान साक्षरता अभ्यासक्रमात; उद्योगाशी जोडलेली उमेदवारीरोजगारक्षम पदवीधर; विचारी नागरिक
समाज व स्वयंसेवी संस्थाश्रमदान; ज्येष्ठांसाठी शेजारी-आधारित देखभाल गट; मानसिक आरोग्य आधार गटसामाजिक एकाकीपणात घट; आपत्तीत तातडीची मदत
कुटुंब व व्यक्तीकिमान सहा महिन्यांच्या खर्चाइतका आपत्कालीन निधी; आरोग्य व मुदत विमा; दरवर्षी एक नवे कौशल्य; छतावरील पावसाचे पाणी साठवण; ठरावीक ‘पडदामुक्त’ वेळआर्थिक व मानसिक लवचीकता; संकटात तग धरण्याची क्षमता

शासन आणि समाज: एकत्र आल्याशिवाय तरणोपाय नाही

आपल्या व्यवस्थेची सर्वांत मोठी उणीव म्हणजे ‘तहान लागल्यावर विहीर खोदणे’. दुष्काळ जाहीर झाल्यावर टँकर, पूर आल्यावर मदत छावण्या, साथ आल्यावर रुग्णालयांत खाटा — ही प्रतिक्रियात्मक पद्धत आता परवडणारी नाही. गरज आहे ती पूर्वनियोजनात्मक प्रशासनाची: आकडेवारीवर आधारित धोरणे, उपग्रह आणि एआयच्या मदतीने चालणाऱ्या पूर्वसूचना यंत्रणा, आणि दर पाच वर्षांनी धोरणांचे स्वतंत्र मूल्यमापन. पण कोणतेही शासन लोकसहभागाशिवाय यशस्वी होत नाही. हिवरे बाजारला शासकीय योजनेचा निधी मिळाला, हे खरे; पण तो निधी फळाला आला तो गावाच्या एकजुटीमुळे — हा धडा विसरता कामा नये.

व्यक्तीच्या पातळीवरही काळाची पावले ओळखणे गरजेचे आहे. सरकार काय करते याची वाट पाहत बसण्यापेक्षा प्रत्येकाने स्वतःला चार प्रश्न विचारावेत. माझे कौशल्य पाच वर्षांनी कालबाह्य होईल का? माझ्या कुटुंबाकडे संकटकाळासाठी आर्थिक राखीव निधी आहे का? माझ्या घरातील पाण्याचा आणि ऊर्जेचा वापर शाश्वत आहे का? आणि माझे मन, माझी नाती निरोगी आहेत का? या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे हीच आपल्या वैयक्तिक जगण्याच्या रणनीतीची पहिली पायरी आहे.

निष्कर्ष — निसर्ग आणि तंत्रज्ञानाचा तह: अस्तित्वाचा एकमेव मार्ग

प्रस्तावनेतल्या त्या दोघांकडे पुन्हा वळूया — भाजणाऱ्या गच्चीखालचा तरुण अभियंता आणि कोरड्या विहिरीकाठचे आजोबा. २०४० मध्ये त्यांचे भवितव्य काय असेल, हे आजच ठरते आहे — आपल्या आजच्या निर्णयांनी, आणि आपल्या आजच्या दुर्लक्षानेही.

आता दुसरे चित्र डोळ्यांसमोर आणा. तोच तरुण पुनर्कौशल्य मिळवून आपल्या गावी परतला आहे; ग्रामपंचायतीच्या सामायिक कार्यालयातून तो देशविदेशातील ग्राहकांसाठी काम करतो. आजोबांच्या शेतातील शेततळे भरलेले आहे, ठिबक सुरू आहे, आणि गावच्या शेतकरी उत्पादक कंपनीमार्फत त्यांचा सेंद्रिय माल थेट शहरात पोहोचतो. गावच्या आरोग्य मंदिरात टेलिमेडिसिनद्वारे तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध आहेत. आणि शहरात, जी गच्ची कधी भाजून निघत होती, तिथे आता हिरवीगार बाग आहे आणि सौरपॅनेल वीज निर्माण करत आहेत.

हे स्वप्नरंजन नाही. ही दोन्ही भविष्ये आज एकाच वेळी शक्य आहेत. त्यांतील कोणते खरे ठरेल, हे केवळ आपल्या कृतीवर अवलंबून आहे.

निसर्गाला डावलून तंत्रज्ञान आपल्याला वाचवू शकणार नाही, आणि तंत्रज्ञान नाकारून निसर्गाकडे परत फिरणेही आता शक्य नाही. अस्तित्वाचा मार्ग या दोघांच्या तहातून जातो — जिथे एआय पावसाचा अचूक अंदाज देईल, पण पाणी जमिनीत जिरवण्याचे श्रम माणूस करेल; जिथे यंत्रे काम करतील, पण निर्णयाचा विवेक माणसाच्याच हाती राहील.

इतिहास साक्षी आहे — माणूस सर्वांत बलवान नव्हता, सर्वांत वेगवानही नव्हता. तो टिकला, कारण तो जुळवून घ्यायला शिकला, आणि एकत्र राहायला शिकला. आज पुन्हा तीच वेळ आली आहे. शहरांनी गावांकडे केवळ कच्च्या मालाचा आणि स्वस्त मजुरांचा स्रोत म्हणून पाहणे थांबवावे; आणि गावांनी शहरांकडे केवळ पलायनाचे ठिकाण म्हणून पाहणे सोडावे. दोघांचे भवितव्य एकाच धाग्यात गुंफलेले आहे.

काळ आपल्याला दुसरी संधी देईलच, याची खात्री नाही. म्हणूनच आज, आत्ता, याच क्षणी कंबर कसण्याची वेळ आहे. एक झाड लावा. एक नवे कौशल्य शिका. एक थेंब वाचवा. एका एकाकी माणसाची आपुलकीने विचारपूस करा. आणि आपल्या लोकप्रतिनिधींना ठामपणे विचारा — ‘पुढच्या उन्हाळ्यासाठी, पुढच्या पावसाळ्यासाठी आणि पुढच्या पिढीसाठी तुमचा आराखडा काय आहे?’

उद्याचे संकट दारावर थाप देते आहे. दार उघडायचे की नाही, हा प्रश्न आता उरलेलाच नाही. प्रश्न एवढाच आहे — दार उघडताना आपल्या हाती तयारीची मशाल असेल, की केवळ पश्चात्तापाचा अंधार?

संदर्भ

शासकीय व आंतरराष्ट्रीय संस्था

संशोधन व अभ्यास

वृत्तसंस्था व विश्लेषणे

लेखनाविषयी टीप: या लेखातील सर्व आकडे वरील स्रोतांवरून घेतले असून विवेचन, मांडणी आणि भाषा पूर्णतः स्वतंत्र आहे; कोणत्याही स्रोतातील मजकूर शब्दशः उद्धृत केलेला नाही. मुंबई (२००५), चेन्नई (२०१९) आणि बंगळुरू (२०२४) येथील जलसंकटांचे उल्लेख सर्वज्ञात सार्वजनिक घटनांवर आधारित आहेत.

दुष्काळ २०२६–२७ : पुढील मान्सूनपर्यंत (जून २०२७) कोणत्या बाबींना महत्त्व येईल?भूतकाळ, वर्तमान, भविष्य : गुणात्मक व संख्यात्मक विश्लेषण

/ bandgar.vinayak / Leave a comment

विस्तारित व पडताळित आवृत्ती  |  माहितीची स्थिती : ७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत

स्रोत-श्रेणी : [अ] शासकीय/संस्थात्मक (IMD, राज्य शासन, केंद्रीय कृषी मंत्रालय, RBI)  • [ब] अहवाल/विश्लेषण (India Ratings, Down To Earth, SANDRP, पाणी फाउंडेशन)  • [क] माध्यम वृत्त  • [ले] लेखकीय अंदाज. प्रत्येक आकडा स्रोत-क्रमांकासह (स्र.) दिला आहे; स्रोत सूची शेवटी (विभाग १३).

१. सारांश (मुख्य निष्कर्ष)

  • स्थिती : २०२६ चा मान्सून देशात LPA च्या ८७% वर संपला – १९०१ पासूनचा १३ वा सर्वात कमी (स्र.२). दक्षिण द्वीपकल्पात व पूर्व–ईशान्य भारतात तो अनुक्रमे ७६% व ७४% राहिला (स्र.२). महाराष्ट्रात १ जून–१८ सप्टेंबरदरम्यान पावसाची तूट १८.८% असून सोलापूर जिल्ह्यात ती सुमारे ५७% आहे (स्र.१५, १६).
  • घोषणा : २५ सप्टेंबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार (क्र. समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२) राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुके (७४%) Trigger-१ अंतर्गत दुष्काळी घोषित; त्यात सर्वाधिक ७४ तालुके छ. संभाजीनगर विभागात; सोलापूरचे सर्व ११ तालुके (स्र.३, १५).
  • वारंवारता : राष्ट्रीय आराखड्याच्या परिशिष्टानुसार (स्र.१९) २०११-१२ ते २०२५-२६ या १५ वर्षांत महाराष्ट्रात ६ वर्षे दुष्काळ घोषित झाला (२०११-१२, २०१२-१३, २०१४-१५, २०१५-१६, २०१८-१९, २०२३-२४). २०२६-२७ हे सातवे वर्ष ठरेल; सोलापूर जिल्ह्यात १५ वर्षांत ५ वेळा घोषणा झाली आहे.
  • हवामान पुढे : IMD नुसार ऑक्टोबर २०२६ मध्ये देशात पाऊस LPA च्या ८५% पेक्षा कमी, तर ऑक्टोबर–डिसेंबरमध्ये देशातील बहुतांश भागात सरासरीपेक्षा कमी व केवळ दक्षिण द्वीपकल्पात (तमिळनाडू, केरळ, रायलसीमा इ.) सामान्य पाऊस अपेक्षित; तीव्र El Niño सध्या सक्रिय असून वर्षाअखेरपर्यंत आणखी तीव्र होण्याचा अंदाज आहे (स्र.१). म्हणजे रब्बी हंगाम व जानेवारी–मार्चचे भूजल हे पुढील निर्णायक धोके आहेत.
  • पाणी (७ ऑक्टोबर, जलसंपदा अहवाल) : राज्यातील ३,०३२ प्रकल्पांत उपयुक्त साठा ७३.९४% (गतवर्षी ८९.९४%); छ. संभाजीनगर विभागात केवळ ४३.९९% (गतवर्षी ८४.५२%), तेथील लघु प्रकल्प १६.२३%. उजनी ८६.००% (गतवर्षी १००%) असली तरी राज्यस्तरावर लघु प्रकल्पांतील घट सर्वाधिक (१८.३३ टक्के-अंश) आहे. समस्या एकूण साठ्याची नसून वितरण, स्थानिक स्रोत व चारा-पाणी-पैसा यांच्या वेळेची आहे (स्र.२०).
  • प्राधान्यक्रम : पिण्याचे पाणी → चारा → अन्नधान्य → रोख रक्कम/कर्ज → ऊर्जा व इंधन → वाहतूक → भौतिक संसाधने (लेखकीय क्रम). सर्वाधिक तीव्रता एप्रिल–जून २०२७ मध्ये अपेक्षित; राष्ट्रीय पातळीवर धान्य-टंचाईपेक्षा भाववाढ हा मोठा प्रश्न (RBI : २०२६-२७ साठी CPI महागाई अंदाज ५.२%) (स्र.५).
  • भविष्य : सर्वाधिक संभाव्य चित्र ‘मध्यम–तीव्र टंचाई’ (लेखकीय अंदाज ५५–६०%). २०१८-१९ च्या शिखरस्थितीचे आकडे (१,४१७ चारा छावण्या, ५,४९३ टँकर – १५ मे २०१९) हे नियोजनासाठी मापदंड (benchmark) म्हणून वापरले आहेत, भविष्यवाणी म्हणून नव्हे (स्र.१२).

तक्ता १ : मुख्य आकडेवारी – एका नजरेत

निर्देशकआकडास्र.
देशातील मान्सून २०२६LPA च्या ८७% (तूट सुमारे १३%); १९०१ पासून १३ वा सर्वात कमी२
दक्षिण द्वीपकल्प / पूर्व–ईशान्य भारतLPA च्या ७६% / ७४%२
महाराष्ट्र (१ जून–१८ सप्टें.)प्रत्यक्ष ७५५.९ मिमी विरुद्ध सरासरी ९३२.३ मिमी → तूट १८.८% (वृत्तानुसार; या आकड्यांवरून गणित १८.९%)१५
छ. संभाजीनगर विभाग४२४.५ मिमी विरुद्ध ६१३.१ मिमी → तूट ३०.८% (BT : मराठवाड्यात सुमारे ३०%)१८
सोलापूर जिल्हापावसाची तूट सुमारे ५७% (वृत्तांतील सर्वाधिक; बीड ४९%, हिंगोली ४८%); सर्व ११ तालुके दुष्काळी३, १६
राज्यातील धरण साठा (७ ऑक्टो.)३,०३२ प्रकल्प : उपयुक्त साठा ७३.९४% (गतवर्षी ८९.९४%, घट १६.०० टक्के-अंश); मोठे ८२.३६%, मध्यम ६४.०४%, लघु ४३.१५%२०
छ. संभाजीनगर विभाग साठासर्व प्रकल्प ४३.९९% (गतवर्षी ८४.५२%, घट ४०.५३ टक्के-अंश); मध्यम २२.८७%, लघु १६.२३%२०
उजनी (भीमा)उपयुक्त साठा ८६.००% (गतवर्षी १००%); उपयुक्त क्षमता १,५१७.२० द.ल.घ.मी., आजचा १,३०४.७९२०
घोषित तालुके२६५/३५८ = ७४% (GR, २५ सप्टें.; ३२ जिल्ह्यांत – ठाणे व पालघर निरंक; विभागनिहाय मोजणी तक्ता ८)३, १५
खरीप क्षेत्र (देश, २ ऑक्टोबर)१,११५.३ लाख हे. (सामान्य क्षेत्राच्या १०१.०%); गतवर्षीपेक्षा किंचित कमी५
अन्नधान्य लक्ष्य २०२६-२७३७३.९३ दशलक्ष टन (रब्बी १७७.७२); २०२५-२६ च्या विक्रमी ३७६.५६ पेक्षा कमी४
RBI (७ ऑक्टो. २०२६)रेपो ५.२५% → ५.५०% (+२५ बेसिस पॉइंट; भूमिका ‘कॅलिब्रेटेड टायटनिंग’); २०२६-२७ महागाई अंदाज ५.२% (तिसरी तिमाही ६.०% शिखर); GDP ७.१%५
पाणी कपात (GR ५ ऑक्टो.)१६ ऑक्टोबर २०२६ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी किमान १०% कपात (गरजेनुसार वाढवणे); प्रत्येक प्रमुख जलाशयात उपलब्ध जिवंत साठ्याच्या किमान १०% आपत्कालीन साठा; उद्योगांनी किमान ३०% पुनर्वापर; तरतुदी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत६
सोलापूर चाराउपलब्ध साठा सुमारे १२० दिवस पुरेसा; जिल्ह्याबाहेर चारा-मुरघास वाहतुकीस जून २०२७ पर्यंत बंदी; मका चारा सुमारे ₹६,००० प्रति टन८, १७

टीप : तक्ता १ मधील आकडे शासन निर्णय (स्र.३, ६), IMD (स्र.१, २), RBI (स्र.५) व जलसंपदा अहवाल (स्र.२०) या प्राथमिक स्रोतांवरून पडताळले आहेत; इतर आकड्यांसमोर संबंधित वृत्त-स्रोताचा क्रमांक दिला आहे.

२. भूतकाळ : मागील दुष्काळांचा संदर्भ

दुष्काळ हा महाराष्ट्रासाठी नवा नाही; प्रत्येक वेळी उपाययोजनांचा साचा जवळपास सारखाच राहिला आहे – रोजगार हमी, टँकर, चारा छावण्या व विहीर अधिग्रहण (स्र.३, ११, १२). म्हणूनच मागील घटनांचे आकडे हे आजच्या नियोजनाचे सर्वात विश्वासार्ह मापदंड आहेत.

तक्ता २ : महाराष्ट्रातील मागील दुष्काळ – निवडक आकडे व शिकवण

वर्षस्थिती / आकडेशिकवण
२०१२–१३टँकरने पाणीपुरवठा : १,७७९ गावे (४ मार्च २०१३; सर्वाधिक औरंगाबाद विभागात ७७१) व ४,७०९ वाड्या; ‘१९७२ पेक्षा वाईट’ असा दावा केला जात होता, मात्र पर्जन्यमान व शेतीच्या निकषांवर तो टिकत नाही असे SANDRP चे विश्लेषण; जलशास्त्रीय दृष्ट्या काही जिल्ह्यांत ते अधिक वाईट ठरू शकते (स्र.११)संकट अचानक नसते – ते महिनोन्महिने साचत येते; ‘सर्वात वाईट’ अशा तुलना पाऊस, शेती व जलशास्त्र या वेगळ्या निकषांवर तपासूनच कराव्यात
२०१५–१६राज्यातील २८ जिल्ह्यांत दुष्काळ घोषित (CMP परिशिष्ट-४, स्र.१९); NGO-संचालित चारा छावण्या ही पद्धत पुढील दुष्काळांतही दिसते (स्र.१४)पशुधन वाचवण्यासाठी छावण्या; नागरिक-चळवळ (पाणी फाउंडेशनची स्थापना जानेवारी २०१६; स्र.१३)
२०१८–१९१५१ तालुके व ३१८ महसूल मंडळांत दुष्काळ; नंतर आणखी ४,५१८ गावे जोडली गेली (एकूण सुमारे २१,००० गावे – HT अंदाज); CMP परिशिष्ट-४ नुसार २६ जिल्ह्यांत घोषणा; १५ मे २०१९ रोजी : १,४१७ चारा छावण्या (९.३९ लाख जनावरे), ५,४९३ टँकर (४,३३१ गावे व ९,४७० वाड्या) (स्र.१२, १९)संकटाचे शिखर मे महिन्यात (छावण्या-टँकरची मागणी सर्वोच्च); घोषणेनंतरही प्रभावित गावांची यादी वाढत गेली
२०२६–२७२६५ तालुके (Trigger-१); पाऊस तूट १८.८%; पाणी कपात ऑक्टोबरपासूनच; चारा वाहतूक बंदी आधीच जाहीर (स्र.३, ६, ८, १५)यंदा उपाययोजना लवकर सुरू झाल्या आहेत – ही सकारात्मक बाब; मात्र अंमलबजावणीची गती निर्णायक
विश्लेषण : २०१८-१९ चा आकडा कसा वापरावा? १५ मे २०१९ च्या स्थितीचा (१,४१७ चारा छावण्या; ५,४९३ टँकर; ४,३३१ गावे व ९,४७० वाड्या) उपयोग ‘जर एप्रिल–जून २०२७ त्या पातळीला पोहोचला तर काय लागेल’ या नियोजन-चाचणीसाठी करावा. उदा. ९.३९ लाख जनावरांसाठी छावण्या म्हणजे दररोज लाखो किलो चारा व लाखो लिटर पाणी. तुलना करताना सावधगिरी : २०१८-१९ मध्ये १५१ तालुके घोषित झाले होते; २०२६ मधील २६५ हा आकडा केवळ पहिल्या टप्प्याचा (Trigger-१) आहे. पद्धती वेगळी असल्याने ‘१.८ पट अधिक’ असे थेट म्हणणे चुकीचे ठरेल; पुढील टप्प्यात (पंचनामे व प्रत्यक्ष पाहणी) अंतिम चित्र स्पष्ट होईल.

तक्ता ३ : १५ वर्षांतील (२०११-१२ ते २०२५-२६) दुष्काळ घोषणांची वारंवारता – निवडक जिल्हे

जिल्हाघोषित वर्षे (खरीप/रब्बी मिळून)एकूण
नाशिक, धुळे, पुणे, सातारा, लातूर, बुलढाणा२०११-१२, २०१२-१३, २०१४-१५, २०१५-१६, २०१८-१९, २०२३-२४६ / १५
सोलापूर२०११-१२, २०१२-१३, २०१५-१६, २०१८-१९, २०२३-२४५ / १५
सांगली, जालना, बीडपाच वर्षे (जिल्ह्यानुसार थोडा फरक)५ / १५

स्रोत : राष्ट्रीय संकट व्यवस्थापन आराखडा २०२६, परिशिष्ट-४ (स्र.१९); वर्षांची गणना लेखकाची. राज्यात दुष्काळ घोषित झालेली वर्षे : २०११-१२, २०१२-१३, २०१४-१५, २०१५-१६, २०१८-१९, २०२३-२४ (एकूण ६).

विश्लेषण : ‘दुर्मिळ आपत्ती’ नव्हे, ‘आवर्ती जोखीम’ १५ वर्षांत ६ वर्षे म्हणजे सुमारे ४०% वर्षांत राज्यात कुठे ना कुठे दुष्काळ घोषित झाला; काही जिल्ह्यांत (६/१५) हे सुमारे दर अडीच वर्षांत एकदा येते. यातून दोन निष्कर्ष : (१) चारा बँक, जलसंधारण, टँकर-विहीर अधिग्रहणाची तयारी ही कायमस्वरूपी व्यवस्था असावी, तदर्थ नव्हे; (२) राष्ट्रीय आराखड्याच्या वेळापत्रकानुसार CMP चा आढावा फेब्रुवारी–एप्रिलमध्ये घेतला जातो (स्र.१९); राज्यांनीही त्याच काळात पुढील पावसाळ्याची पूर्वतयारी तपासावी.

३. वर्तमान : सद्यस्थिती (तथ्ये व आकडे)

३.१ हवामान व पाऊस

IMD च्या ३० सप्टेंबर २०२६ च्या निवेदनानुसार देशातील एकूण पाऊस LPA च्या ८७% (७५९.४ मिमी विरुद्ध LPA ८६८.६ मिमी) नोंदला गेला; हा १९०१ पासूनचा १३ वा सर्वात कमी पाऊस आहे (स्र.२). RBI नेही ३० सप्टेंबरपर्यंत पाऊस LPA पेक्षा १३% कमी असल्याचे नोंदवले आहे (स्र.५). महाराष्ट्रात १ जून–१८ सप्टेंबरदरम्यान प्रत्यक्ष ७५५.९ मिमी पाऊस पडला, सरासरी ९३२.३ मिमी; तूट १८.८% (स्र.१५). GR नुसार Trigger-१ हा जून ते आजपर्यंतच्या पावसाच्या तुटीसह अन्य घटकांवरही आधारित आहे (कृषी आयुक्तांचा २४ सप्टेंबर २०२६ चा अहवाल) (स्र.३).

आलेख १ : तूट जितकी स्थानिक पातळीवर पाहिली जाते तितकी तीव्र दिसते – राज्य सरासरी (१८.८%) ही सोलापूरच्या (५७%) तुलनेत सुमारे एक-तृतीयांश आहे. स्रोत : स्र.२, १५, १६, १८. दक्षिण भारत = दक्षिण द्वीपकल्प; पूर्व भारत = पूर्व व ईशान्य भारत (IMD वर्गीकरण).

पुढील पाऊस : IMD च्या ३० सप्टेंबरच्या निवेदनानुसार ऑक्टोबरमध्ये देशात पाऊस LPA च्या ८५% पेक्षा कमी (LPA सुमारे ७५.४ मिमी) राहण्याची शक्यता; ऑक्टोबर–डिसेंबरमध्ये दक्षिण द्वीपकल्पात (तमिळनाडू, पुदुच्चेरी-कराईकल, किनारी आंध्र, रायलसीमा, केरळ, दक्षिण अंतर्गत कर्नाटक) सामान्य (८८–११२%), तर देशातील बहुतांश भागात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस अपेक्षित; महाराष्ट्राचा समावेश सामान्य श्रेणीच्या उपविभागांत नाही. तीव्र El Niño सध्या सक्रिय असून वर्षाअखेरपर्यंत आणखी तीव्र होण्याचा अंदाज आहे; इंडियन ओशन डायपोल (IOD) तटस्थ असून तटस्थच राहण्याची शक्यता आहे (स्र.१, २). El Niño कधी ओसरेल याचा कालावधी IMD ने या पत्रकात दिलेला नाही; म्हणून IMD चा नोव्हेंबरचा मासिक अंदाज (ऑक्टोबर-अखेर) प्रमाण मानावा.

३.२ पाणी : मोठे धरण भरलेले, स्थानिक स्रोत कोरडे

जलसंपदा विभागाच्या ७ ऑक्टोबर २०२६ च्या अधिकृत अहवालानुसार राज्यातील ३,०३२ प्रकल्पांमध्ये उपयुक्त साठा ७३.९४% आहे; गतवर्षी याच दिवशी तो ८९.९४% होता, म्हणजे १६.०० टक्के-अंशांनी कमी. उपयुक्त क्षमता ४०,८१४.८६ द.ल.घ.मी. असून आज ३०,१८०.१८ द.ल.घ.मी. (≈१,०६६ TMC) साठा आहे; गतवर्षीच्या टक्केवारीइतका साठा असता तर सुमारे ३६,७०९ द.ल.घ.मी. असता, म्हणजे सुमारे ६,५२९ द.ल.घ.मी. (≈२३१ TMC) कमी (लेखकीय गणित; क्षमता समान गृहीत) (स्र.२०).

तक्ता ४ : प्रकल्प-प्रकारानुसार उपयुक्त साठा (७ ऑक्टोबर २०२६, स्र.२०)

प्रकार (संख्या)आजगतवर्षीघट (टक्के-अंश)
मोठे प्रकल्प (१३८)८२.३६%९७.७६%१५.४०
मध्यम प्रकल्प (२६४)६४.०४%८०.५९%१६.५५
लघु प्रकल्प (२,६३०)४३.१५%६१.४८%१८.३३
सर्व धरण प्रकल्प (३,०३२)७३.९४%८९.९४%१६.००

निरीक्षण : प्रकल्प जितका लहान, तितकी घट अधिक (१५.४० → १८.३३ टक्के-अंश; राज्यस्तरावर) – लघु प्रकल्प म्हणजेच गावपातळीचे स्रोत.

आलेख २ : विभागनिहाय उपयुक्त साठा, आज विरुद्ध गतवर्षी. घट (टक्के-अंश) : छ. संभाजीनगर ४०.५३; अमरावती २३.६५; नागपूर १९.१६; पुणे ८.३१; नाशिक ५.६९; कोकण ३.५९. स्रोत : स्र.२०.

तक्ता ५ : छ. संभाजीनगर विभाग – प्रकल्प-प्रकारानुसार (७ ऑक्टो. २०२६)

प्रकारआजगतवर्षीघट (टक्के-अंश)
मोठे (४४)५९.६२%९६.०९%३६.४७
मध्यम (८१)२२.८७%७५.१०%५२.२३
लघु (८०४)१६.२३%६०.१९%४३.९६
सर्व (९२९)४३.९९%८४.५२%४०.५३

तक्ता ६ : निवडक प्रमुख धरणे – उपयुक्त साठा, आज विरुद्ध गतवर्षी (७ ऑक्टो. २०२६)

धरण (जिल्हा/प्रदेश)आजगतवर्षी
सीना कोळेगाव (धाराशिव)०.००%८३.४५%
खडकपूर्णा (बुलढाणा)२.१२%९७.२०%
मांजरा (बीड)९.९१%१००%
निम्न दुधना (परभणी)१८.८६%७५.०५%
निम्न तेरणा (धाराशिव)२१.०२%१००%
माजलगाव (बीड)२६.२६%९८.३२%
सिद्धेश्वर (हिंगोली)३०.११%१००%
बावनथडी (भंडारा)३१.६०%९७.७३%
खडकवासला (पुणे)४३.३४%९८.९१%
तोतलाडोह (नागपूर)४९.८५%९९.९२%
वीर (सातारा)५८.६४%१००%
येलदरी (हिंगोली)६१.२९%१००%
जायकवाडी – पैठण (छ. संभाजीनगर)७८.४७%९९.५५%
उजनी – भीमा (सोलापूर)८६.००%१००%
कोयना (सातारा)९१.१९%९९.३४%

स्रोत : जलसंपदा विभाग, धरणनिहाय अहवाल ०७/१०/२०२६ (स्र.२०). सर्व आकडे ‘उपयुक्त साठ्याची टक्केवारी’ आहेत; निवड लेखकाची (मोठी घट असलेली व महत्त्वाची धरणे).

उजनीबाबत : ७ ऑक्टोबरचा अधिकृत उपयुक्त साठा ८६.००% आहे (उपयुक्त क्षमता १,५१७.२० द.ल.घ.मी., आज १,३०४.७९); म्हणजे गतवर्षीच्या १००% पेक्षा १४ टक्के-अंश कमी (स्र.२०).

अर्थ : मोठ्या धरणांवर शहरे, उद्योग व सिंचन यांचा भार असतो; लघु प्रकल्प हे गावपातळीच्या पिण्याच्या पाण्याचे महत्त्वाचे स्रोत आहेत आणि राज्यस्तरावर तेच सर्वाधिक घटले आहेत (तक्ता ४); बंधारे, गाव तलाव व विहिरींची स्थिती या आकडेवारीत समाविष्ट नाही. म्हणून टँकर मागणी मोठ्या धरणसाठ्यावर नव्हे तर स्थानिक स्रोतांच्या स्थितीवर अवलंबून राहील. छ. संभाजीनगर विभागात ऑक्टोबरमध्येच साठा ४३.९९% (गतवर्षी ८४.५२%) असून मध्यम प्रकल्पांत २२.८७% व लघु प्रकल्पांत १६.२३% आहे; त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत सुरुवातीचा बिंदू खूप खालचा आहे – ही लेखकीय जोखीम-टिप्पणी आहे, भविष्यवाणी नव्हे (स्र.२०).

३.३ जलसंपदा विभागाचा शासन निर्णय (५ ऑक्टोबर २०२६) – पाणीवापराचा प्राधान्यक्रम

जलसंपदा विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२६/(प्र.क्र.५०/२०२६)/सस.व्य.(धो.), दि. ५ ऑक्टोबर २०२६ (संकेतांक २०२६१००५१७२२२३१६२७) राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्याचे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत काटकसरीने, प्राधान्यक्रमाने नियोजन करण्यासाठी आहे. GR नुसार El Niño चा प्रभाव पुढील वर्षीपर्यंत राहणार असल्याने हे नियोजन आवश्यक मानले आहे; याआधी १७ मार्च, १२ मे, १३ जून व २२ जुलै २०२६ रोजी याच विषयावरची शासन पत्रे निघाली होती – म्हणजे विभागाची तयारी मार्चपासून सुरू होती (स्र.६).

तक्ता ७ : GR (५ ऑक्टो. २०२६) च्या प्रमुख तरतुदी

बाबतरतूद (GR नुसार)
प्राधान्यक्रम१) पिण्याचे पाणी, जनावरांचे पिण्याचे पाणी, घरगुती वापर – सर्वोच्च व प्रथम; ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरेल असे नियोजन (बाष्पीभवन, गाळ, अनधिकृत उपसा गृहीत धरून). २) औद्योगिक वापर. ३) सिंचन
आपत्कालीन साठाप्रत्येक प्रमुख जलाशयातील उपलब्ध जिवंत साठ्यापैकी किमान १०% अतिरिक्त बफर/आपत्कालीन साठा; सर्वसाधारण वापरासाठी नाही, अत्यावश्यक स्थितीत केवळ पिण्यासाठी
पाणी कपातसर्व महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती व इतर स्थानिक संस्थांनी १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून किमान १०% कपात; ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरवठ्यासाठी आवश्यकतेनुसार वाढवणे; जिल्हाधिकारी वेळोवेळी आदेश काढतील; गळती-कमी मोहीम; जनजागृती
पुनर्वापरसांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने; उद्याने, दुभाजक, बांधकाम, औद्योगिक प्रक्रिया, धुलाई यासाठी प्रक्रिया केलेले पाणी; उद्योगांनी एकूण वापराच्या किमान ३०% पुनर्वापर/पुनर्चक्रीकरण
मृतसाठाजिवंत साठा संपला/अपुरा असेल तेथे मृतसाठ्याचे पाणी पिण्यासाठी वापरण्याची शक्यता तपासणे – धरणाची संरचनात्मक सुरक्षितता, पंपिंगची व्यवहार्यता, पाण्याची गुणवत्ता लक्षात घेऊन
गाव/साठवण तलावसर्व गाव तलाव, साठवण तलाव व स्थानिक जलसाठे पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव; क्षमतेचा आढावा मृद व जलसंधारण विभागामार्फत
सिंचन-क्रमपिण्याचे/जनावरे → उद्योग → महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ व इतर संस्थांचे चारा-बियाणे कार्यक्रम → (पाणी उरल्यास) कमी पाणी लागणारी रब्बी भुसार पिके व जास्त चारा देणारी भुसार पिके → रब्बी हंगामी पिके → उभी मंजूर बारमाही पिके → नवीन बारमाही लागवड (शेवटी, पाणी उरल्यासच)
अनधिकृत उपसाधरणे, कालवे, नद्या, तलावांतून होणारा अनधिकृत उपसा थांबवण्यासाठी विशेष मोहीम; महसूल, पोलीस व जलसंपदा अधिकाऱ्यांची संयुक्त पथके; मोटारी, पाईपलाईन, पंप जप्त करून १२.१२.२०१८ च्या GR नुसार कठोर कारवाई
नियोजन व समित्याअधीक्षक अभियंत्यांनी धरणनिहाय पाणीवापर आराखडा तयार करणे; एकाहून अधिक जिल्ह्यांतील मोठे प्रकल्प – जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील कालवा सल्लागार समिती; इतर प्रकल्प – जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील संनियंत्रण समिती (जिल्हाधिकारी, CEO, जिल्ह्यातील महापालिका आयुक्त, जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी सदस्य; अधीक्षक अभियंता सदस्य-सचिव) – मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या २८.०९.२०२६ च्या सूचनेनुसार
कालावधीतरतुदी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत लागू; पाऊस/आवक बदलल्यास आराखड्याचे पुनरावलोकन समितीच्या मान्यतेने
विश्लेषण : GR चे गणित – १०% बफर किती? GR मध्ये ‘प्रमुख जलाशय’ ची व्याख्या दिलेली नाही; हा नियम सर्व मोठ्या प्रकल्पांना लावला तर त्यांचा आजचा उपयुक्त साठा २३,९१४.६१ द.ल.घ.मी. आहे; त्याचा १०% म्हणजे सुमारे २,३९१ द.ल.घ.मी. (≈८४ TMC) आपत्कालीन बफर म्हणून बाजूला ठेवावा लागेल. उजनीसाठी आजच्या १,३०४.७९ द.ल.घ.मी. चा १०% ≈ १३०.५ द.ल.घ.मी. (≈४.६ TMC) (लेखकीय गणित; GR मध्ये धरणनिहाय आकडे दिलेले नाहीत). याचा अर्थ सिंचनासाठी उपलब्ध पाणी आणखी कमी होईल आणि सिंचन-क्रमात रब्बीच्या कमी-पाण्याच्या व चारा-पिकांना प्राधान्य मिळेल; ऊस व बारमाही पिकांचे पाणी सर्वात शेवटी येते. शेतकऱ्यांनी रब्बी पीक-नियोजन याच क्रमाने करावे.

३.४ शासकीय घोषणा : दुष्काळी तालुके

शासन निर्णय : मदत व पुनर्वसन विभाग, दि. २५ सप्टेंबर २०२६, क्र. समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२. कृषी आयुक्तांच्या २४ सप्टेंबर २०२६ च्या अहवालाच्या आधारे, दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार, जून ते आजपर्यंतच्या पावसाच्या तुटीसह अन्य घटकांनी प्रभावित २६५ तालुक्यांत Trigger-१ लागू झाला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंचनामे तात्काळ सुरू करायचे, सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्राचे छायाचित्र व GPS निर्देशांक संकलित करून आयुक्त (कृषी) मार्फत शासनाला अहवाल द्यायचा आहे. पिकनुकसान-मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाने जाहीर होणार आहे (स्र.३).

तक्ता ८ : विभागनिहाय Trigger-१ तालुके (GR परिशिष्ट-१ वरून मोजणी)

महसूल विभागतालुकेजिल्हानिहाय (तालुके)
कोकण१२रायगड १, रत्नागिरी ३, सिंधुदुर्ग ८ (ठाणे, पालघर : निरंक)
नाशिक४९नाशिक १०, धुळे ४, जळगाव १५, नंदुरबार ६, अहिल्यानगर १४
पुणे३५पुणे ८, सोलापूर ११, सांगली ४, सातारा ६, कोल्हापूर ६
छ. संभाजीनगर७४छ. संभाजीनगर ९, जालना ८, बीड ११, लातूर १०, धाराशिव ८, नांदेड १४, परभणी ९, हिंगोली ५
अमरावती५६बुलढाणा १३, अमरावती १४, अकोला ७, वाशीम ६, यवतमाळ १६
नागपूर३९वर्धा ७, नागपूर १४, भंडारा ३, गोंदिया १, चंद्रपूर १२, गडचिरोली २
एकूण२६५सर्व विभागांची बेरीज GR च्या एकूण संख्येशी जुळते

गणित : १२+४९+३५+७४+५६+३९ = २६५; हे तालुके ३२ जिल्ह्यांत पसरले आहेत (ठाणे व पालघर निरंक). छ. संभाजीनगर विभागाचा वाटा ७४/२६५ ≈ २८%, तर अमरावती विभागाचा ≈ २१%. सोलापूर जिल्ह्यातील ११ तालुके : उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, मोहोळ, माढा, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस, मंगळवेढा.

३.५ खरीप हंगाम व पिकांचे नुकसान

देशात २ ऑक्टोबरपर्यंत खरीप पेरणी १,११५.३ लाख हेक्टर झाली असून ती सामान्य क्षेत्राच्या १०१.०% आहे; गतवर्षीपेक्षा ती किंचित कमी आहे (स्र.५). पेरणी-क्षेत्र सामान्याइतके असले तरी पावसाचे वितरण असमान व अपुरे राहिल्याने उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो; RBI नुसार कमकुवत मान्सून व तीव्र El Niño चा परिणाम आगामी रब्बी हंगामावर व ग्रामीण मागणीवर संभवतो (स्र.५). महाराष्ट्रात कृषी अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार मराठवाड्यात किमान एक-चतुर्थांश उभी पिके बाधित झाली आहेत (स्र.१६); सोयाबीन, कापूस, भरडधान्य, मका, तूर, मूग व उडीद या पिकांवर परिणाम झाल्याचे वृत्त आहे (स्र.१८); अंतिम आकडे पंचनाम्यांनंतरच स्पष्ट होतील. केंद्र सरकारने २०२६-२७ चे अन्नधान्य उत्पादन लक्ष्य ३७३.९३ दशलक्ष टन ठेवले असून ते २०२५-२६ च्या विक्रमी उत्पादनापेक्षा (३७६.५६ दशलक्ष टन) कमी आहे; रब्बीसाठी १७७.७२ दशलक्ष टन (स्र.४).

३.६ पशुधन व चारा

माध्यम वृत्तांनुसार सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील चारा व मुरघास इतर जिल्ह्यांत/राज्यांत नेण्यास जून २०२७ पर्यंत मनाई केली असून उपलब्ध साठा सुमारे १२० दिवस पुरेसा असल्याचे नमूद केले आहे; रब्बी पेरण्यांची शाश्वती नसल्याने पुढे कडबा-चारा निर्मितीवर परिणाम होईल (स्र.८). चाऱ्याचा दर काही ठिकाणी प्रति टन ₹६,००० वर पोहोचल्याचे वृत्त आहे (स्र.१७). गणित : १२० दिवसांचा साठा म्हणजे साधारण जानेवारी-अखेरपर्यंत; म्हणजे फेब्रुवारी–जून या सुमारे १५० दिवसांसाठी नवीन स्रोत (रब्बी कडबा, ऊस वाढे, मुरघास, छावण्या) उभे करावे लागतील. (हे लेखकीय गणित आहे.)

३.७ राष्ट्रीय संकट व्यवस्थापन आराखडा २०२६ (CMP) : निकष व चौकट

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या आराखड्यानुसार दुष्काळ व्यवस्थापनाची प्राथमिक जबाबदारी राज्यांची आहे; केंद्र पूरक मदत (अन्नधान्य, निधी) देते (स्र.१९). देशातील निव्वळ पेरणी क्षेत्रापैकी ४०.७% आणि अन्नधान्य क्षेत्रापैकी ३७.४% क्षेत्र पावसावर अवलंबून आहे; नैर्ऋत्य मान्सून वार्षिक पावसाच्या सुमारे ७३% देतो आणि खरीप हंगाम भाताच्या ८२%, भरड धान्याच्या ६१% व तेलबियांच्या ६५% उत्पादनाचा आधार आहे. म्हणूनच जून–जुलै पावसाचे वितरण निर्णायक ठरते.

तक्ता ९ : CMP चे सहा टप्पे (सारांश) व महाराष्ट्राचे संभाव्य स्थान

टप्पाCMP मधील पावसाचा निकष (सारांश)महाराष्ट्र २०२६ – लेखकीय अर्थ
१ सामान्यपाऊस +१९% ते −१९% (४ आठवड्यांहून अधिक)राज्य सरासरी −१८.८% ही या पट्ट्याच्या अगदी काठावर
२ सतर्कता−१९% च्या खाली अंदाज, तूट २–३ आठवडे; मान्सून उशिरा; मृदा-ओलावा असमाधानकारक (एप्रिल–जून)हा टप्पा पूर्व-हंगामी आहे; २०२६ मध्ये तो आधीच ओलांडला गेला असल्याने येथे केवळ ऐतिहासिक संदर्भ म्हणून नोंदवावा
३ इशारा−१९% पेक्षा अधिक तूट ३–६ आठवडे; मृदा-ओलावा/भूजल सरासरीहून कमीछ. संभाजीनगर विभाग (−३०.८%) या पातळीच्या पुढे
४ आणीबाणी−२५% पेक्षा अधिक तूट ६ आठवड्यांहून अधिक; भूजल/पाणीसाठा अत्यंत कमीसोलापूर (−५७%) निकषाच्या कितीतरी पुढे; स्थानिक स्तरावर या टप्प्याची कृती (चारा छावणी, पाणी/चारा वाहतूक, कर्ज पुनर्गठन) अपेक्षित
५ तीव्रपावसाची तीव्र तूट + मृदा-ओलावा तूट; पीक नुकसान; केंद्रीय पथक, NDRF मदतपुढील हिवाळी पाऊस कमी राहिल्यास शक्यता; केंद्रीय पथक नेमल्याचे वृत्त (६ ऑक्टो.) आधीच आले आहे (स्र.७)
६ पुनर्प्राप्तीऑक्टोबर–जून : रब्बीत सामान्य पाऊस; कर्ज पुनर्गठन, भरपाई, बियाणे उपलब्धताएप्रिल–जून २०२७ कडे लक्ष्य

टीप : CMP चे निकष ‘क्षेत्रनिहाय’ वापरायचे असतात; वरील स्थान-निर्धारण लेखकाचा अर्थ आहे, शासनाचे अधिकृत वर्गीकरण नव्हे. मुख्य धडा : राज्य सरासरी सौम्य दिसली तरी जिल्हा/तालुका पातळीवर आणीबाणी-स्तराची तूट आहे.

३.८ शहरी पाणीपुरवठ्याची श्रेणीबद्ध व्यवस्था (GRM) व १०% कपात

CMP नुसार दुष्काळ घोषित झाल्यावर नागरी स्थानिक संस्थांनी रंगसंकेताधारित श्रेणीबद्ध प्रतिसाद पद्धत वापरण्याची सूचना केली आहे : हिरवा १३५ LPCD, पिवळा ११५, नारिंगी ९५, लाल ७५; पुरवठा ७० LPCD पेक्षा खाली जाऊ नये (आरोग्य व सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेसाठी). शिफारस केलेले प्रमाण वर्ग-१ शहरांसाठी १५० व वर्ग-२ शहरांसाठी १३५ LPCD (स्र.१९). गणित : राज्याची १०% कपात म्हणजे १३५ LPCD चे सुमारे १२१.५ LPCD (हिरवा आणि पिवळा यांच्या दरम्यान), तर १५० LPCD चे १३५ – म्हणजे आत्ताची कपात सौम्य स्तरावर आहे. १३५ LPCD आधार धरल्यास पिवळ्या पातळीवर कपात सुमारे १५%, नारिंगीवर ३०%, लाल पातळीवर सुमारे ४४%, तर ७० LPCD चा तळ सुमारे ४८% कपात दर्शवतो. म्हणजे पुढील काळात कपात वाढल्यास किती मर्यादेपर्यंत जाऊ शकते याचा हा अधिकृत मापदंड आहे.

३.९ CMP चे कालवेळापत्रक व लवकर-इशारा निर्देशक

CMP च्या परिशिष्टानुसार रब्बी हंगामातील (नोव्हेंबर–जानेवारी) लवकर-इशारा निर्देशक : नैर्ऋत्य मान्सूनच्या अंतिम आकड्यातील तूट, भूजल पातळीतील मोठी घट, जलाशयांच्या पातळीत सामान्य वर्षाच्या तुलनेत घट, मृदा-ओलावा ताण, चाऱ्याच्या किमतीत वाढ आणि टँकर तैनाती. खरीप निर्देशकांत ग्रामीण लोकसंख्येचे स्थलांतर व ग्रामीण पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत कोरडे पडणे यांचाही समावेश आहे (स्र.१९).

तक्ता १० : CMP मधील राज्य-स्तरीय कृतींचे महिने (कृती-वेळापत्रक)

कृतीCMP नुसार कालावधी
दुष्काळ घोषणाऑक्टोबर व मार्च
चारा टंचाईचा अंदाज (cattle feed deficit)मार्च, एप्रिल, सप्टेंबर, ऑक्टोबर
चारा गरज/उपलब्धता व अतिरिक्त मागणीजानेवारी–जून
पिण्याच्या पाण्याची संभाव्य तूटसप्टेंबर–जून
पाणी व चारा वाहतूकसप्टेंबर–जून
चारा छावण्याएप्रिल–जुलै, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर
पर्यायी रोजगारऑक्टोबर–जून
अन्न-असुरक्षिततेचा अंदाजफेब्रुवारी, मे, सप्टेंबर, ऑक्टोबर
अतिरिक्त आर्थिक मदतीच्या विनंतीची प्रक्रिया (DA&FW)एप्रिल, मे, नोव्हेंबर, डिसेंबर
SDRF निधी वितरणजून व डिसेंबर

स्रोत : CMP २०२६, विभाग ६ (स्र.१९). या महिन्यांशी महाराष्ट्राचे वेळापत्रक जुळवून पाहिल्यास मार्च २०२७ ची दुसरी घोषणा-खिडकी आणि एप्रिल–मे मधील छावणी/निधी विनंती महत्त्वाची ठरते.

४. संख्यात्मक विश्लेषण

तक्ता ११ : आकड्यांमागील अर्थ

निरीक्षणगणित / तुलनाअर्थ
तुटीचा उतारदेश १३% → राज्य १८.८% → विभाग ३०.८% → सोलापूर ५७%सरासरी आकडे संकट लपवतात; निर्णय तालुका/मंडळ पातळीच्या आकड्यांवर घ्यावेत. सोलापूर तूट देशाच्या सुमारे ४.४ पट.
घोषित क्षेत्र२६५/३५८ = ७४%राज्याचा सुमारे तीन-चतुर्थांश भाग सवलतीच्या कक्षेत; निधी-वितरणाची स्पर्धा व गुणवत्ता हा खरा प्रश्न
साठा विरुद्ध वितरणराज्य ७३.९४% (गतवर्षी ८९.९४%); मोठे ८२.३६% ↔ लघु ४३.१५%; उजनी ८६.००% (स्र.२०)लहान प्रकल्प जास्त घटले; सिंचन-शहरी पुरवठा तुलनेने सुरक्षित पण गावातील पिण्याचे पाणी असुरक्षित; टँकर मागणी स्थानिक स्रोत आटताच वाढेल
प्रादेशिक असमानताघट (टक्के-अंश) : छ. संभाजीनगर ४०.५३ ; अमरावती २३.६५ ; नागपूर १९.१६ ; पुणे ८.३१ ; नाशिक ५.६९ ; कोकण ३.५९ (स्र.२०)छ. संभाजीनगर विभागाची घट कोकणाच्या सुमारे ११ पट; जल-वितरण व मदतीचा प्राधान्यक्रम विभागनिहाय वेगळा हवा
चारा-कालरेषा१२० दिवस साठा → सुमारे जानेवारी-अखेर; पावसाळा पुढे जून २०२७फेब्रुवारी–जून या सुमारे १५० दिवसांसाठी नवीन चारा स्रोत आवश्यक (लेखकीय गणित)
महागाईचा आलेखRBI (७ ऑक्टो.) : CPI महागाई – दुसरी (जुलै–सप्टें.) ४.९% → तिसरी (ऑक्टो.–डिसें.) ६.०% → चौथी (जाने.–मार्च) ५.७% → २०२७-२८ ची पहिली (एप्रिल–जून) ५.६% (स्र.५)शिखर ऑक्टोबर–डिसेंबर २०२६ (तिसरी तिमाही) म्हणजे रब्बी पेरणी व खरीप नुकसान-मोजणीच्या काळात; जानेवारी–जून २०२७ मध्येही महागाई ५.६–५.७% वर राहण्याचा अंदाज; ग्रामीण अन्नखर्च सरासरी CPI पेक्षा अधिक वेगाने वाढू शकतो (लेखकीय)
पेरणी व उत्पादनखरीप क्षेत्र सामान्याच्या १०१.०% (गतवर्षीपेक्षा किंचित कमी); अन्नधान्य लक्ष्य ३७३.९३ दशलक्ष टन (२०२५-२६ च्या विक्रमी ३७६.५६ पेक्षा कमी)देशपातळीवर अन्नसुरक्षा साठ्यांमुळे स्थिर; पण स्थानिक शेतकरी-उत्पन्नाचा धक्का मोठा
पतताणIndia Ratings (एप्रिल २०२६) : NBFC-MFI, ट्रॅक्टर/कृषी-उपकरण वित्त व कृषी-संलग्न MSME यांची संवेदनशीलता सर्वाधिक; परिणाम स्थानिक राहून प्रणालीगत पतताण संभवत नाही; परतफेडीचा ताण FY२७ च्या तिसऱ्या–चौथ्या तिमाहीत दिसू शकतो (स्र.९)ग्रामीण कर्ज-परतफेडीचा ताण; पीक कर्ज पुनर्गठन (GR उपाययोजना क्र. २) सक्रिय करणे गरजेचे
पाणी-कपात गणित१०% कपात : १३५ LPCD → ≈१२१.५; १५० → १३५. CMP : पिवळा ११५ (−१५%), नारिंगी ९५ (−३०%), लाल ७५ (−४४%), किमान ७० (−४८%) (स्र.१९)सध्याची कपात सौम्य; तीव्र टंचाई आल्यास पुढील पायऱ्यांचे अधिकृत मापदंड तयार आहेत; ७० LPCD खाली जाणे आरोग्यदृष्ट्या धोकादायक
आवर्ती जोखीम१५ वर्षांत राज्यात ६ वर्षे घोषणा (४०%); सोलापूर ५/१५ (३३%) (स्र.१९)दुष्काळ-तयारी वार्षिक चक्राचा भाग असावी; स्थायी चारा बँक व जलसंधारण
मुख्य गणितीय निष्कर्ष १) पाऊस-तूट जितकी स्थानिक, तितकी तीव्र – म्हणून मदत वाटप मंडळ/गाव पातळीवर व्हावे. २) मोठ्या धरणातील साठा हा गावाच्या पिण्याच्या पाण्याची हमी नाही – वितरण व स्थानिक स्रोत पुनर्भरण हे धोरणाचे केंद्र. ३) चाऱ्याचे वेळापत्रक (१२० दिवस) आणि १५ मे २०१९ चे मापदंड एकत्र पाहिले तर जानेवारीपर्यंत छावणी-नियोजन तयार असणे आवश्यक.

५. गुणात्मक विश्लेषण (विषयनिहाय)

५.१ शेती व रब्बी

रब्बी पेरणी जमिनीतील ओलावा व सिंचन पाण्यावर अवलंबून; IMD च्या OND अंदाजानुसार (स्र.१) पावसाचा आधार कमी. रब्बी ज्वारी, हरभरा व कमी पाण्याची पिके प्राधान्याने; बारमाही पिके (ऊस, केळी, डाळिंब) आधीच पाणी-ताणाखाली. जलसंपदा GR नुसार सिंचन-क्रम : कमी पाण्याची रब्बी भुसार पिके व जास्त चारा देणारी पिके → रब्बी हंगामी पिके → उभी बारमाही पिके → नवीन बारमाही लागवड (शेवटी, पाणी उरल्यासच) (स्र.६). रब्बीचे अंतिम उत्पादन आणखी मंदावल्यास चारा-अन्न-उत्पन्न तिन्ही प्रभावित.

५.२ पिण्याचे पाणी

कपात, टँकर व विहीर अधिग्रहण हे नेहमीचे साधन; एप्रिल–जूनमध्ये मागणी शिखरावर. १५ मे २०१९ रोजी ५,४९३ टँकर सुरू होते (स्र.१२). यंदा GR (५ ऑक्टो.) नुसार १६ ऑक्टोबरपासून किमान १०% कपात, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य, प्रत्येक प्रमुख जलाशयात १०% आपत्कालीन साठा व गाव तलाव पिण्यासाठी राखीव (स्र.६). लवकर शिस्त हा लाभ; महिला/मुलींवरील पाणी-वहन ओझे वाढणे हा सामाजिक परिणाम.

५.३ पशुधन

चारा टंचाई, भाववाढ (₹६,००० प्रति टन) व पाणी या तिहेरी दबावामुळे जनावरे विक्रीला जाण्याचा धोका; चारा वाहतूक बंदी हा स्थानिक उपाय (स्र.८). छावण्या वेळेत सुरू न झाल्यास बाजारात कमी किमतीला विक्री होऊन पुढील वर्षी शेतकऱ्याचे उत्पादक-भांडवल (बैल, दुभती जनावरे) संपते.

५.४ उत्पन्न व पत

पिकांचे नुकसान, मजुरी कमी, कर्ज-परतफेडीची मुदत – यांचा एकत्र परिणाम. India Ratings नुसार MFI गटकर्ज-पोर्टफोलिओ उत्पन्नातील अल्पकालीन धक्क्यांना सर्वाधिक संवेदनशील आहेत (स्र.९); त्यामुळे सावकारी कर्जावरील अवलंबित्व वाढण्याचा धोका संभवतो (लेखकीय निरीक्षण).

५.५ महागाई व अन्न

RBI च्या ७ ऑक्टोबरच्या निवेदनानुसार ऑगस्ट २०२६ मध्ये CPI महागाई ४.८% (जुलैमध्ये ४.५%) झाली; अन्न व पेय गटातील महागाई ऑगस्टमध्ये ५.७% (जूनमध्ये ५.१%) असून वाढ अधिक व्यापक होत आहे – मांस, अंडी, साखर व मसाले यांत दोन अंकी महागाई आहे; जुलैच्या सुरुवातीपासून ऑगस्ट-अखेरपर्यंत साखर सुमारे ३४% महागली (₹६४/किलो) आणि जूनअखेरपासून सप्टेंबरअखेरपर्यंत कांदा सुमारे ८५% महागला (स्र.५). ग्रामीण स्तरावर भाजीपाला, डाळी, दूध व चारा यांवर स्थानिक परिणाम संभवतो; सार्वजनिक वितरण व साठ्यांमुळे धान्य उपलब्धता तुलनेने सुरक्षित असावी, पण क्रयशक्ती हा प्रश्न (लेखकीय निरीक्षण).

५.६ ऊर्जा व सिंचन-वीज

पाणी खोलावल्याने वीज मागणी वाढेल. GR नुसार ७.५ HP पर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीजबिल आधीच माफ आहे; त्यावरील क्षमतेच्या पंपांना चालू वीजबिलात सूट लागू; टंचाईग्रस्त गावांत कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करण्याचा निर्णय (स्र.३). भूजल उपशाची मर्यादा व शाश्वतता यांचा ताळमेळ आवश्यक.

५.७ रोजगार व स्थलांतर

रोजगार हमी कामे मागणीनुसार वेळेत सुरू होणे व मजुरी वेळेवर मिळणे निर्णायक. मागील दुष्काळांत नोव्हेंबरनंतर ऊसतोड/शहरी स्थलांतर वाढण्याचा अनुभव आहे (लेखकीय निरीक्षण); CMP मध्येही ग्रामीण लोकसंख्येचे स्थलांतर हा लवकर-इशारा निर्देशक आहे (स्र.१९); मुलांचे शिक्षण खंडित होण्याचा धोका.

५.८ आरोग्य व शिक्षण

पाणी-दूषितता (आटलेल्या स्रोतांतील गढूळ पाणी), उष्माघात (एप्रिल–मे) आणि कुपोषण यांचा धोका; शाळांत मध्यान्ह भोजन व पोषण आहार अखंड ठेवणे महत्त्वाचे. GR नुसार शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी जाहीर आहे (स्र.३); अंमलबजावणीचे तपशील स्वतंत्र आदेशांतून पाहावेत.

५.९ महिला व उपेक्षित गट

पाणी आणणे, चारा गोळा करणे हे ओझे प्रामुख्याने महिलांवर; भूमिहीन, अल्पभूधारक, भटके पशुपालक यांना पीक-विमा/मदतीचा लाभ मिळवणे अवघड. महिला बचत गट, ग्रामसभा यांमार्फत लाभार्थी-ओळख उपयुक्त.

५.१० प्रशासन व अंमलबजावणी

२०१९ मध्ये छावण्या व टँकरचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर झाला (स्र.१२); इतक्या मोठ्या व्यवस्थेत वेळेवर मदत पोहोचवणे व पारदर्शकता राखणे हे आव्हान असते (लेखकीय निरीक्षण). यंदा आगाऊ निर्णय आहेत; तालुका-स्तरीय डॅशबोर्ड, सामाजिक अंकेक्षण व तक्रार-निवारण ही जबाबदारी-रचना महत्त्वाची.

६. कालखंडनिहाय अपेक्षित चित्र (ऑक्टोबर २०२६ – जून २०२७)

तक्ता १२ : तणावाचा कालक्रम (लेखकीय विश्लेषण, स्रोत-आधारित)

कालखंडअपेक्षित स्थितीमुख्य आधार / निर्णय
ऑक्टो.–नोव्हें. २०२६१६ ऑक्टो. पासून १०% कपात; रब्बी पेरणी (सिंचन-क्रमानुसार); खरीप पंचनामे; समित्यांकडून धरणनिहाय आराखडे; महागाईचे शिखर (ऑक्टो.–डिसें. तिमाही ६.०%)जलसंपदा GR (स्र.६); IMD चा नोव्हें. अंदाज (स्र.१); RBI (स्र.५)
डिसें. २०२६–जाने. २०२७थंडीतील स्थिरता; चारा साठा कमी होऊ लागतो; EGS कामांची मागणी वाढतेचारा १२० दिवस → जानेवारी-अखेर (स्र.८)
फेब्रु.–मार्च २०२७टँकर मागणी सुरू; चारा भाव वाढ; महागाई उच्च पातळीवर (चौथी तिमाही ५.७%); El Niño कधी ओसरेल हे अनिश्चितRBI (स्र.५); IMD (स्र.१)
एप्रिल–मे २०२७सर्वाधिक तीव्रता : टँकर, छावण्या, उष्णता२०१९ चे मापदंड (स्र.१२)
जून २०२७मान्सून पूर्वतयारी; पाणी राखीव ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतस्र.६; IMD मान्सून अंदाज (एप्रिल २०२७)

CMP (स्र.१९) च्या वेळापत्रकानुसार दुष्काळ घोषणेची खिडकी ऑक्टोबर व मार्च, चारा-टंचाई अंदाजाचे महिने मार्च–एप्रिल, चारा छावण्या एप्रिल–जुलै व ऑक्टोबर–नोव्हेंबर आणि अतिरिक्त केंद्रीय आर्थिक मदतीच्या विनंतीची प्रक्रिया एप्रिल–मे व नोव्हेंबर–डिसेंबर अशी आहे; वरील कालक्रम याच्याशी जुळवून पाहावा (तक्ता १०).

७. परिदृश्य विश्लेषण (जून २०२७ पर्यंत)

आलेख ३ : शक्यतांची टक्केवारी हा लेखकीय अंदाज आहे; कोणत्याही शासकीय संस्थेची भविष्यवाणी नाही. निर्णयासाठी मासिक निर्देशक (विभाग ११) पाहावेत.

परिदृश्यकाय घडेलमुख्य संकेत
अ) मध्यम–तीव्र टंचाई (५५–६०%)मार्च–मे मध्ये टँकर व चारा-मागणी वाढते; २०१९ पेक्षा कमी पण काही भागात त्याच्या जवळ; मदत वेळेत गेल्यास स्थलांतर मर्यादितOND पाऊस कमी राहतो; El Niño वर्षाअखेरनंतर कमजोर होण्याची चिन्हे दिसतात
ब) तीव्र संकट (२५–३०%)डिसेंबर–जानेवारीतच टँकर/छावणी मागणी; २०१९ चे आकडे ओलांडण्याची शक्यता; पशुधन विक्री व स्थलांतर वाढतेनोव्हें. IMD अंदाज कमकुवत; भूजल झपाट्याने घटते; चारा-भाव वाढ
क) तुलनेने सौम्य (१०–१५%)अवकाळी/हिवाळी पावसाने रब्बीला आधार; उशिरा का होईना ओलावा; एप्रिल–मे ताण मर्यादितOND सामान्य श्रेणीत; दक्षिण द्वीपकल्पात चांगला पाऊस

८. शासकीय उपाययोजना : जाहीर निर्णय व स्थिती

२५ सप्टेंबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार २६५ तालुक्यांसाठी विशेष बाब म्हणून १२ उपाययोजना/सवलती लागू झाल्या आहेत (स्र.३). ही मूळ आदेशातील यादी आहे :

तक्ता १३ : GR (२५ सप्टें. २०२६) मधील १२ उपाययोजना

क्र.उपाययोजना (GR नुसार)नोंद
१जमीन महसुलात सूट 
२पीक कर्जाचे पुनर्गठन 
३शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगिती 
४कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सूट७.५ HP पर्यंत आधीच माफ; त्यावरील पंपांना लागू
५शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी 
६रोहयो कामांच्या निकषात शिथिलता देऊन जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे 
७आवश्यक तेथे पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरचा वापर 
८टंचाईग्रस्त गावांत कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे 
९शेतकरी/मजुरांना अन्नधान्य टंचाई होणार नाही याची व्यवस्था 
१०जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध करणे 
११जलसंधारणाची कामे सुरू करणे 
१२पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन (आधीच्या शासन निर्देशानुसार) 

GR परिच्छेद ३ : पिकांच्या नुकसानीची मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण करून स्वतंत्र शासन निर्णयाने जाहीर केली जाईल. म्हणजे मदत-रक्कमेबाबत आजचे आकडे अंतिम नाहीत; पंचनामे हा त्याचा पाया आहे.

तक्ता १४ : इतर निर्णय व स्थिती (GR व वृत्तानुसार)

बाबतपशीलस्र.
पाणी कपात१६ ऑक्टो. पासून किमान १०%; प्रत्येक प्रमुख जलाशयात १०% आपत्कालीन साठा; गाव तलाव पिण्यासाठी राखीव; तरतुदी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत (जलसंपदा GR – तक्ता ७)६
उद्योगकिमान ३०% पुनर्वापर/पुनर्चक्रीकरण; मृतसाठ्याचा पिण्यासाठी वापर तपासणे; अनधिकृत उपसा विरुद्ध संयुक्त पथके (जलसंपदा GR)६
वीज७.५ HP पर्यंतच्या पंपांचे बिल आधीच माफ; त्यावरील पंपांना सूट; टंचाईग्रस्त गावांत कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे (GR)३
चारा (सोलापूर)जिल्ह्याबाहेर वाहतूक बंदी जून २०२७ पर्यंत८
केंद्र पातळीअन्नधान्य लक्ष्य ३७३.९३ दशलक्ष टन; केंद्र सरकारने कृषी विभागाचे सहसचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली १० केंद्रीय विभाग/संस्थांच्या प्रतिनिधींचे पथक नेमले; ते प्रभावित भागांची पाहणी करून मदतीची शिफारस करेल (६ ऑक्टो. वृत्त)४, ७

२५ सप्टेंबरचा मदत-पुनर्वसन GR आणि ५ ऑक्टोबरचा जलसंपदा GR मूळ प्रतींवरून तपासले आहेत.

९. स्वयंसेवी संस्था व समुदायाची भूमिका

मागील दुष्काळांत चारा छावण्या, पाणी-साठवण व जनजागृतीत स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका मोठी राहिली. पाणी फाउंडेशनची स्थापना जानेवारी २०१६ मध्ये झाली; २०१८ च्या ‘वॉटर कप’मध्ये ७५ तालुक्यांतील ४,०२५ गावे सहभागी झाली (स्र.१३). २०१९ च्या दुष्काळात मान देशी फाउंडेशनची चारा छावणी जानेवारीतच सुरू झाली; तेथे सुमारे ३०० गावांतील ४,००० शेतकरी व १०,००० हून अधिक जनावरे होती (स्र.१४).

तक्ता १५ : संस्था-आधारित सहकार्याचे क्षेत्र (भूमिका सूचक; सद्य कार्यक्रम संपर्क करून पडताळावेत)

संस्था/यंत्रणापूर्वीचा अनुभव / संभाव्य भूमिकास्थिती
पाणी फाउंडेशनजलसंधारण व गाव-स्पर्धा; पावसाळ्यापूर्वी (मार्च–मे) श्रमदान व माती-जलसंधारणपूर्वीचे कार्य (स्र.१३); यंदाचा कार्यक्रम तपासा
मान देशी फाउंडेशनNGO-संचालित चारा छावणी; ग्रामीण महिलांसाठी कार्यपूर्वीचे कार्य (स्र.१४)
ग्रामपंचायत/महिला बचत गटलाभार्थी-ओळख, पाणी-वाटप समिती, चारा बँकस्थानिक नियोजन

१०. अर्थव्यवस्था व ग्रामीण पत

RBI च्या चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एकमताने रेपो दर २५ बेसिस पॉइंटनी वाढवून ५.५०% केला (आधी ५.२५%); SDF दर ५.२५%, MSF व बँक रेट ५.७५%; भूमिका ‘कॅलिब्रेटेड टायटनिंग’ अशी बदलली असून जवळच्या काळात दर-कपात शक्य नाही असे समितीने स्पष्ट केले (स्र.५). २०२६-२७ साठी CPI महागाईचा अंदाज ५.२% (तिमाही : दुसरी ४.९%, तिसरी ६.०%, चौथी ५.७%; २०२७-२८ ची पहिली ५.६%), गाभा (core) महागाई ४.४% व वास्तविक GDP वाढ ७.१% (४० बेसिस पॉइंटनी वाढ) (स्र.५). गव्हर्नरांनी कमकुवत नैर्ऋत्य मान्सून व मजबूत El Niño चा परिणाम आगामी रब्बी हंगामावर व ग्रामीण मागणीवर होऊ शकतो, तसेच तो महागाईला चालना देणारा घटक आहे असे नोंदवले आहे (स्र.५). India Ratings (एप्रिल २०२६) च्या मते El Niño च्या काळात NBFC-MFI, ट्रॅक्टर/कृषी-उपकरण वित्त व कृषी-संलग्न MSME यांना सर्वाधिक संवेदनशीलता असली तरी हा ‘देखरेख-योग्य जोखीम’ स्वरूपाचा व स्थानिक राहण्याची शक्यता असलेला धोका आहे (स्र.९). कृषी मंत्रालय व ICAR ने ३१५ जिल्हे El Niño-संवेदनशील म्हणून ओळखले असून त्यांतील १११ उच्च-प्राधान्य जिल्ह्यांत सिंचन-क्षेत्र २५% पेक्षा कमी आहे (Down To Earth, १६ जुलै २०२६) (स्र.१०).

NABARD : या अंकासाठी NABARD चा २०२६ चा थेट अहवाल/आकडेवारी उपलब्ध झाली नाही; म्हणून NABARD चे कोणतेही आकडे दिलेले नाहीत. पुढील अभ्यासासाठी NABARD चा महाराष्ट्र State Focus Paper व NAFIS सर्वेक्षण पाहावे.

११. कृती आराखडा व निरीक्षण-निर्देशक

तक्ता १६ : कोणी काय करावे (ऑक्टोबर–डिसेंबर २०२६ साठी तात्काळ)

घटकतात्काळ कृतीपुढील टप्पा (जाने.–मार्च)
शेतकरी कुटुंबपंचनाम्यासाठी अर्ज/पीक विमा दावा नोंदवा; कर्ज पुनर्गठन अर्ज; ३–४ महिन्यांचा रोख राखीव; चाऱ्याची साठवणपाण्याची बचत करणारी सिंचन पद्धत; जनावरांचे नियोजन
ग्रामपंचायतपाणी-स्रोत यादी व पातळी नोंद; टँकर-मागणी प्रस्ताव तयार; चारा बँकटँकर/छावणी मागणी वेळेत सादर; सामाजिक अंकेक्षण
तालुका/जिल्हा प्रशासनपंचनामे/प्रत्यक्ष पाहणी (GR नुसार तात्काळ); EGS कामांचा आराखडा; चारा-पाणी साठ्यांचे डॅशबोर्डछावणी सुरू करण्याची तयारी; मदत थेट खात्यात
संस्था/समुदायपाणी-संवर्धन कामे; चारा-बँक; आरोग्य शिबिरेउन्हाळ्यात पोषण/पाणी मदत; महिलांसाठी आधार

तक्ता १७ : दरमहा तपासायचे निर्देशक

निर्देशककुठे पाहावेकधी
IMD मासिक/हंगामी अंदाजmausam.imd.gov.inमहिन्याच्या शेवटी
उजनी व इतर प्रकल्प साठा (धरणनिहाय व विभागनिहाय)जलसंपदा विभागाचा दैनंदिन जलसाठा अहवाल (सध्याची पातळी ७ ऑक्टो. : राज्य ७३.९४%, छ. संभाजीनगर ४३.९९%, उजनी ८६.००%)आठवड्याला
टँकर संख्या/गावेजिल्हा/तालुका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षमहिन्याला
चारा भाव व साठाजिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी; बाजार समितीपंधरवड्याला
महागाईMoSPI CPI; RBI चलनविषयक धोरण (पुढील बैठकांचे वेळापत्रक RBI संकेतस्थळावर)मासिक
मृदा-ओलावा, वनस्पती निर्देशांक, जलसाठा (तालुका पातळी)केंद्रीय कृषी विभागाचा दुष्काळ पोर्टल : vedas.sac.gov.in/krishi/dashboard/index.html (MNCFC–ISRO) (स्र.१९)आठवड्याला/मासिक
रब्बी लवकर-इशारा निर्देशकभूजल पातळी, जलाशय पातळी, चारा भाव, टँकर तैनाती (CMP रब्बी निर्देशक)नोव्हेंबर–जानेवारी

१२. निष्कर्ष

दुष्काळ २०२६–२७ हा केवळ पावसाच्या तुटीचा नाही – तो वेळ, वितरण आणि विश्वास यांचा प्रश्न आहे. मोठे धरण भरलेले असतानाही गावातील स्रोत कोरडे आहेत; शासनाने उपाय लवकर जाहीर केले आहेत; निर्णायक कालखंड फेब्रुवारी–जून २०२७ आहे. भूतकाळाने (२०१२-१३, २०१५-१६, २०१८-१९) दाखवले की संकट शिखरावर पोहोचण्याआधी चारा-पाणी-पैसा यांची साखळी तयार असली तर नुकसान मर्यादित राहते. आजचे आकडे ही उद्याची शिदोरी आहे – ती वापरून पुढील पावले नियोजनबद्ध टाकता येतील.

१३. स्रोत सूची व मर्यादा

क्रस्रोतश्रेणी
१IMD – ऑक्टोबर–डिसेंबर २०२६ (पोस्ट-मान्सून) पर्जन्य अंदाज व ऑक्टोबर २०२६ चा अंदाज, प्रसिद्धीपत्रक (३० सप्टें. २०२६) :  https://internal.imd.gov.in/press_release/20260930_pr_5356.pdfअ
२IMD – नैर्ऋत्य मान्सून २०२६ : ठळक वैशिष्ट्ये (Salient Features), ३० सप्टें. २०२६ : https://mausam.imd.gov.in/Forecast/marquee_data/Salient_Features_SW_MONSOON%20_2026_30_sep.pdfअ
३महाराष्ट्र शासन, मदत व पुनर्वसन विभाग – शासन निर्णय क्र. समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२, दि. २५ सप्टें. २०२६ (संकेतांक २०२६०९२६१११७४९४९४१)अ
४केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी निश्चित केलेले २०२६-२७ चे अन्नधान्य उत्पादन लक्ष्य (२९ सप्टें. २०२६) – GKToday, ३० सप्टें. २०२६ : https://www.gktoday.in/india-sets-foodgrain-production-target-for-2026-27/क
५RBI – गव्हर्नरांचे निवेदन, ७ ऑक्टोबर २०२६ (प्रसिद्धीपत्रक २०२६-२०२७/१२६६) : https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR1266EE06BBCD7F5A4B2091FB59ADE87FE4A1.PDFअ
६महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग – शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२६/(प्र.क्र.५०/२०२६)/सस.व्य.(धो.), दि. ५ ऑक्टो. २०२६ (संकेतांक २०२६१००५१७२२२३१६२७)अ
७Deccan Chronicle – केंद्रीय पथकाची घोषणा (६ ऑक्टो. २०२६) : https://www.deccanchronicle.com/amp/nation/current-affairs/maharashtra-union-govt-team-to-assess-drought-situation-says-agri-minister-1993511क
८सोलापूर जिल्हाधिकारी – चारा वाहतूक बंदी – अ‍ॅग्रोवन, तरुण भारत (मूळ आदेशाशी पडताळा)अ/क
९India Ratings and Research – El Niño व ग्रामीण पत – Deccan Herald, २१ एप्रिल २०२६ : https://www.deccanherald.com/amp/story/india/karnataka/weak-monsoon-ahead-karnataka-maharashtra-at-higher-risk-from-el-nino-report-3975344ब
१०Down To Earth – कृषी मंत्रालय व ICAR ने ओळखलेले El Niño-संवेदनशील जिल्हे (१६ जुलै २०२६) : https://www.downtoearth.org.in/agriculture/these-are-the-111-districts-the-government-flagged-as-vulnerable-to-el-ni%C3%B1o-2026-and-69-are-already-rainfall-deficientब
११SANDRP (पारिनीता दांडेकर, हिमांशू ठक्कर) – ‘How is २०१२-१३ Maharashtra drought worse than the one in १९७२?’ (३० मार्च २०१३) : https://sandrp.in/2013/03/30/how-is-2012-13-maharashtra-drought-worse-than-the-one-in-1972/ब
१२२०१८-१९ : Hindustan Times – ‘४,५१८ more villages drought-hit’ (२२ फेब्रु. २०१९) : https://www.pressreader.com/india/hindustan-times-st-mumbai/20190222/ 281767040504455 ; Business Standard/PTI – छावण्या व टँकर आकडे (१५ मे २०१९) : https://business-standard.com/article/pti-stories/maha-govt-hikes-grant-for-fodder-water-in-cattle-camps-119051501362_1.htmlक
१३पाणी फाउंडेशन – Water Cup २०१८ Report : https://www.paanifoundation.in/wp-content/uploads/2021/01/Water-Cup-2018-Report.pdfब
१४The New Humanitarian – ‘In India, cattle camps are a last resort for families facing drought’ (८ मे २०१९) : https://www.thenewhumanitarian.org/node/260699ब
१५ThePrint (२६ सप्टें. २०२६) – महाराष्ट्रात २६५ तालुक्यांत दुष्काळ; पावसाची तूट व विभागनिहाय संख्या : https://theprint.in/india/maharashtra-declares-drought-in-265-talukas-or-nearly-three-fourths-of-state-announces-relief-measures/3054295/क
१६Down To Earth (२६ सप्टें. २०२६) – जिल्हानिहाय पावसाची तूट (सोलापूर ५७%) : https://www.downtoearth.org.in/natural-disasters/maharashtra-declares-drought-in-265-talukas-as-crop-losses-mount-after-weak-monsoonब
१७FPJ मराठी – चारा भाव (मूळ बातमीशी पडताळा)क
१८Business Today (२६ सप्टें. २०२६) – बाधित पिके, पंचनामे व मराठवाड्यातील तूट : https://businesstoday.in/india/story/el-nino-effect-maharashtra-declares-drought-across-265-talukas-as-rain-deficit-grips-74-of-state-558025-2026-09-26क
१९भारत सरकार, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय – राष्ट्रीय संकट व्यवस्थापन आराखडा (दुष्काळ) २०२६, दुष्काळ व्यवस्थापन विभाग ; परिशिष्ट-४ : २०११-१२ ते २०२५-२६ दुष्काळ घोषित जिल्हेअ
२०जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन – ‘मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्पांच्या जलाशयातील उपयुक्त पाणीसाठ्याची तुलनात्मक स्थिती’ व धरणनिहाय अहवाल, दि. ०७/१०/२०२६अ