हवामान बदल, पर्यावरण, जागतिक तापमानवाढ, पाणीटंचाई, नैसर्गिक संकट

उद्याचे संकट आणि अस्तित्वाची लढाई

/ bandgar.vinayak / Leave a comment

प्रस्तावना: जगण्याची व्याख्याच बदलते आहे

सन २०४०. मे महिन्याची एक दुपार.

पुण्याच्या एका उपनगरातील बारा मजली इमारतीची गच्ची अक्षरशः भाजून निघते आहे. टाकीत पाण्याचा थेंब नाही; महापालिकेचा टँकर आणखी तीन दिवसांनी येणार आहे. खालच्या मजल्यावर पंचविशीतला एक अभियंता लॅपटॉपकडे सुन्नपणे पाहतो आहे. त्याने राजीनामा दिलेला नाही — कंपनीच्या नव्या संगणकीय प्रणालीने त्याचे काम इतके चोख आत्मसात केले की, त्याची गरजच उरली नाही.

त्याच क्षणी, तीनशे किलोमीटर दूर मराठवाड्यातील एका गावात सत्तरीचे आजोबा कोरड्या विहिरीच्या काठावर बसले आहेत. अंगणात नातवंडांचा किलबिलाट नाही, शेतात पीक नाही, गावात डॉक्टर नाही. मुंबईतल्या मुलाचा ‘व्हिडिओ कॉल’ येतो — आणि नेटवर्क मध्येच तुटते.

ही विज्ञानकथा नाही. ही आजच्या अधिकृत आकडेवारीतून उमटणारी उद्याची सावली आहे. प्रश्न एवढाच — अंधार पडण्यापूर्वी आपण ही सावली ओळखणार आहोत का?

एके काळी ‘जगणे’ म्हणजे अन्न, वस्त्र आणि निवारा. आजोबांच्या पिढीसाठी वेळेवर पडणारा पाऊस आणि घरातली एक सरकारी नोकरी म्हणजे आयुष्याची हमी होती. आज ही व्याख्या मुळापासून हादरली आहे. हवामान बदलाने ऋतूंचे वेळापत्रक उधळून लावले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेने (एआय) एखाद्या कौशल्याचे आयुष्य दशकावरून काही वर्षांवर आणले आहे. आणि अर्थव्यवस्थेने ‘स्थैर्य’ हा शब्द जवळजवळ इतिहासजमा केला आहे. उद्या टिकून राहण्यासाठी केवळ श्वास घेणे पुरेसे नसेल; सतत शिकणे, बदल पचवणे, निसर्गाशी नव्याने तह करणे आणि हे सगळे करताना माणूसपण जपणे — हे एकाच वेळी साधावे लागेल.

या अग्रलेखात आपण तीन प्रश्नांचा पाठलाग करणार आहोत. आपली शहरे हळूहळू कशी गुदमरत आहेत? आपली गावे निःशब्दपणे कशी ओस पडत आहेत? आणि, सर्वात महत्त्वाचे — या दोन संकटांच्या कात्रीत सापडलेली उद्याची पिढी कोणत्या शिक्षणाच्या, आरोग्याच्या, आर्थिक कवचाच्या आणि नैतिक कण्याच्या बळावर उभी राहणार आहे? उत्तरे सोपी नाहीत. पण आपण ती शोधली नाहीत, तर प्रश्नच आपल्याला शोधत दारात येऊन उभे राहतील.

भाग १ — शहरांचा कोंडमारा: चकचकीत काचेमागचा गुदमरलेला श्वास

शहरे वाढत आहेत, यात शंका नाही. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार २०३६ पर्यंत सुमारे ६० कोटी भारतीय — म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास ४० टक्के — शहरांत राहतील. एवढ्या लोकांना पाणी, वीज, वाहतूक आणि निवारा पुरवण्यासाठी पुढील पंधरा वर्षांत शहरी पायाभूत सुविधांवर सुमारे ८४० अब्ज डॉलर (वार्षिक सरासरी ५५ अब्ज डॉलर) खर्च करावे लागतील, असे बँकेचे गणित सांगते (जागतिक बँक, नोव्हेंबर २०२२). जुलै २०२५ मध्ये जागतिक बँक आणि केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाने संयुक्तपणे प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाने तर ही संख्या २०५० पर्यंत सुमारे ९५ कोटींवर जाईल, असा अंदाज वर्तवला आहे. म्हणजे प्रश्न ‘शहरे वाढतील का?’ हा नाहीच; प्रश्न आहे — ती राहण्याजोगी उरतील का?

काँक्रीटचे जंगल आणि ‘शहरी उष्णता बेटे’

डांबरी रस्ते, काचेच्या भिंती, वातानुकूलन यंत्रांतून बाहेर फेकली जाणारी गरम हवा आणि नाहीशी झालेली झाडे — या सगळ्यांमुळे शहराचा गाभा आसपासच्या ग्रामीण भागापेक्षा कित्येक अंशांनी अधिक तापतो. शास्त्रीय भाषेत याला ‘शहरी उष्णता बेट’ म्हणतात. दिवसभर तापलेले काँक्रीट रात्रीही उष्णता सोडत राहते; त्यामुळे शरीराला रात्रीसुद्धा गारवा मिळत नाही.

ही उष्णता केवळ अस्वस्थता नाही — ती एक मूक मारेकरी आहे. ‘फ्रंटियर्स इन एन्व्हायर्न्मेंटल हेल्थ’ या नियतकालिकात २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासाचा निष्कर्ष थरकाप उडवणारा आहे: भारतात एकाच दिवसाच्या तीव्र उष्णतेमुळे सुमारे ३,४०० आणि पाच दिवसांच्या उष्णतेच्या लाटेत जवळपास ३०,००० अतिरिक्त मृत्यू होऊ शकतात. याच अभ्यासानुसार देशातील केवळ सुमारे ८ टक्के लोकसंख्येकडे वातानुकूलनाची सोय आहे (अभ्यास). अहमदाबाद, जयपूर आणि सुरत या प्रत्येक जिल्ह्यात एकाच लाटेत अडीचशेहून अधिक बळी जाऊ शकतात. आणि अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, अधिकृत नोंदी उष्णतेचे बळी प्रत्यक्षापेक्षा बरेच कमी दाखवतात. म्हणजे आपण संकटाचे मोजमापच अपुरे करत आहोत — आणि जे मोजलेच जात नाही, त्यावर उपाय तरी कसा होणार?

कोसळती पायाभूत व्यवस्था: पाणी, वीज, सांडपाणी

२६ जुलै २००५ रोजी मुंबईत चोवीस तासांत कोसळलेला विक्रमी पाऊस, २०१९ च्या उन्हाळ्यात चेन्नईतील जलाशय कोरडे पडल्याने उद्भवलेली भीषण टंचाई, आणि २०२४ मध्ये ‘भारताची सिलिकॉन व्हॅली’ म्हणवल्या जाणाऱ्या बंगळुरूवर ओढवलेले पाणीसंकट — या तीन घटना वेगवेगळ्या दिसतात, पण त्या एकाच आजाराची लक्षणे आहेत. आपण पावसाचे पाणी जमिनीत जिरू देत नाही, वाहून जाऊ देतो. नैसर्गिक नाले बुजवून त्यांवर इमारती उभारतो. परिणामी पावसाळ्यात रस्त्यांच्या नद्या होतात आणि उन्हाळ्यात नळ कोरडे पडतात.

विजेच्या बाबतीत तर एक विचित्र दुष्टचक्र तयार झाले आहे: उष्णता वाढली की वातानुकूलन वाढते; वातानुकूलन वाढले की बाहेरची हवा आणखी तापते; आणि मग विजेची मागणी पुन्हा उसळी घेते. सांडपाणी प्रक्रियेची क्षमता अपुरी असल्याने अनेक शहरी नद्या — पुण्यातील मुळा-मुठा असो की मुंबईतील मिठी — प्रत्यक्षात शहराची गटारे बनल्या आहेत.

परवडणारे घर: स्वप्न की मृगजळ?

केंद्र सरकारच्या तांत्रिक गटाने बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळासाठी (२०१२–१७) शहरी घरांची टंचाई सुमारे १.८८ कोटी इतकी मोजली होती, आणि त्यातील ९५ टक्क्यांहून अधिक टंचाई आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांची होती. त्यानंतर नवा अधिकृत आकडा आलेलाच नाही. ‘इक्रिअर’ (ICRIER) या संशोधन संस्थेच्या अभ्यासानुसार २०१८ मध्ये ही टंचाई सुमारे २.९ कोटी घरांवर पोहोचली होती (ICRIER). दुसरीकडे, देशातील आठ प्रमुख महानगरांत नव्या घरांपैकी परवडणाऱ्या घरांचा वाटा २०१८ मधील ५२ टक्क्यांवरून २०२५ मध्ये केवळ १७ टक्क्यांवर घसरल्याचे वृत्त आहे (डेली एक्सेलसिअर).

२०११ च्या जनगणनेनुसार सुमारे ६.५ कोटी लोक — म्हणजे जवळपास प्रत्येक सहापैकी एक शहरवासी — झोपडपट्टीत राहत होते. आणि याच वेळी शहरांत एक कोटीहून अधिक घरे रिकामी पडून होती (द सेक्रेटरिएट). घरे आहेत; पण ज्यांना ती हवी आहेत, त्यांच्या आवाक्यात नाहीत — आपल्या शहरीकरणाचे हेच सर्वात बोचरे सत्य आहे.

यंत्र हुशार, माणूस बेकार?

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये नवी दिल्लीत झालेल्या ‘एआय इम्पॅक्ट समिट’मध्ये देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला. भारताला दरवर्षी सुमारे ८० लाख रोजगार निर्माण करावे लागतील; आणि एआय वृद्ध होत चाललेल्या श्रीमंत देशांची उत्पादकता वाढवेल, पण भारतासारख्या अजूनही तरुण असलेल्या देशासाठी ते अडचणी निर्माण करू शकते (सेमाफोर). आपली अर्थव्यवस्था सॉफ्टवेअर सेवा आणि ‘कॉल सेंटर’सारख्या कामांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे — आणि नेमकी हीच कामे एआयच्या तडाख्यात सर्वांत आधी येतात.

सरकारी आकडेवारीही धोक्याची घंटा वाजवते. सांख्यिकी मंत्रालयाच्या ‘नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षणा’नुसार (PLFS) २०२५ मध्ये १५ ते २९ वयोगटातील बेरोजगारीचा दर ९.९ टक्के होता; शहरी तरुणांत तो १३.६ टक्के इतका होता. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, या वयोगटातील सुमारे २५ टक्के तरुण ना नोकरीत, ना शिक्षणात, ना प्रशिक्षणात आहेत (MoSPI). ‘एनसीएईआर’च्या मे २०२६ मधील विश्लेषणानुसार, शिक्षण जितके जास्त, तितका बेरोजगारीचा दर अधिक — आणि प्रवेश-स्तरावरील कोडिंगसारख्या नोकऱ्या आक्रसत असल्याने ही प्रतीक्षा एआयच्या काळात आणखी लांबण्याची भीती आहे (NCAER).

पण नाण्याची दुसरी बाजूही पाहायला हवी. जून २०२६ मध्ये माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एआयशी संबंधित भरती वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत १६ टक्क्यांनी वाढली (अनंतम आयएएस). याचा अर्थ रोजगार नाहीसे होत नाहीत — ते स्थलांतर करत आहेत: जुन्या कौशल्यांकडून नव्या कौशल्यांकडे. जो या प्रवाहात पोहायला शिकेल, तो तरेल; जो काठावर उभा राहील, त्याला लाट कधी गिळेल ते कळणारही नाही.

दाटीवाटीतले आजार आणि एकाकी मन

कोविड-१९ ने दाखवून दिले की दाट वस्ती ही साथीच्या रोगांसाठी पायघडीच असते. धारावीसारख्या आशियातील मोठ्या झोपडपट्टीने काटेकोर शोधमोहीम, तपासणी आणि उपचार यांच्या जोरावर साथ आटोक्यात आणून जगाला धडा दिला, हेही खरे. पण प्रत्येक वेळी असेच घडेल, याची कोणतीही हमी नाही. डेंग्यू, चिकुनगुनिया, प्रदूषणजन्य श्वसनविकार आणि उष्माघात आता हंगामी राहिलेले नाहीत.

आणि या सगळ्याच्या तळाशी एक अदृश्य साथ पसरते आहे — एकाकीपणा. गर्दीत राहूनही एकटी पडलेली माणसे, रोजचा दोन-दोन तासांचा प्रवास, सतत ‘ऑनलाइन’ राहण्याचा ताण आणि नोकरी कधीही जाईल ही टांगती तलवार — यांनी शहरी मनाचे आरोग्य आतून पोखरले आहे. शहर आपल्याला सर्व काही देते; फक्त थांबायला, श्वास घ्यायला वेळ देत नाही.

पण शहरांची ही घुसमट कथेची फक्त अर्धी बाजू आहे. ज्या गावांतून ही गर्दी शहरांत लोटते, तिथे काय घडते आहे? तिथले चित्र याहूनही अस्वस्थ करणारे आहे.

भाग २ — गावांचे अस्तित्व धोक्यात: ओस पडणारे अंगण, सुकणारी माती

शहरांचा कोंडमारा गाजावाजा करत येतो — वाहतूक कोंडी, पूर, बातम्यांचे ठळक मथळे. गावांचे मरण मात्र निःशब्द असते. आधी एक घर बंद होते, मग दुसरे. शाळेतली पटसंख्या घटते. पारावरच्या गप्पांत तरुण आवाज ऐकू येईनासे होतात. आणि एक दिवस लक्षात येते — गाव आहे, पण गावपण उरलेले नाही.

लहरी मान्सून आणि कर्जाच्या फासात अडकलेली शेती

महाराष्ट्राचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी जुलै २०२५ मध्ये विधिमंडळात दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, जानेवारी ते मार्च २०२५ या केवळ तीन महिन्यांत राज्यात ७६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या — म्हणजे सरासरी दर तीन तासांनी एक शेतकरी (डाउन टू अर्थ). शासकीय आकडेवारीनुसार हा आकडा २०२३ मध्ये २,८५१ आणि २०२४ मध्ये २,६३५ होता (द वायर). मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांत जानेवारी ते जून २०२५ या काळात ५२० शेतकरी आत्महत्या नोंदल्या गेल्या — मागील वर्षाच्या याच कालावधीपेक्षा जवळपास २० टक्के अधिक. त्यात बीड जिल्हा १२६ आत्महत्यांसह आघाडीवर होता (बिझनेस स्टँडर्ड). राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (NCRB) २०२३ च्या आकडेवारीनुसार देशातील सरासरी दर दोन शेतकरी आत्महत्यांपैकी एक महाराष्ट्रात झाली (द वायर).

हे आकडे केवळ आकडे नाहीत. प्रत्येक आकड्यामागे उद्ध्वस्त झालेले एक घर आहे — एक विधवा, कर्जाच्या डोंगराखाली दबलेली मुले, आणि शिक्षण अर्ध्यावर सोडावे लागलेली एखादी मुलगी. कारणे सर्वश्रुत आहेत: अवेळी पाऊस, कधी अतिवृष्टी तर कधी कोरडा दुष्काळ, हमीभावापेक्षा कमी दराने विकावा लागणारा माल, आणि सावकारी कर्जाचा फास. हवामान बदल या जखमेवर मीठ चोळतो आहे. पावसाचे दिवस कमी होत आहेत, पण एकाच दिवसात कोसळणाऱ्या पावसाचे प्रमाण वाढते आहे. म्हणजे पाणी येते, पण टिकत नाही; पीक उगवते, पण हाती लागत नाही.

तरुण शहराकडे, गाव वृद्धांच्या खांद्यावर

‘शिकून मोठा हो आणि गाव सोड’ — हा गेल्या दोन पिढ्यांचा अलिखित मंत्र ठरला. शेतीत भविष्य नाही, गावात नोकरी नाही, आणि लग्नाच्या बाजारात ‘शेतकरी नवरा’ नको — या तिहेरी दबावाने तरुणाईला शहरांकडे ढकलले. परिणामी अनेक गावांत आज साठी ओलांडलेले आई-वडील एकाकीपणे शेती रेटत आहेत.

हे चित्र आणखी गडद होणार आहे. संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीच्या (UNFPA) ‘इंडिया एजिंग रिपोर्ट २०२३’ नुसार देशातील ६० वर्षांवरील लोकसंख्येचा वाटा २०२२ मधील सुमारे १०.५ टक्क्यांवरून २०५० पर्यंत २०.८ टक्क्यांवर — म्हणजे सुमारे ३४.७ कोटींवर — पोहोचेल; आणि २०४६ च्या सुमारास देशात मुलांपेक्षा ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या अधिक असेल (UNFPA इंडिया). अहवालाने वार्धक्याचे ‘ग्रामीणीकरण’ हे प्रमुख आव्हान म्हणून अधोरेखित केले आहे. ज्या गावांची ताकद एकेकाळी गोतावळा होता, ती गावे आता रिकाम्या अंगणांची होत आहेत.

रुग्णालय दूर, महाविद्यालय त्याहूनही दूर

ग्रामीण सामुदायिक आरोग्य केंद्रांतील तज्ज्ञ डॉक्टरांची मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदे ही केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वार्षिक आकडेवारीत वर्षानुवर्षे नोंदवली जाणारी जुनीच व्यथा आहे. प्रसूती, सर्पदंश किंवा हृदयविकाराच्या झटक्यात उपचारासाठीचा मोलाचा ‘सुवर्ण तास’ अनेकदा खड्डेमय रस्त्यावरच संपतो. उच्च शिक्षणाची स्थितीही वेगळी नाही. चांगले महाविद्यालय म्हणजे तालुक्याचे किंवा जिल्ह्याचे ठिकाण; म्हणजे वसतिगृह; म्हणजे खर्च. आणि तो परवडत नाही म्हणून शिक्षण सुटते — सर्वांत आधी मुलींचे.

निसर्गाचा ऱ्हास: पायाखालची जमीन सरकते आहे

बेसुमार कूपनलिकांनी भूजलपातळी खोल खोल नेली आहे. रासायनिक खतांच्या अतिरेकाने मातीतील सेंद्रिय कर्ब घटला आहे. देवराया, गायराने आणि ओढ्यांचे काठ अतिक्रमणाखाली गेले आहेत. मधमाश्या, गांडुळे, चिमण्या — शेतीचे हे अदृश्य कामगार हळूहळू नाहीसे होत आहेत. जैवविविधतेचा ऱ्हास ही केवळ पर्यावरणप्रेमींची चिंता नाही; तो थेट आपल्या ताटातील अन्नावर घाला आहे. माती मेली तर शेती मरेल; शेती मेली तर गाव मरेल.

डिजिटल दरी: जोडलेले असूनही तुटलेले

गावापर्यंत ‘भारतनेट’ची ऑप्टिकल फायबर पोहोचल्याचे कागदावर दिसते. पण वेगवान, अखंड जोडणी आणि ती वापरण्याचे कौशल्य — दोन्ही अजूनही अपुरे आहेत. मोबाइल हातात आहे, पण तो उत्पन्नाचे साधन कमी आणि मनोरंजनाचे साधन अधिक ठरतो. ऑनलाइन बाजारपेठ, दूरस्थ नोकरी, टेलिमेडिसिन, डिजिटल पीकविमा — या सगळ्या संधी गावाच्या उंबरठ्यावर उभ्या आहेत. पण दार उघडण्याची किल्ली — डिजिटल साक्षरता — अनेकांच्या हातात नाही. उलट, कमी डिजिटल साक्षरता असलेले ग्रामीण आणि वृद्ध नागरिक ऑनलाइन फसवणुकीला अधिक सहज बळी पडण्याचा धोका आहे.

शहर गुदमरते आहे, गाव ओस पडते आहे. पण या दोघांच्या मधोमध एक पिढी उभी आहे — जिच्या खांद्यावर उद्याचा भार येणार आहे. ती पिढी कशी घडते आहे?

भाग ३ — कात्रीत सापडलेली उद्याची पिढी

आज पहिलीत प्रवेश घेणारे मूल साधारण २०४० च्या आसपास नोकरीच्या बाजारात उतरेल. ते कोणत्या जगात उतरेल? कदाचित अशा जगात, जिथे आजच्या अनेक नोकऱ्यांची नावेही उरलेली नसतील, आणि उद्याच्या नोकऱ्यांची नावे आज कोणाला ठाऊकही नसतील. म्हणून खरा प्रश्न असा आहे — आपण त्याला उद्याच्या आयुष्यासाठी घडवतो आहोत, की कालच्या परीक्षेसाठी?

शिक्षण: पाठांतराच्या कारखान्यातून विचारांच्या प्रयोगशाळेकडे

आपली शिक्षणव्यवस्था अजूनही ‘उत्तर पाठ करा’ या पायावर उभी आहे; उद्याचे जग मात्र ‘योग्य प्रश्न विचारा’ या सूत्रावर चालणार आहे. एआय कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर क्षणार्धात देईल. पण कोणते उत्तर खरे, कोणते नैतिक आणि कोणते समाजहिताचे — हा विवेक यंत्र देऊ शकत नाही.

पदवी आता रोजगाराची हमी राहिलेली नाही, हे सरकारी आकडेच सांगतात. ‘पीएलएफएस २०२५’ नुसार माध्यमिक किंवा त्याहून अधिक शिक्षण घेतलेल्यांमधील बेरोजगारीचा दर (६.५ टक्के) एकूण बेरोजगारीच्या दुपटीहून अधिक आहे, आणि १५ ते २९ वयोगटातील केवळ सुमारे ५ टक्के तरुणांनाच औपचारिक व्यावसायिक किंवा तांत्रिक प्रशिक्षण मिळालेले आहे (MoSPI). केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये ‘शिक्षण ते रोजगार आणि उद्योजकता’ यासाठी उच्चाधिकार स्थायी समिती स्थापण्याची घोषणा झाली असून, ती एआयचा रोजगार आणि कौशल्यांवरील परिणामही तपासणार आहे (बोस्टन कॉलेज, IHE). हे पाऊल स्वागतार्ह आहे; पण जोपर्यंत वर्गखोलीत बदल दिसत नाही, तोपर्यंत त्याला अर्थ नाही.

उद्याच्या मुलाला चार गोष्टी अनिवार्यपणे शिकवाव्या लागतील. पहिली, शिकायचे कसे, हे शिकणे — कारण कौशल्ये सतत कालबाह्य होत राहतील. दुसरी, हाताने काम करण्याचा अभिमान — कारण नळजोडणी, वीजजोडणी, सौरपॅनेलची दुरुस्ती, परिचर्या यांसारखी कामे यंत्रे सहजासहजी हिरावू शकत नाहीत. तिसरी, डिजिटल आणि आर्थिक साक्षरता. आणि चौथी, भावनिक बुद्धिमत्ता — कारण यंत्रांच्या जगात माणसाचे खरे भांडवल त्याची सहवेदना असणार आहे.

आरोग्य: आयुष्य लांबले, पण निरोगी?

उद्याची पिढी पूर्वीपेक्षा अधिक जगेल, पण कदाचित अधिक आजारी राहून. मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि लठ्ठपणा आता चाळिशीत नव्हे, तर विशीतच डोकावू लागले आहेत. पडद्याला खिळलेले बालपण, मैदानांची जागा घेणाऱ्या इमारती, प्रक्रिया केलेले अन्न आणि प्रदूषित हवा — यांचा एकत्रित परिणाम पुढील पंचवीस वर्षांत आरोग्यव्यवस्थेवर प्रचंड ताण आणणार आहे.

त्याहूनही गंभीर आहे मानसिक आरोग्याचा प्रश्न. चिंता, नैराश्य आणि समाजमाध्यमांवरील सततच्या तुलनेतून येणारा न्यूनगंड — हे उद्याचे सर्वांत मोठे सार्वजनिक आरोग्य संकट ठरू शकते. ज्या समाजात ‘माझे मन दुखते आहे’ असे म्हणणे अजूनही दुबळेपणा मानले जाते, तिथे हे संकट अधिकच खोलवर रुजते.

वित्त: कमाईपेक्षा मोठा प्रश्न टिकाऊपणाचा

आजच्या तरुणाईत एक विचित्र विरोधाभास दिसतो. ‘ट्रान्सयुनियन सिबिल’च्या आकडेवारीचा हवाला देत ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये मे २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या विश्लेषणानुसार देशात सुमारे १८.३ कोटी लोक स्वतःचा कर्ज-पतगुणांक (क्रेडिट स्कोर) तपासतात, आणि त्यातील ७७ टक्के ‘जेन-झी’ आणि ‘मिलेनियल’ पिढीतील आहेत (सारांश). म्हणजे एक वर्ग कर्जावर उपभोग वाढवतो आहे, तर दुसरा वर्ग नोकरीची वाट पाहतो आहे. ‘आता खरेदी करा, नंतर पैसे भरा’ अशा योजना, ऑनलाइन जुगार आणि झटपट श्रीमंतीची आमिषे — हे उद्याचे आर्थिक सापळे आहेत. ज्या पिढीच्या नोकरीत स्थैर्य नाही, तिच्यासाठी आपत्कालीन निधी, आरोग्य विमा आणि निवृत्तीसाठी बचत ही चैन नव्हे, तर जगण्याची गरज ठरणार आहे.

सामाजिक सुरक्षा: ‘गिग’ कामगाराच्या डोक्यावर छत कोणाचे?

उद्याच्या कामगारवर्गाचा मोठा हिस्सा ‘गिग’ आणि ‘प्लॅटफॉर्म’ कामगारांचा असेल — घरपोच अन्न पोहोचवणारे, ॲपवर आधारित वाहनचालक, मुक्त व्यावसायिक. आजवर त्यांना ना निवृत्तिवेतन होते, ना भविष्य निर्वाह निधी, ना पगारी रजा. २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून देशभर लागू झालेल्या चार कामगार संहितांपैकी ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०’ ने या कामगारांना प्रथमच कायदेशीर ओळख दिली आहे; त्यांच्यासाठी योजना आखण्याची आणि ॲप-आधारित कंपन्यांकडून सामाजिक सुरक्षा निधीत योगदान घेण्याची तरतूद त्यात आहे (मीडियानामा). ही दिलासादायक सुरुवात आहे. पण कायदा आणि अंमलबजावणी यांतील अंतर हेच भारतीय धोरणांचे जुने दुखणे आहे.

दुसरीकडे, संयुक्त कुटुंब हे जे पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा कवच होते, ते विभक्त कुटुंबपद्धती आणि स्थलांतरात विरघळून गेले आहे. उद्या वृद्ध आई-वडिलांची काळजी कोण घेणार — राज्य, बाजार की समाज? या प्रश्नाचे ठोस उत्तर अद्याप आपल्याकडे नाही.

वैचारिक पातळी आणि नैतिकता: खरे संकट इथे आहे

सर्व संकटांपेक्षा अधिक सूक्ष्म, पण अधिक घातक संकट विचारांचे आहे. अल्गोरिदम आपल्याला तेच दाखवतात जे आपल्याला आधीपासून आवडते. त्यामुळे विचारांचे कप्पे बंद होतात आणि मतभेदांचे रूपांतर शत्रुत्वात होते. ‘डीपफेक’च्या जगात ‘डोळ्यांनी पाहिले म्हणजे खरे’ हे गृहीतकच कोसळले आहे. तीस सेकंदांच्या चित्रफितींनी एकाग्रतेचा कालावधी आक्रसला आहे. आणि जेव्हा एआय निबंध लिहितो, चित्र काढतो, अगदी प्रेमपत्रही लिहितो — तेव्हा प्रयत्न, प्रामाणिकपणा आणि स्वनिर्मिती या मूल्यांचे काय होणार?

उद्याच्या पिढीची खरी परीक्षा तंत्रज्ञान वापरण्याची नसेल; तंत्रज्ञानाला कधी नाही म्हणायचे, हे ठरवण्याची असेल. नैतिकता आता केवळ धर्मग्रंथांतील शिकवण उरलेली नाही; ती आपल्या रोजच्या प्रत्येक ‘क्लिक’मध्ये, ‘शेअर’मध्ये आणि ‘पोस्ट’मध्ये कसोटीला लागणार आहे. संत ज्ञानेश्वरांनी पसायदानात ‘जो जे वांछील तो ते लाहो’ असे म्हणत अवघ्या विश्वाच्या कल्याणाची प्रार्थना केली होती. उद्याच्या डिजिटल समाजात हाच सर्वसमावेशक विवेक आपला दीपस्तंभ ठरू शकतो.

चित्र भयावह आहे, हे खरे. पण इतिहास सांगतो — जिथे संकट सर्वांत गडद असते, तिथेच उपायांची पहिली ठिणगी पडते. आणि ती ठिणगी आपल्याच मातीत आधीच पडलेली आहे.

भाग ४ — संकटाचा सामना: नवसंजीवनीचा मार्ग

अंधार दाट आहे, पण दिवे विझलेले नाहीत. आपल्याच देशात अशी उदाहरणे आहेत, जी आपल्या डोळ्यांत अंजन घालतात.

अहिल्यानगर (पूर्वीचा अहमदनगर) जिल्ह्यातील हिवरे बाजार हे गाव सत्तर-ऐंशीच्या दशकात दुष्काळ, दारू आणि स्थलांतराने पोखरले होते. १९८९ मध्ये पोपटराव पवार सरपंच झाले. गावाने दारूची दुकाने बंद केली, आणि १९९२ पासून डोंगरावरील वनीकरणाने पाणलोट विकासाला सुरुवात केली. १९९४ मध्ये राज्य शासनाच्या ‘आदर्श गाव योजने’चा आधार मिळाला; पण खरी ताकद ठरली ती ग्रामसभेची एकजूट आणि श्रमदान. मातीचे आणि दगडी बांध, नाला बांध उभे राहिले; भूजलपातळी वाढली. २००८ मधील ‘डाउन टू अर्थ’च्या वृत्तानुसार गावातील २१६ कुटुंबांपैकी सुमारे एक चतुर्थांश कुटुंबे लक्षाधीश झाली होती (डाउन टू अर्थ). शेजारच्या राळेगणसिद्धीने लोकसहभागातील जलसंधारणाचा आदर्श आधीच घालून दिला होता, आणि ‘पाणी फाउंडेशन’च्या ‘वॉटर कप’ स्पर्धेने महाराष्ट्रातील हजारो गावांना श्रमदानासाठी कंबर कसायला लावली.

शहरांतही उदाहरणे आहेत. २०१० मधील भीषण उष्णतेच्या लाटेनंतर अहमदाबादने एप्रिल २०१३ मध्ये दक्षिण आशियातील पहिला ‘उष्णता कृती आराखडा’ लागू केला. पूर्वसूचना प्रणाली, जनजागृती आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण यांमुळे दरवर्षी एक हजाराहून अधिक मृत्यू टळल्याचे पुढील अभ्यासात आढळले (NRDC). आणि शेतीत, सिक्कीमने सुमारे ७५,००० हेक्टर शेतजमीन टप्प्याटप्प्याने सेंद्रिय प्रमाणित करून १८ जानेवारी २०१६ रोजी देशातील पहिले पूर्णतः सेंद्रिय राज्य होण्याचा मान मिळवला (PIB).

याचा अर्थ स्पष्ट आहे — उपाय अज्ञात नाहीत. उणीव आहे ती इच्छाशक्तीची आणि सातत्याची.

शहरांसाठी: काँक्रीटला हिरवा श्वास

  • स्पंज शहर: चीनने २०१५ पासून मोठ्या प्रमाणावर राबवलेली ही संकल्पना सांगते की, शहराने पावसाचे पाणी वाहून न देता स्पंजसारखे शोषून घ्यावे. पाणी झिरपू देणारे पदपथ, पावसाळी उद्याने, पुनरुज्जीवित तलाव आणि मोकळे केलेले नैसर्गिक नाले — यांमुळे पूरनियंत्रण आणि भूजल पुनर्भरण एकाच वेळी साधते.
  • छतांवर हिरवाई आणि ‘शीत छते’: गच्चीवरील बागा, उष्णता परावर्तित करणारी पांढरी छते आणि रस्त्यालगत दाट वृक्षछाया यांनी शहरी उष्णता बेटांची तीव्रता लक्षणीयरीत्या कमी करता येते. झोपडपट्ट्यांतील पत्र्याच्या घरांवर परावर्तक लेप हा कमी खर्चाचा, पण प्राण वाचवणारा उपाय आहे.
  • अपारंपरिक ऊर्जा: ‘पीएम सूर्य घर’सारख्या योजनांतून छतावरील सौरऊर्जा, सार्वजनिक वाहतुकीचे विद्युतीकरण, आणि ऊर्जा-कार्यक्षम बांधकाम संहितेची काटेकोर अंमलबजावणी.
  • प्रत्येक शहराचा उष्णता कृती आराखडा: अहमदाबादच्या धर्तीवर पूर्वसूचना यंत्रणा, उन्हाळ्यात कामाच्या वेळांत बदल, सार्वजनिक ‘शीत निवारे’ आणि रुग्णालयांची सज्जता — हे सर्व दरवर्षी उन्हाळ्यापूर्वीच ठरलेले असावे.
  • परवडणाऱ्या घरांसाठी नवे धोरण: रिकामी घरे भाडेबाजारात आणण्यासाठी प्रोत्साहन, कामगारांसाठी परवडणारी भाडेघरे, आणि सार्वजनिक जमिनीचा वापर गरीबांच्या घरांसाठी.
  • सार्वत्रिक कौशल्यवृद्धी: एआयमुळे विस्थापित होणाऱ्यांसाठी उद्योग-विद्यापीठ भागीदारीतून अल्पकालीन, प्रमाणित पुनर्कौशल्य अभ्यासक्रम; ‘स्किल इंडिया’ आणि राज्यांच्या कौशल्य विकास मोहिमा प्रत्यक्ष बाजारमागणीशी जोडणे.

गावांसाठी: मातीला पुन्हा प्राण

  • हवामान–अनुकूल शेती: दुष्काळ-सहनशील वाण, आंतरपीक, पीक फेरपालट, ठिबक व तुषार सिंचन, आणि हवामान पूर्वानुमानावर आधारित पेरणी. ‘पडेल त्या पावसावर’ नव्हे, तर ‘मोजलेल्या थेंबावर’ शेती.
  • थेंब अन् थेंब साठवणे: पाणलोट विकास, शेततळी, बंधारे, ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’, आणि गावपातळीवर पाण्याचा ताळेबंद — हिवरे बाजारचे सूत्र प्रत्येक गावात.
  • सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती: मातीतील सेंद्रिय कर्ब वाढवणे, रासायनिक खतांचा मर्यादित वापर, आणि सेंद्रिय मालाला प्रमाणपत्र व थेट बाजारपेठ.
  • गावातच मूल्यवर्धन: शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शीतगृहे, अन्नप्रक्रिया उद्योग, दुग्ध व कुक्कुटपालन सहकारी संस्था — म्हणजे कच्चा माल विकण्याऐवजी प्रक्रिया केलेला माल विकणे. ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ योजनेची स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी.
  • वेगवान ग्रामीण इंटरनेट आणि ‘गावातून काम’: भारतनेटचा शेवटच्या घरापर्यंत विस्तार, ग्रामपंचायत पातळीवर सामायिक कार्यालये, आणि दूरस्थ कामासाठी प्रशिक्षण — जेणेकरून पगारासाठी तरुणाला गाव सोडावे लागणार नाही.
  • आरोग्य आणि शिक्षण गावाच्या दारात: ‘ई-संजीवनी’सारखी टेलिमेडिसिन सेवा, आयुष्मान आरोग्य मंदिरांचे सक्षमीकरण, फिरती रुग्णालये, आणि तालुका पातळीवर प्रत्यक्ष व ऑनलाइन अशी मिश्र उच्च शिक्षण केंद्रे.

कृती, परिणाम आणि जबाबदारी: कोणी काय करावे?

स्तरआजची कृतीअपेक्षित परिणाम (५–१०  वर्षे)
केंद्र व राज्य शासनआपत्तीनंतरच्या मदतीऐवजी आपत्तीपूर्व सज्जता; प्रत्येक जिल्ह्याचा हवामान जोखीम नकाशा; उष्णता व पूर आराखडे बंधनकारक; शहरांना सूत्रबद्ध, बिनशर्त निधीआपत्तीतील जीवितहानी व आर्थिक नुकसानीत घट; नियोजनबद्ध शहरीकरण
स्थानिक स्वराज्य संस्थानाले व तलावांचे पुनरुज्जीवन; वृक्षगणना व संवर्धन; पाण्याचा ताळेबंद; ग्रामसभेत हवामान आराखडापूर व टंचाईत घट; लोकसहभागातून मालकीची भावना
उद्योग व व्यवसायकर्मचाऱ्यांसाठी एआय पुनर्कौशल्य निधी; हरित इमारती; लहान शहरांत कार्यालये; सीएसआर निधी जलसंधारण व ग्रामीण आरोग्याकडेविस्थापनाऐवजी पुनर्नियुक्ती; महानगरांवरील ताण कमी
शिक्षण संस्थाप्रकल्पाधारित शिक्षण; डिजिटल, आर्थिक व हवामान साक्षरता अभ्यासक्रमात; उद्योगाशी जोडलेली उमेदवारीरोजगारक्षम पदवीधर; विचारी नागरिक
समाज व स्वयंसेवी संस्थाश्रमदान; ज्येष्ठांसाठी शेजारी-आधारित देखभाल गट; मानसिक आरोग्य आधार गटसामाजिक एकाकीपणात घट; आपत्तीत तातडीची मदत
कुटुंब व व्यक्तीकिमान सहा महिन्यांच्या खर्चाइतका आपत्कालीन निधी; आरोग्य व मुदत विमा; दरवर्षी एक नवे कौशल्य; छतावरील पावसाचे पाणी साठवण; ठरावीक ‘पडदामुक्त’ वेळआर्थिक व मानसिक लवचीकता; संकटात तग धरण्याची क्षमता

शासन आणि समाज: एकत्र आल्याशिवाय तरणोपाय नाही

आपल्या व्यवस्थेची सर्वांत मोठी उणीव म्हणजे ‘तहान लागल्यावर विहीर खोदणे’. दुष्काळ जाहीर झाल्यावर टँकर, पूर आल्यावर मदत छावण्या, साथ आल्यावर रुग्णालयांत खाटा — ही प्रतिक्रियात्मक पद्धत आता परवडणारी नाही. गरज आहे ती पूर्वनियोजनात्मक प्रशासनाची: आकडेवारीवर आधारित धोरणे, उपग्रह आणि एआयच्या मदतीने चालणाऱ्या पूर्वसूचना यंत्रणा, आणि दर पाच वर्षांनी धोरणांचे स्वतंत्र मूल्यमापन. पण कोणतेही शासन लोकसहभागाशिवाय यशस्वी होत नाही. हिवरे बाजारला शासकीय योजनेचा निधी मिळाला, हे खरे; पण तो निधी फळाला आला तो गावाच्या एकजुटीमुळे — हा धडा विसरता कामा नये.

व्यक्तीच्या पातळीवरही काळाची पावले ओळखणे गरजेचे आहे. सरकार काय करते याची वाट पाहत बसण्यापेक्षा प्रत्येकाने स्वतःला चार प्रश्न विचारावेत. माझे कौशल्य पाच वर्षांनी कालबाह्य होईल का? माझ्या कुटुंबाकडे संकटकाळासाठी आर्थिक राखीव निधी आहे का? माझ्या घरातील पाण्याचा आणि ऊर्जेचा वापर शाश्वत आहे का? आणि माझे मन, माझी नाती निरोगी आहेत का? या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे हीच आपल्या वैयक्तिक जगण्याच्या रणनीतीची पहिली पायरी आहे.

निष्कर्ष — निसर्ग आणि तंत्रज्ञानाचा तह: अस्तित्वाचा एकमेव मार्ग

प्रस्तावनेतल्या त्या दोघांकडे पुन्हा वळूया — भाजणाऱ्या गच्चीखालचा तरुण अभियंता आणि कोरड्या विहिरीकाठचे आजोबा. २०४० मध्ये त्यांचे भवितव्य काय असेल, हे आजच ठरते आहे — आपल्या आजच्या निर्णयांनी, आणि आपल्या आजच्या दुर्लक्षानेही.

आता दुसरे चित्र डोळ्यांसमोर आणा. तोच तरुण पुनर्कौशल्य मिळवून आपल्या गावी परतला आहे; ग्रामपंचायतीच्या सामायिक कार्यालयातून तो देशविदेशातील ग्राहकांसाठी काम करतो. आजोबांच्या शेतातील शेततळे भरलेले आहे, ठिबक सुरू आहे, आणि गावच्या शेतकरी उत्पादक कंपनीमार्फत त्यांचा सेंद्रिय माल थेट शहरात पोहोचतो. गावच्या आरोग्य मंदिरात टेलिमेडिसिनद्वारे तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध आहेत. आणि शहरात, जी गच्ची कधी भाजून निघत होती, तिथे आता हिरवीगार बाग आहे आणि सौरपॅनेल वीज निर्माण करत आहेत.

हे स्वप्नरंजन नाही. ही दोन्ही भविष्ये आज एकाच वेळी शक्य आहेत. त्यांतील कोणते खरे ठरेल, हे केवळ आपल्या कृतीवर अवलंबून आहे.

निसर्गाला डावलून तंत्रज्ञान आपल्याला वाचवू शकणार नाही, आणि तंत्रज्ञान नाकारून निसर्गाकडे परत फिरणेही आता शक्य नाही. अस्तित्वाचा मार्ग या दोघांच्या तहातून जातो — जिथे एआय पावसाचा अचूक अंदाज देईल, पण पाणी जमिनीत जिरवण्याचे श्रम माणूस करेल; जिथे यंत्रे काम करतील, पण निर्णयाचा विवेक माणसाच्याच हाती राहील.

इतिहास साक्षी आहे — माणूस सर्वांत बलवान नव्हता, सर्वांत वेगवानही नव्हता. तो टिकला, कारण तो जुळवून घ्यायला शिकला, आणि एकत्र राहायला शिकला. आज पुन्हा तीच वेळ आली आहे. शहरांनी गावांकडे केवळ कच्च्या मालाचा आणि स्वस्त मजुरांचा स्रोत म्हणून पाहणे थांबवावे; आणि गावांनी शहरांकडे केवळ पलायनाचे ठिकाण म्हणून पाहणे सोडावे. दोघांचे भवितव्य एकाच धाग्यात गुंफलेले आहे.

काळ आपल्याला दुसरी संधी देईलच, याची खात्री नाही. म्हणूनच आज, आत्ता, याच क्षणी कंबर कसण्याची वेळ आहे. एक झाड लावा. एक नवे कौशल्य शिका. एक थेंब वाचवा. एका एकाकी माणसाची आपुलकीने विचारपूस करा. आणि आपल्या लोकप्रतिनिधींना ठामपणे विचारा — ‘पुढच्या उन्हाळ्यासाठी, पुढच्या पावसाळ्यासाठी आणि पुढच्या पिढीसाठी तुमचा आराखडा काय आहे?’

उद्याचे संकट दारावर थाप देते आहे. दार उघडायचे की नाही, हा प्रश्न आता उरलेलाच नाही. प्रश्न एवढाच आहे — दार उघडताना आपल्या हाती तयारीची मशाल असेल, की केवळ पश्चात्तापाचा अंधार?

संदर्भ

शासकीय व आंतरराष्ट्रीय संस्था

संशोधन व अभ्यास

वृत्तसंस्था व विश्लेषणे

लेखनाविषयी टीप: या लेखातील सर्व आकडे वरील स्रोतांवरून घेतले असून विवेचन, मांडणी आणि भाषा पूर्णतः स्वतंत्र आहे; कोणत्याही स्रोतातील मजकूर शब्दशः उद्धृत केलेला नाही. मुंबई (२००५), चेन्नई (२०१९) आणि बंगळुरू (२०२४) येथील जलसंकटांचे उल्लेख सर्वज्ञात सार्वजनिक घटनांवर आधारित आहेत.